प्रतिनिधिसभा: सांसदको प्रश्न “सरकारले कर्मचारीको तलबमा किन विभेद गर्दैछ ?”

२४ साउन , काठमाडौं । देशभरका नायव सुब्बा कर्मचारीले आज मंगलबार बिदामा बसेका छन् । असमान तलव वृद्धिकाविरूद्ध सिंहदरबार भित्रका निजामती कर्मचारीहरू हिजो आन्दोलनमा उत्रिएसंगै आज देशभरिका नासु बिदामा बसेर विरोधका कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

यस विषयमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पनि बाेलेका छन् ।  सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले कुनै कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत मात्रै र कुनैलाई २६ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नु गलत भएको तर्क गरे ।

.उनले भने, “सरकारी कर्मचारीका निम्ति सरकारले तलब वृद्धि गरेको छ, यसमा एउटा दुविधा देखिएको छ, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी १५ प्रतिशत र राजपत्र अङ्कित कर्मचारीका लागि २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भएको छ, जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

” संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन जारी हुनुपर्ने बताउँदै समयमै ऐन जारी नभएका कारण पनि निजामती सेवामा केही समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

उनले भने, “ऐन नबन्दा सुशासनभन्दा पनि शासन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, ऐन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूरा काम गर्न सकेको छैन, स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन, स्थानीय तहमा आठ प्रकृतिका कर्मचारी छन्, जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन, निजामती सेवाको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ ।”

सांसद निरादेवी जैरुले सप्तकोसीमा भएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिक मर्कामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले दलित समुदायका व्यक्तिलाई हेपेर ‘कुकुर’ ‘कुकुर्नी’ जस्ता नाम राखेर नागरिकता दिने गरिएको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुुपर्ने माग गरे ।