देउवाको ओली पथः प्रजातान्त्रिक संस्कारबिनाको कांग्रेस जनतालाई कस्तो लाग्ने होला ?

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई भुलेर नेतृत्वको स्वार्थका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको बाटोमा हिँड्यो भने जनताले के सोच्लान् ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नीतिमा हिँड्न खोज्यो भने के होला रु जनताले सबैभन्दा विरुप यसैलाई देख्नेछन् ।

कांग्रेस घोषित रुपमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दल हो । प्रजातन्त्र प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कांग्रेसलाई आमजनताले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सधै लागिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । यही प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामार्फत् गरिब, धनी, सबै जातजाति, लिंग, क्षेत्रको समान उत्थान होस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि आवश्यक शासन व्यवस्था पनि व्यवस्थित र प्रजातान्त्रिक होस् भन्ने चाहन्छन् । पार्टीभित्र सबै खालका नेता, कार्यकर्ताले समान अवसर पाऊन्, शासन संयन्त्रमा सबै जनताको समान पहुँच होस् भन्ने चाहन्छन् ।

केपी ओलीले जस्तो आफूलाई सर्वेसर्वा बनाउन संवैधानिक आयोगहरु तथा अन्य राज्यसंयन्त्रका महत्वपूर्ण निकायहरु आफ्नै मातहतमा राखेर आफ्नो इशारा अनुसार चलाएको देख्न चाहन्नन् । जनताले त सबै संवैधानिक आयोगहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त होऊन्, राज्यसंयन्त्रका महत्वपूर्ण निकायहरु काम गर्न स्वायत्त होऊन् भन्ने चाहन्छन् । अहिले सरकारले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विधेयक ओलीले ल्याएको अध्यादेशको हुबहु रुपमा आउँदा झसंग भएका छन् । अन्य निकायहरु पनि सरकारले स्वतन्त्र छाड्न नचाहँदा अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसले कांग्रेसलाई कुन ठाउँमा उभ्याउने होला ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई कानुनभन्दा माथि बनाउन ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई खारेज गरेर संविधानको भावना अनुसार विधेयक ल्याइनेछ । स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा चल्ने र सरकारबाट भए गरेका गल्ती, कमजोरीको छानविन गरेर कारबाही अगाडि बढाउने राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान  विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने ओलीको कदमलाई खारेज गरिनेछ भनेर गठबन्धनका दलहरुले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कांग्रेसको त यो नीति अनुकूल नै भयो । तर काम भने ठीक उल्टो गर्दै गइयो ।सरकार बनेको एक वर्ष बित्न लाग्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी उही ओलीको अध्यादेशलाई देउवा सरकारले हुबहु संसदमा पेस गरेको छ । यी सबै अवस्थाले देउवाले ओलीकै बाटो हिँड्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थातिर जाँदै छ । तथ्यांकहरुले त्यस्तै अवस्था देखाइरहेका छन् । यो समयमा सरकारले विशेष बहस, छलफलपछि अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने असफल प्रयास गर्यो । अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला के गर्न सकिन्छ भनेर गभर्नरसँग विस्तृत छलफलपछि अगाडि बढ्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको उद्देश्य पूर्तिका लागि कारबाही गर्नेसम्ममा प्रधानमन्त्री सहमत हुनु गम्भीर गल्ती हो ।

अर्को, बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अर्थात् बाटोमा ल्याउन गम्भीर प्रयास हुनुपर्नेमा अघिल्लो दिन रातिमा सीमित उद्योगी, व्यापारीको मिलेमतोमा ठूलो धन हातपार्ने उद्देश्य पूरा गर्न बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अवैध व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनु र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको पनि सहमति हुनु कति गम्भीर कुरा हो रु यसले कांग्रेसको नीतिलाई मेल खान दिन्छ रु पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार पनि नभएको र त्यस्तो भरपर्दो नीति तथा योजना नभएको अवस्थामा प्रहरीलाई भनेर लगभग अर्ब आसपासको हतियार तथा गोलीगट्ठा खरिद गर्न रकमान्तर गरेर रकमको व्यवस्था गर्नु कस्तो सुशासन होला रु विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा हतियार खरिदमा यति ठूलो रकम खर्च गर्न तम्सनु नेपाललाई श्रीलंकाको बाटोमा हिँडाउन खोज्नु नै हो । यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीको काँधमा आउन्न र ?

सभापतिमा शेरबहादुर देउको प्रतिस्पर्धामा लगभग ४० प्रतिशतभन्दा धेरै भोट ल्याएको शेखर कोइराला समूहले विभिन्न १२ वटा माग राखेर कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको छ । यी माग कांग्रेसको राजनीतिक अनुहार सुधार्न अति जरुरी छन् । सो समूहले सभापति देउवाले यो समूहलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्ने देखिएको छ । कतिपय निर्णयमा देउवा पत्नी आरजु र छोराको राज्यसंयन्त्रमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाले आउँदै गरेको संसदीय र प्रदेश निर्वाचनमा गठबन्धन जोगाउने नाममा यो समूहलाई पाखा पार्ने शंका पस्न गएको हो । उनीहरुको पनि अस्तित्वको लडाइँ बन्न गएको सक्रियता कसरी अगाडि बढाउने हुन्, समयले देखाउने नै छ । हामी भाग खोज्दैनौं भन्दै आएको यो समूह अहिले आएर सक्रिय बन्दा सरकारलाई असहयोग भन्न पनि लागिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवाले त्यस्तै वातावरण बनाउँदै गएकाले सो समूले अस्तित्वको लडाइँ लड्नै पर्ने अवस्था आएको छ । यो समूले सरकारको विरोध गरेर मात्रै पुग्दैन, अर्थतन्त्रको सुधार गर्न विस्तृत छलफल अगाडि बढाएर सरकारलाई सुध्रिन बाध्य पार्न ढिला गर्न हुन्न । यो समूह अगाडि आउनु जनताको पनि हितमा छ ।