अस्पताल खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध नागरिक समाज ६ बुँदे मागसहित आन्दोलित

२४ साउन, लमजुङ । लमजुङका नागरिक समाजका अगुवाहरूले गण्डकी प्रदेश सरकाले जिल्ला अस्पताल खारेज गर्ने भनी गरेको निर्णय अपरिपक्व र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न मात्र रहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अगुवाहरूले मंगलबार बेंसीसहरको भीमसेनस्थान चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई आफूहरुले स्वास्थ्य सेवाको हत्याराको रूपमा लिएको बताएका छन् । उनीहरुले आइतबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारमा ज्ञापनपत्र पठाउँदै अस्पताल बचाउ अभियानको थालनी गरेका थिए ।

स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता रहे पनि आदर्शको गफ छाँटेर देश विकास नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले अहिलेसम्म आशालाग्दो विकास गर्न नसकेको र केवल गफाडी र भ्रष्टचारीको अड्डाको रूपमा परिणत गरेको उल्लेख छ ।

राजनीतिक स्वार्थकै लागि अस्पतालको हत्या गर्न खोजेको सरकारले अस्पतालमाथि लगाएका आरोप सबै मिथ्या रहेको र केवल खारेजीका लागि कानुनी प्रक्रियाको पूरा गर्न खोजेको आरोप मात्र रहेको नागरिक समाजका अगुवा खेमजङ गुरुङले बताए ।

मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा एचडीसीएस र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच भएको सम्झौता अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेपछि नागरिक समाजले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका हुन् ।

६ बुँदे मागसहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले एचडीसीएसले दिएको सेवासुविधामा घटुवा नहुने गरी व्यवस्थित रूपले सरकारले चलाउँछु भन्ने नीतिगत आधारसहितका लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने, नेपाल सरकारसँगै सम्झौता गरी सरकारले व्यवस्थापन गरेको अस्पताललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेमा राम्रो काम गरेको छैन भन्न नमिल्ने, लमजुङे नागरिक समाजको माझमा उपस्थित भई प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले बहस गरी सहमति लिनुपर्ने, सरकारका स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्र नेपाली जनताले पत्याउनै छाडेका मुल कारण सरकार हो कि नेपाली जनता हो जवाफ दिन तयार हुनुपर्ने माग छ ।

१ भदौदेखि मनोनीत भएका गोप्य नियुक्ति र मन्त्रीको ७ भदौमा हुने डाइलासिस केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम पनि स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै नभएमा कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गर्दै नागरिक समाजले अस्पताल बचाउ आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।