एमालेको कमजोर भूमिकामा जनार्दनको गर्जंदो पुनरागमनः अर्थतन्त्र कति दुःखद बन्ने होला ?

संविधान बनेर देश स्थिर राजनीतिको बाटोमा जाला भन्ने आम अपेक्षा विफल बन्दै गएको छ । नेपालको राजनीतिमा झेल र खेल द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । यही मेसोमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा थुप्रै आरोपलाई प्राविधिक रुपमा विफल बनाएर पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा अर्थमन्त्रालय छिरेका छन् ।

अर्थतन्त्रका प्रायः सबै तथ्यांङक गिर्दो अवस्थामा छन् । तिनलाई उकास्न उनले ध्यान दिएनन् । अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटोमा हिडाउँदै विकास निमार्णलाई अघि बढाउन त चुके नै, उनीमाथि बजेट प्रस्तुत हुनु अघिल्लो दिन राति शंकास्पद व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा भित्राएर करका दरमा परिवर्तन गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो । जनदवाव र मिडियाबाजीपछि बल्लतल्ल उनले राजीनामा दिए । अहिले संसदीय छानविन समितिको कमजोर प्रतिवेदनका कारण उनी पुनः अर्थमन्त्रालय छिरे ।

उनले जितेकोमा गौरव त गर्ने नै भए, अब मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर अवैध धन चोख्याउने, करका दर जथाभावी फेरबदल गर्ने, विकास रकम रकामान्तर गरेर आफ्नो लाभ र तजबिज अनुसार खर्च गर्ने होलान् ? त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुर्याउने हो, विकासलाई कति वर्ष धकेल्ने हो ? भन्ने कुरा उनको अबको कामले देखाउनेछ । यति मात्रै होइन, आगामी निर्वाचनमा उनको पार्टी माओवादी केन्द्रलाई कुन हैसियतमा पुर्याउने हो ? अझ भन्दा गठबन्धनलाई कुन अवस्थामा पुर्याउने हो ? त्याे भविष्यले देखाउने छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो देखाउँछ ?

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । जुन नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो ।अघिल्लाे आर्थिक वर्ष ०७७।७८ को भन्दा २३ प्रतिशतले बढी हो । सो आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको वैदेशिक व्यापार भएको देखाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २४ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढी हो । यो अवधिमा नेपालले निर्यातमा पनि वृद्धि गरेको छ तर त्यो आयातको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । निर्यात ४१ दशमलव ७४ ले बढेको छ । नेपालले २ खर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान निर्यात गरेको छ । प्रतिशतमा निर्यात बढे पनि परिमाणमा निर्यातको तुलनामा यो अन्यन्तै न्यून हो ।

तथांक अनुसार के देखिएको छ भने नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरु पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेका छन् । अर्को, नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुहरु पनि नेपालमा उत्पादन नभएर विदेशबाट अर्धप्रशोधित सामान आयात गरेर नेपालमा प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका हुन् । भटमासको कच्चा तेल, अर्धप्रशोधित पाम आयल र सूर्यमुलीको अप्रशोधित तेल आयात गरेर नेपाली उद्योगहरुले निर्यात गर्ने गरेका छन् । तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा ४५ अर्ब ३५ करोडको भटमासको तेल निर्यात भएको छ भने ३७ अर्ब ९४ करोडको पाम आयल निर्यात भएको छ । केही वर्ष पहिले मुख्य निर्यातक वस्तुका रुपमा रहेका ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक तथा जुटका कपडाको निर्यात घटेर गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ७ अर्ब ७१ करोडको ऊनी गलैंचा निर्यात भएको छ भने ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी पोशाक निर्यात गरिएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब २१ करोडका जुटका कपडा निर्यात भएका छन् भने १० अर्ब १४ करोडको सेन्थटिक यार्न निर्यात भएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति किन घटयो ?

विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्दै जानुको मुख्य कारण अत्यन्तै ठूलो मात्रामा भएको आयात हो । नेपालमा अति कम खपत हुने वस्तु पनि अत्यन्तै ठूलो मात्रामा आयात हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा विलासिताका वस्तुहरुको आयात ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । तास, मदिराजन्य पदार्थ, सौन्दर्य सामग्रीहरु, भान्साका सामग्रीहरु, मोबाइल, महँगा टेलिभिजनहरु ठूलो मात्रामा आयात भइरहेका छन् । अलैंची, सुकमेलदेखि अवैध रुपमा ठूलो मात्रामा सुपारीसमेत भित्रिरहेको छ ।

सरकारले थोरै प्रयास गर्ने हो, अझ भन्दा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका वस्तु उत्पादनमा जोड दिने हो भने आयातलाई कम गर्न सकिनेमा अझ बढी आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको हो । रुस र युक्रेन युद्धले अवश्य पनि मूल्य बढाएको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा आयातमा बढी खर्च भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै गएको र ठूलो मात्रामा मूल्य बढेकाले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न गएको हो । अझै पर्यटन क्षेत्र पूर्णरुपमा पुरानो अवस्थामा नआउँदा पनि विदेशी मुद्राकाे आय कम हुन गयो ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न के गर्यो त ?

अहिलेको गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आउनुमा पहिलेको केपी ओली सरकारलाई दोष दिन्छन् । उनले अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेकाले त्यसलाई उठाउन कठिन पर्यो भन्छन् । अर्को, शर्माले रुस, युक्रेन युद्धका कारण सामान विश्वव्यापी रुपमा आपूर्तिमा असर पर्नाले मूल्यवृद्धि भयो, जसले गर्दा महँगो पैसा तिरेर सामान आयात गर्नुपर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भन्न उनको तर्क छ । यो आंशिक रुपमा सही हो तर सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न अपनाएका नीति अति सामान्य हुनु गलत हो ।

अझ दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई अझ उठ्न कठिन हुने काम गर्न प्रयास गर्नु नराम्रो हो । गाडीसहित विलासिताका दश वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ तर आयात रोकिएको छैन । सरकारले आफैं विद्युतीय चुलो बाँडेर ग्याँसको खपत घटाउने र विद्युत् खपत बढाउने भन्यो । त्यसलाई अहिलेसम्म लागू गरेको छैन । अर्को, विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्यो तर त्यसमा लाग्ने भन्सार दर नै बढाइदियो । विद्युतीय गाडीका लागि चाहिले चार्जिंग स्टेसन बनाउनमा सरकारले चासो दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गाडी र घरजग्गामा दिने ऋणको व्याज बढाएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण बैंकको व्याजमा बढोत्तरी हुने बैंकरहरुले जनाएका छन् ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउन अब धेरै समय छैन । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक रुपमा अनेकौं उपाय अपनाएर संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनबाट उन्मुक्ति पाएका शर्माले अर्थतन्त्र सुधार्न कुनै विशेष कदम चाल्ने त छैनन् नै चुनावी खर्च उठाउन कस्ता कस्ता काम गर्ने हुन् ? त्रासको विषय बन्न गएको छ । गलत व्यक्तिले गलत प्रक्रिया सुरु गर्यो भने त्यसको मूल्य जनता र राष्ट्रले चुकाउनु पर्छ ।

उनले अवैध धन भित्राउन गभर्नरमाथि नै प्रहार गरे । केही उद्योगको फाइदाका लागि आमउद्योगलाई हानी पुर्याउने गरी करका दर कायम गरे । दुई करोडभन्दा माथिको लगानीको स्रोत नखोजिने नीति लिएका छन् । जसले अवैध धनलाई चोख्याउने काम गर्नेछ तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रतिक्रिया के हुने हो ? यो पनि नेपालका लागि गम्भीर विषय हो । शर्माका यस्ता कार्यले सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यमा ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस र उनका नजिकका नेताहरुलाई आफ्नो राजनीति जाेगिए अरु कुनै कुराको पनि मतलब देखिन्न ।

राजनीति सिधा बाटोबाट चल्दैन, जनताले सबै हिसाबकिताब गरेर बस्छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका निष्ठा र नीतिमा आधारित राजनीति गर्नेहरु सचेत हुनु अति आवश्यक देखिएको छ । बौद्धिक जगतले त शर्माको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेको छ, यत्तिले मात्रै पुग्ने छैन, गलत कामको एक स्वरले विरोध गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ । यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका पनि अत्यन्तै कमजोर र शंकास्पद देखियो । सायद एम अधिकारीको मोलमा मौन सहमति जानएको हो कि ? अब उसको कर्मकाण्डी विरोधको अर्थ रहने छैन ।