मन्त्री कार्की र विराटनगर महानगरबीच विवादः सुकुम्बासी बस्तीको ७० लाख बजेट फ्रीज

१७ साउन, विराटनगर । प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाबीच विवाद सिर्जना भएको छ । विकास बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेको विवादले सुकुम्बासी बस्तीका नाममा छुट्टाइएको बजेट महानगरले लिन अस्वीकार गरेपछि सुकुम्बासीहरुको घर बनाउने परियोजनाको बिचल्ली हुने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिम समयमा एकीकृत सुकुम्बासी बस्ती निर्माणका नाममा ७० लाख बजेट निकासी गर्दा महानगरपालिकाले अनावश्यक विवाद गरेपछि प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की र नवनिर्वाचित मेयर कोइरालाको झगडा सतहमा आएको छ ।

आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै विराटनगर महानगरपालिकाको १ करोड ४२ लाखको बेरुजु महालेखाले औल्याएपछि मेयर कोइराला विवादमा तानिएका छन । गत आर्थिक बर्ष मै प्रदेशमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन एकीकृत सुकुम्बासी बस्तीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारबाट ७० लाख रुपैयाँ महानगरमा पठाउन खोजेका थिए ।

तर विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एकहप्ता मात्र बाँकी रहेको र छोटो अवधिमा बजेट खर्च गर्न नसकिने निश्कर्षसहित बजेट खर्चका लागि सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि सुकुम्बासीको घर बनाउने सपना रोक्न नहुने भन्दै मन्त्री कार्कीले महानगरपालिकालाई दवावसमेत दिएका थिए ।

महानगरले गत आर्थिक वर्षमा सोही बस्ती निर्माणका लागि छुट्याएको ४० लाख रुपैयाँ समेत आफै खर्च गर्न नसकेर त्यसै बसिरहेको अवस्थामा सोही बस्तीका नामबाट मन्त्री कार्कीले पुनःविराटनगर महानगरपालिकालाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थप ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने गरी पठाएको भन्दै मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा कार्कीले सम्झौता गर्न ठाडै अस्वीकार गरेपछि उक्त रकम फिर्ता भएको थियो । तर त्यसबेला मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले पठाएको पैसा महानगरपालिकाले खर्च गर्न नचाहेर अस्वीकार गरेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले छुट्टाएको ७० लाखको बजेट महानगरपालिकाले खर्च गर्न नचाहेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता नै नगरेपछि सुकुम्बासीहरुले महानगर घेर्न पुगेका थिए । उपभोक्ता रहेका सुकुम्बासीहरुले बजेट माग गर्दै महानगर घेर्न थालेपछि भने मेयरले सो बजेट आफूसँग माग गरेको तर सम्झौता नै नगरेको उक्त रकम बजेट समाप्तिको अन्तिममा दिन नसकिने आफूले जानकारी दिएको मन्त्री कार्कीले नेपालबहसलाई बताए । महानगरपालिकाले सुकुम्बासीहरुको हित विपरित काम गर्न थालेको आरोप मन्त्री कार्कीको छ ।

उक्त स्थानमा रहेका सुकुम्बासीका १ एक ४५ वटा घर निर्माणका लागि अहिलेसम्म करिब ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेकोे छ । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले घर बनाउने जग्गा खरिदका लागि ऋण लिएका छन् । उनीहरुले ऋणमा खरिद गरेको जग्गामा बासको बेरा लगाएर जस्ताको छानो भएको घर बनाउन प्रतिघर ७ लाख २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी र प्रदेश सांसद कार्कीको नामबाट संसदीय विकास कोषको रकम खर्चिएर अहिलेसम्म बस्ती निर्माणको काम अघि बढाइएको कुरा जनाइएको छ । घर बनाउन सहयोग गरिरहेको ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटीले प्रतिघर १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने सम्झौता भएको कुरा थाहा भएको छ ।

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने समय नजिक हुँदै जाँदा मन्त्री कार्कीका अभिब्यक्ति र कार्यशैलीलाई लिएर पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा समेत सुरु भएको छ । प्रदेश १ मा नेकपाको सरकार गठन भएका समयमा निकै आक्रामक देखिएका एवं नेपाली कांग्रसको सचेत समेतको भुमिका निर्वाह गरिसकेका मन्त्री कार्की सुकुम्बासी बस्ती निर्माणको प्रकरणमा मेयर कोइरालाका कारण विवादित बनेका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्री भएपछि जिल्ला दौडाहामा निस्कँदा प्रदेश १ सरकारले हेलिकोप्टर खरिद गर्ने भन्दै अभिब्यक्ति दिएपछि उनी माथि सुविधाभोगी भएको भन्नेसम्मको आरोप पनि लागेको छ ।