नेतामुखी दलाल राजनीतिभित्र शक्तिशाली विदेश नीतिको खोजी सम्भव छ र ?

अहिले नेपाल विदेशी क्रिडास्थल बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । नेपालका आन्तरिक विषयमा कसरी हस्तक्षेप गर्न सकिएला ? कसरी आफ्नो प्रभाव बढाएर अर्को राष्ट्रको प्रभावलाई रोक्न सकिएला भनेर अमेरिका, चीन र भारत नेपालका मामलामा आमनेसामने बन्ने अभ्यास गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्न थालेका छन् । परराष्ट सम्बन्धमा ज्ञान राख्ने विज्ञहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

भारत, अमेरिका तथा चीनले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्, अब पनि उनीहरुको सहयोग आवश्यक छ तर पछिल्लो समय त्यसैको माध्यमबाट नेपाललाई आफ्नो अनुकूल डोर्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुले चिन्ता बढाएको हो । चिन्ता त गरियो तर यस्तो अवस्था कसरी आयो ? यतातिर कसैको चासो नगएर परम्परागत रुपमा पार्टीहरुको एउटै परराष्ट्र नीति नभएर यस्तो भएकाे हाे । अब एउटै हुनुपर्यो भन्ने विज्ञहरुको भनाइले अझ ठूलो चिन्ताको विषय बनाएको छ ।

हामीले होइन, हो, जे भनेपनि अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना अति आवश्यक योजना ल्याएर विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रिय राजनीति, सुरक्षा वा बाैद्धिक भनिने क्षेत्रमा घुस्न प्रयास गर्छ । उसका साना ठूला योजना, भेटघाट, वार्ता, घुमघाम आफ्नो योजना अन्तर्गत नै पर्छन् । यी सबै इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै हुने हुन् । त्यही हो, खुला रुपमा र कडा रुपमा नदेखिने मात्र हुन् । त्यस्तो कडा रुपमा आए त नेपालले कुनै पनि मूल्यमा रोक्न सक्ला र ?

अर्को, नेपालको उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले अमेरिकी प्रभावलाई रोक्न आफ्नो तवरले सक्दो प्रयास पूर्णरुपमा गरेकै छ र गरिरहन्छ । उसले अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विरोध गर्नु र एसपीपी नेपालले नस्वीकारेकोमा स्वागत गर्नु उसले आफ्नो अनुहार नेपाल र अमेरिका सामू देखाएकै हो । नेपालका विज्ञ भनिनेहरु वा राजनीतिकर्मीहरु जसले जे भनेपनि उसले आफ्नो उपस्थिति देखाउने माध्यम यही थियो र अब पनि यस्तै गरी देखाइरहने छ । यसलाई नेपालले कुनै पनि रुपमा रोक्न सक्ने छैन । यो त अब उसको नरम कूटनीतिको एउटा हिस्सा बन्न गएको छ । अब भारतको कुरा गरौं । उसले नेपालसँग ठूलो व्यापार गर्छ, अझ भनौं नेपालले ठूलो मात्रामा उपभोग्य सामग्री भारतबाटै आयात गर्छ । नेपालको तीनतिरको सीमा त खुलै छ । उसले पनि अनेकौं मोर्चाबाट नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ । यो क्रम कहीँ कतैबाट कम हुने अवस्था छैन ।

अब हेरौं, तत्काल कुनै रुपमा नेपालले यी शक्तिराष्ट्रको प्रभाव रोक्न सक्ला ? पार्टीहरुले एउटै परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था छ त ? अहिले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुमा नीति अत्यन्तै कमजोर र नेता हावी बन्दै गएका छन् । एमालेका ओली बाहेक पनि ठूलो पंक्तिमा प्रभावशाली नेताहरु छन् तर ती सबै ओलीको वरिपरि आरती गर्ने मात्रै हुन् । उनीहरुले ओलीको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्दैनन् । नीति त भनिन पहिलेदेखि बनाइएकै छ । अब परराष्ट्र नीतिमा अरु नेताहरुले सोच्ने हैसियत राख्छन् ? यो सम्भव छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतविरोधी र चीनको प्रिय बने । विभिन्न सहमति भएपनि । आफ्नो सत्ताको विकल्प दिएर भएपनि कम्युनिष्ट एकता बचाऊ भन्दा उनी चीनको वास्तै नगर्ने भए । भारतको अति नजिक भए । उनी अमेरिकी शक्तिको कति उपयोग हुन खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लग भएको छ नै । एमसीसी र एपीपीको सम्झौता गरेको प्रकरणले स्पष्ट गर्दैन र ? खै पार्टीमा विस्तृत छलफल ? खै संसद वा अरु पार्टीसँग सामान्य छलफल ?

अब कांग्रेसको कुरा गरौं । शेरबहादुर देउवा अझै पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री पनि बन्न चाहन्छन् । उनले पार्टी संयन्त्रलाई त्यसै अनुसार तयार गर्न प्रयास गरे, अझै पनि गर्दैछन् । उनको विरोध गर्दा बहुमतले विधान परिवर्तन गरेर फेरि सभापति बन्छु भन्नु नीतिलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्छु भन्नु हो । उनले चीनको परियोजनामा कम चासो दिएर अमेरिकी चासोलाई बढी महत्व दिँदै आएका छन् । आफ्नो पार्टी र संसदीय समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम ‘एसपीपी’ अस्वीकार गर्ने पत्र पठाउन अझ ढिला गर्दैछन् । उनले सिधै पत्र पठाउन सक्ने हैसियत राख्दैनन् । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला समूहले देउवाको विरोधमा आवाज उठाए पनि त्यो आवाज झिनो बन्न गएको छ । देउवा आफू बलियो बन्ने योजनामा लागिरहेका छन् । विभिन्न माध्यमबाट पत्नी र छोरालाई दह्रो नबनाउँदासम्म छाड्ने छैनन् ।

अर्को आफूलाई शक्तिशाली मान्ने पार्टी माओवादी केन्द्रको कुरा पनि उस्तै छ । अब उसको पनि नीति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को शक्ति कायम राखिरहने र अरु प्रभावशाली नेताहरुको राजनीति जोगिए जे पनि गर्न तयार हुने अवस्थामा आएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा केही राम्रो गरेकाले अब कांग्रेससँग बार्गेनिंङ कसरी बढाउने र धेरै सिट ल्याएर उसैलाई र ओलीलाई धम्क्याउने भन्ने ध्याउन्नमा दाहाल छन् । भएन भने कम्युनिष्ट पार्टीको एकता छँदैछ भनिरहेका छन् । उनको परराष्ट्र नीति त देखियो नै । चाइना कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख भेटेको चार दिनपछि भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध गाँस्न पुगे । उसको सहयोगी दल बन्न तयार भएर आए । अमेरिकाले कुनै रुपमा आकर्षक योजना ल्याए उनले नस्वीकार्ने कुरै भएन । माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी दल बन्ने संघर्षमै छ ।

देखिएकै छ, नेपालका राजनीतिक दलहरु दलाल राजनीतिको चंगुलभित्र छन् । यस्तो दलाल राजनीतिको प्रभावमा भारत होस्, अमेरिका होस्, चीन होस् नेपालको आन्तरिक मामलामा सजिलैसँग घुस्न सक्छन् । दलका शीर्ष नेता आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहने, दोस्रो, तेस्रो तहका नेता आफ्नो राजनीति बचाउन जे पनि गर्ने अवस्थामा विभिन्न खालका दलालको गोटी बन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । यस्तो अवस्थामा दलालहरुले पालै पालो पार्टीभित्रका दलालहरुलाई उपयोग गरिरहन्छन् । विदेश नीति पनि यसरी नै प्रयोग हुन्छ ।

अर्को, चीनले कम्युनिष्ट शक्ति एक बनाएर आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न चाहने, भारतले कुन पार्टीलाई सत्तारुढ दलको भ्रातृसंस्थाको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर अभ्यास गर्ने, अमेरिकाले त्यस्तै अभ्यास गर्ने अवस्थामा यी राष्ट्रिय दलका कुन दर्जाका नेताहरुले यसलाई चिर्न प्रयास गर्न सक्लान् र ? यो ज्यादै जटिल अवस्था हो । कांग्रेसमा दुई महामन्त्री, उपभापतिहरुले देशमा विभिन्न अभियान चलाउने, एमालेमा पनि कहीँ कुनाबाट त्यस्तै अभियान चलाउने र माओवादीका पनि जनतामा भिजेका केही नेता जाग्ने तथा नागरिक समाजका साथै वास्तविक बौद्धिक वर्ग पनि अगाडि आउने हो भने मात्रै केही होला, नत्र अवस्था सुध्रने छैन ।