नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती

आज भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रूपमा मनाउने चलन राष्ट्रिय सूचना आयोगले चलाएको छ। २०६४ साल साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाले नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो। सोको ३० दिनपछि अर्थात् ३ भदौ, २०६४ बाट यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो। सोही सन्दर्भमा यो दिवस सुरु गरिएको हो। १५ वर्ष पूरा भए पनि नेपालमा सूचनाको हक, कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारको दुईवटा मुख्य चुनौतीको बीचबाट गुज्रँदै प्रभावहीन बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश नेपाल हो। सो हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने १७ वर्षसम्म ऐन नबनाएर दक्षिण एसियामा पहिलो कानुन बनाउने देश हुनबाट बञ्चित भएको थियो। नेपाल कानुन र नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा शिथिल र कमजोर हुने देश हो । सूचनाको हकको सन्दर्भमा पनि यही कमजोरी छ, यसैबाट पीडित छौ हामी।

सन् १९९० को लोकतान्त्रिक जागरणपछि संविधानका तीनवटा नयाँ प्रयोग गरिसकेको नेपालले यस बीचका संविधानका सबै दस्तावेजमा सूचनाको हकलाई ‘नागरिकको मौलिक हक’ का रूपमा राख्दै आएको छ। संवैधानिक हिसाबमा सबै नागरिकलाई यस हकको प्रत्याभूत होस् भन्नेमा सचेत रहेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहमा स्पष्ट इच्छाशक्ति र अठोट देखापरेको छैन। त्यसैले सूचनाको हक नेपाली लोकतन्त्रको प्रगतिशील प्रावधानका रूपमा देखाउने पठाउने विषयमात्रै बनिरहेको छ। नागरिकले यो हकको उपभोग सहज रूपमा गर्न पाएका छैनन्। संघर्षकै विषयका रूपमा यो रहेको छ।

नेपालमा सूचनाको हक र यसको अवस्था:

नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा उल्लेखित छ। यस अगाडिका संविधान २०४७ मा धारा १६ मा र अन्तरिम संविधान २०६३ मा धारा २७ मा पनि यो उल्लेख थियो।

आफ्नो सरोकार र सार्वजनिक सरोकारको सूचना (सार्वजनिक निकायमा रहेका) मा नागरिकको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक नागरिकलाई रहेको छ।

कानुनद्वारा गोप्य रहने सूचनामा पहुँच नहुने व्यवस्था गर्न सकिने गरी संविधानले सीमा तोकेको छ। संविधानको धारा १७ मा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उल्लेख भएको र यस अन्तरगत पनि सूचनामा पहुँचको अधिकार मौलिक हकको रूपमा मान्न सकिन्छ।

नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) को पक्ष राष्ट्र भएकाले सो को धारा १९ मा उल्लेखित प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय कानुनसरह मान्य हुने भएकोले सूचनाको हक एक बाध्यात्मक अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताका रूपमा पनि रहेको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न १७ वर्ष लामो संघर्षपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएको थियो।

सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ र कार्यान्वयनका क्रममा बनेका विभिन्न निर्देशिका पनि रहेको छ।

संसद्प्रति उत्तरदायी हुने गरी तीन सदस्यीय राष्ट्रिय सूचना आयोग २०६५ मा स्थापना भई हालसम्म कानुनी अयाोगका रूपमा सक्रिय रहेको छ।
आयोगमा दुई कार्यकालका पदाधिकारीले पदावधि सम्पन्न गरी हाल तेस्रो कार्यअवधिको आयोग क्रियाशील रहेको छ।

विगत १३ वर्षमा सूचना आयोगबाट कुल ७ हजार १७७ वटा पुनरावेदनको सुनवाई भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहने गरी सूचनाको हकसम्बन्धी एक उच्च स्तरीय समन्वय एकाइ रहेको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत अनुगमन तथा समन्वय एकाइको संरचना सम्बन्धी कानुनी आधारको रूपमा निर्देशिका पनि रहेको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा रहेका प्रगतिशील र उदार आयाम यथावत् छ।

राजनीतिक र नीतिगत तहमा सूचनाको हक नेपाली लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आयामका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको लागि सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वत: समयबद्ध सूचना खुलासा गर्ने, सूचना मागको आवेदन सम्बोधन गर्ने कुरामा सार्वजनिक निकाय अभ्यस्त हुँदै गएको तर अझै यस्ता न्यूनतम व्यवहार पालना गर्न पनि केही समस्या देखिने गरेको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षणलाई राज्यका संघीय तहका अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्रले आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गरेको। र, नियमित तालिम कार्यक्रममा यो विषय समेट्ने गरेको छ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा पनि माध्यामिक तहमा यो विषयलाई समावेश गरी ऐच्छिक विषयको रूपमा अध्यापन गराइने गरेको छ। मौलिक हकको विषय भएकोले सामाजिक अध्ययनका पाठ्यक्रममा पनि यो विषय समेटिएको देखिन्छ।

सूचनाको हकको वकालत गर्न र यस सम्बन्धी अभियान अगाडि बढाउने नागरिक संस्था पनि बढ्दै गएका छन्।

सूचनाको हकको अभियानामा संलग्न नागरिक संस्थाले राष्ट्रिय स्तरको महासंघ नै बनाएर नागरिक सञ्जाललाई सुदृढ गरिरहेका छन् भने सुशासन र खुला सरकारका मूल्य प्रवर्द्धन गर्न क्रियाशील नागरिक संघ संस्थाले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा नै राखेर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ।

सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश तह र स्थानीय तहका सरकारले पनि केही सक्रियता दिन थालेका छन् र केहीले तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने र तालिम कार्यक्रमका लागि बजेटसमेत विनियोजन गर्न थालेको पाइन्छ।

सूचनाको हकको विषयमा प्राज्ञिक खोज, अनुसन्धान, अध्यापन र पुस्तक प्रकाशन गर्नेतर्फ पनि केही पहल देखिन्छन्। केही अध्ययन/अनुसन्धानको र अनुगमनका नियमित गतिविधि पाउन सकिन्छ।

सूचनाको हकको प्रवर्द्धनमा समर्पित भएर लाग्ने अभियन्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।

नागरिक स्तरबाट सार्वजनिक हितका सूचना माग्ने र ती सूचना आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने राम्रा पहल सीमित रूपमा भए पनि छन्।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर खोजी पत्रकारिता गर्ने, जनचासोका विषयमा अदालतमा रिट दायर गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दायर गर्ने तथा निर्वाचनका समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रयोग गर्ने जस्ता अभियान र पहल सीमित रूपमा भए पनि छन्।

सूचनाको हकको विस्तारको रूपमा खुला तथ्यांक (ओपन डाटा), खुला संसद्, खुला बजेट र खुला सरकार तथा सूचना प्रविधिको रचनात्मक प्रवर्द्धनका विभिन्न अभियान पनि स्थापित र विस्तारित हुँदै गएका छन्।

सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्न सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा सर्वव्यापक पहुँच (इन्टरनेशनल राइट टु नो डे/ युनिभर्सल एक्सेस टु इन्फमेसन) दिवस, भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस र सूचना आयोग स्थापना दिवस गरेर वर्षमा तीनवटा समारोहमा विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छन्। यस क्षेत्रमा क्रियाशीललाई प्रोत्साहितगर्न पुरस्कार दिने परम्परा पनि सुरु भएको छ।

सूचना आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ। सो प्रतिवेदनमा आयोगको गतिविधि, सूचना प्राप्त नभएर गरेका उजुरी र पुनरावेदनको विवरण र सूचनाको हक कार्यान्वयनबारे सरकारलाई आयोगका सुझाव उल्लेख हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सो प्रतिवेदन बारे संसद्मा भने छलफल हुने गरेको छैन। यसका साथै सूचना आयोगले ‘आरटिआई अडिट’ भनेर संघीय मन्त्रालयको अवस्थाको प्रतिवेदन पनि प्रकाशन गर्ने गरेको छ।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्राप्त सफलता तथा मानवअधिकार सुदृढीकरणमा प्राप्त सफलता बारेका कथाको संग्रह पनि आयोग, फ्रिडम फोरम र सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियानद्वारा प्रकाशन भएका छन्। सूचनाको हकबारे जागरण फैलाउने विभिन्न सामग्री पनि प्रकाशन छन्। साथै मोबाइल एप्लिकेसन (आरटीआई नेपाल) पनि सञ्चालनमा छ। तालिमसम्बन्धी स्रोत सामग्री र मार्गदर्शन पुस्तक पनि विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्रकाशन र प्रयोग भैरहेको पाइन्छ।

सूचनाको हक प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सञ्जाल एवं फोरममा नेपालको सहभागिता हुने गरेको छ।

सूचनाको हकसँग जोडेर विद्यावारिधि गर्ने अध्येता र खोजकर्ता पनि बढ्दै गएका छन्।

जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विभिन्न विषयमा विभिन्न समयमा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सूचनाको हक कार्यान्वयनमा परिचालन गर्ने गरिएको पनि छ तर यससम्बन्धी स्थानीय संरचनागत प्रबन्ध प्रदेश र स्थानीय तहमा भैसकेको छैन।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक वर्ष दिएका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन नभएको एक लामो विवरण नै २०७८ सालको प्रतिवेदनमा प्रकाशन गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत पहल र अन्य कदम चाल्न चासो नदिएकोले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अनेक जटिलता बढ्दै गएका छन्।

प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा यस सम्बन्धी ऐन बनाउन प्रयास भैरहेको छ।

के हुनुपर्थ्यो, के भएन ?

सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरिएका सूचनाबारे विगत १५ वर्षमा सूचना माग गर्न दिइएका निवेदनको एकीकृत तथ्यांक नेपालमा छैन। विगत १५ वर्षमा कति सूचनाका निवेदन कुनकुन निकायमा परे र कति निवेदन अनुरूप सूचना प्राप्त भयो भन्ने तथ्याङ्कको अभावमा यसबारेको व्यवहारिक कठिनाइको समग्रमा तथ्यगत विश्लेषण गर्न सकिने स्थिति बन्न सकेन ।

यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको परिभाषामा समेटिएका ‘सार्वजनिक निकाय’ भित्र पर्ने निकाय र कार्यालयको यकिन संख्या पनि छैन। सार्वजनिक निकायको परिभाषामा सरकारी र राज्यका निकाय मात्र नभई अन्य निकाय समेत परेको हुनाले ती सबै निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएको/ नतोकिएको र आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्वत: खुलासाको प्रचलन भए/नभएको अनुगमन गर्न कठिनाइ परेको देखिन्छ।

सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख पछि दोस्रो वा तेस्रो जिम्मेवारीको पदाधिकारीलाई सूचना अधिकारी तोक्ने काम सरकारी निकायमा नै कार्यान्वयन हुन नसकेको मिडिया रिपोर्ट र जनगुनासो आइनै रहेको देखिन्छ। प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको दोहोरो प्रचलनले सिर्जना गरेका समस्या पनि बढेको छ। सूचना अधिकारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्य प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था नभएको आम प्रवृत्ति पनि छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक वर्ष दिएका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन नभएको एक लामो विवरण नै २०७८ सालको प्रतिवेदनमा प्रकाशन गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत पहल र अन्य कदम चाल्न चासो नदिएकोले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अनेक जटिलता बढ्दै गएका छन्। विगतमा आयोगले गरेका तर कार्यान्वयन नभएका सुझाव मध्ये २५ वटा शीर्षकमा प्रतिवेदनले समेटेको छ। जसमा संविधान, ऐन, नियममा सुधार देखि शासकीय प्रचलन र प्रणाली भित्र गरिनुपर्ने सुधारका विभिन्न पक्ष समेटिएका छन्। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन आयोगले २५ बुँदामा लिपिवद्ध गरेको सो सुझावको संग्रह वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुनैपर्ने एजेण्डा हुन्।

सूचना अयोगले प्रतिवेदनबाट दिइएको तर कार्यान्वयन नभएका सुझाव

सरकारको समन्वय र अनुगमन संयन्त्रको सक्रियता
सूचना अधिकारी, सूचना शाखा र बजेटको व्यवस्था
सिंहदरबारमा प्रवेश सहज सूचना डेस्क
सूचनाको वर्गीकरण व्यवस्था कार्यान्वयन
सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
सूचनाको प्रवाहमा विविध भाषाको प्रयोग
आयोगको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको बढुवा, सरुवा नियुक्तिमा त्यसलाई मूल्यांकनको आधार बनाउने
सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल गर्ने
गोपनीयता सम्बन्धी कानुनलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अनुसार संशोधन गर्ने
सूचना माग र स्वत: प्रकाशनको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने र प्रकाशन गर्ने
आयोगको प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने
आयोगलाई प्रयाप्त र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने
संविधानको धारा २७ मा सामयिक परिमार्जन सुधार गर्ने
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा रहेका आठवटा विषयवस्तुमाथि संशोधन गर्नुपर्ने
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा स्वत: प्रकाशन साथै मौखिक र विद्युतीय सूचना व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने
सूचनाको हकसम्बन्धी विषयलाई विश्वविद्यालय र स्कूलको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने
पारदर्शीताको शपथको व्यवस्था गर्ने
आयोगको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि महान्यायधिवक्ताको सहयोगको व्यवस्था मिलाउने
सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन, परिमार्जन र खारेज गर्ने
खुला सरकारी तथ्यांकसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने
दिगो विकास लक्ष्य नं १६ (१०) अ को कार्यान्वयन गर्ने

सुरक्षा कानुन, निजामती ऐन र व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन, सूचना प्रविधि, र तथ्यांक र आर्थिक प्रशासन तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले सूचनाको हकलाई कमजोर पारेका छन् तर कानून निर्माण प्रक्रियामा यसबारे सजगतापूर्वक निगरानी र वकालत हुनसकेको छैन।

सूचनाको हकसँग बाझिने कतिपय पुराना ऐन कानुन अझै कायम छन् भने कतिपय नयाँ ऐन पनि सूचनाको हकलाई बाधा पुर्याउने खालका बनेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका विभिन्न ऐनले सूचनाको हकको प्रचलनमा अप्ठ्यारो पारेको सुनिन्छ। समग्रमा संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका ऐनको पुन: अवलोकन र व्यापक गरी सूचनाको हक प्रचलनमा सहयोगी हुने गरी सुधार गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा सुधारको पहल अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ।

खासगरी सुरक्षा कानुन, निजामती ऐन र व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन, सूचना प्रविधि, र तथ्यांक र आर्थिक प्रशासन तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले सूचनाको हकलाई कमजोर पारेका छन् तर कानून निर्माण प्रक्रियामा यसबारे सजगतापूर्वक निगरानी र वकालत हुनसकेको छैन।

दिगो विकास लक्ष्य २०३० बारे नेपालको प्रतिवद्धता भए पनि लक्ष्य नम्बर १६ समग्रमा र अझ खासगरी लक्ष्य नम्बर १६ को उपलक्ष्य नम्बर १० को ‘ख’ लाई राष्ट्रिय लक्ष्य (नेशनल टार्गेट एण्ड इण्डिकेटर) मा समावेश गरिएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोग दिगो विकास लक्ष्यको सम्बन्धमा संयोजन गर्ने राष्ट्रिय निकाय हो तर यो निकायले सूचनामा सर्वव्यापक पहुँच सम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य र सो को मापदण्ड बनाउने चासो दिएको छैन। यस सम्बन्धी वकालत र पहल अझै सार्थक भएका छैनन्। एसडीजी बारेका विभिन्न पहलमै सूचनाको हकलाई बिर्सिएको अवस्था छ । उपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले खुला सरकार साझेदारीको आवद्धता लिएको छैन। यस सम्बन्धी पहल पनि सफल भएको छैन। सूचनाको हकको प्रचलनलाई संस्थागत गर्न नेपाल खुला सरकार साझेदारीको अभियानमा संलग्न हुनु अति आवश्यक छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सचिवको दरबन्दी घटाएर सहसचिवलाई आयोग सचिव बनाउने गरी भएको सरकारको प्रशासनिक बन्दोवस्तले अयोगलाई निकै कमजोर बनाएको छ। साथै आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभाव, आयुक्तको छनौटमा भागबन्डाको प्रभाव र आयुक्तको क्षमताको कमी, आयोगलाई दिइने बजेटमा नियन्त्रण र कमी तथा प्रशासनिक असहयोग जस्ता समस्याले सूचना आयोगका काम कारवाही प्रभावकारी हुन सकेका छैन। आयोगमा गरिनु पर्ने सुधारका विषयमा नागरिक तहमा बहस र छलफल हुनुपर्ने र सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने रणनीति आवश्यक छ।

सूचना आयोगको उजुरी सुन्ने र पुनरावेदन सुनवाई गर्ने जस्ता न्यायिक कार्यसम्पादन र निर्णय कानुन बमोजिम समयमा नहुने, आयोगले कानुनी विवाद निरूपणमा महान्यायाधिवक्ताका कार्यालयको सहयोग नपाउने , अयोगबाट सशक्त कानुनी प्रतिरक्षाका सक्षम कानून व्यवसायिमा राख्न नसक्ने, लागि आयोगका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि सम्बन्धित निकायबाट असहयोग भैरहेकोले पनि आयोगको भूमिका कमजोर भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय ऐन अनुकूल कानून तर्जुमा हुनुपर्नेमा सो विपरीत ऐन बनाउने प्रवृत्ति देखापरेको छ। जस्तो बागमती प्रदेशले पारित गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन र सो ऐनमा सुधार पनि भएको छैन। मौलिक हकको विषयलाई नियमन गर्ने ऐन प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउन नपाउने हो तर सो सम्बन्धी अस्पष्टताले कानुनी जटिलता बढ्दै गएको छ।

सूचनाको हकको ऐनलाई मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सो अनुकूल संशोधन सुधार गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय ऐन अनुकूल कानून तर्जुमा हुनुपर्नेमा सो विपरीत ऐन बनाउने प्रवृत्ति देखापरेको छ। जस्तो बागमती प्रदेशले पारित गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन र सो ऐनमा सुधार पनि भएको छैन। मौलिक हकको विषयलाई नियमन गर्ने ऐन प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउन नपाउने हो तर सो सम्बन्धी अस्पष्टताले कानुनी जटिलता बढ्दै गएको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुकूल स्वत: प्रकाशन गरिनुपर्ने विवरण प्रकाशन गर्न सबै सार्वजनिक निकायका वेबसाइटमा एकरूपता आउने गरी मेनु र म्यानुअलको अभाव देखिन्छ। यसैगरी सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्यबारे सम्बन्धित संगठन र निकाय भित्र आन्तरिक कार्यविधिगत प्रबन्ध अभाव देखिन्छ। सूचना अधिकारीलाई नियमित तालिम र थप सेवा सहुलियतद्वारा सूचनाको हक कार्यान्वयनको उत्प्रेरणा जगाउन गरिनुपर्ने बजेट लगायतका सुधारका विषय पनि अगाडि बढ्न सकेको छैनन्। सूचना अधिकारी तोकीएका व्यक्ति सरुवा भैसक्दा वा अन्य जिम्मेवारीमा खटाइँदा समेत नयाँ सूचना अधिकारी नतोक्ने र पुरानै नाम र ठेगाना वेभसाइटमा राखी राख्ने गरेको समस्या पनि निकै नै पाइन्छ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत रूपमा सूचना अधिकारीको अन्तरसञ्जाल बनाउने, नियमित बैठक गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने जस्ता काम नहुँदा निकायगत आन्तरिक समस्या बढ्दै गएका छन्, भने सूचना अधिकारीको नै सूचनामा पहुँच नहुने अवस्था अर्को जटिल विषय बन्दै आएको छ।

सूचना माग गरेर प्राप्त नभएपछि परेका उजुरीको संख्याको आधारमा हेर्दा सूचना मागको ठूलो भार स्थानीय तहमा देखिन्छ। यो स्वभाविक पनि हो। ७५३ पालिका र वडा तहमा गएर विभिन्न सेवामा जानकारी लिन, बजेट र विकास कार्यक्रमको खोजी तथा दस्तावेज र तथ्याङ्कको माग गर्न जनतालाई नजिकको सरकारमा नै बढी चासो र सरोकार हुन्छ। तर, प्रदेश तह र संघीय तहमा सूचनाको माग कम छ, ती निकाय पारदर्शी छन् भनेर ठान्नु हुँदैन। पहुँचको कठिनाइ, जानकारीको अभाव र चासोको कमी तथा राष्ट्रिय मुद्दामा खोजीगर्ने साहसको कमीले सूचनाको माग ती तहमा कम भएको हुनसक्छ। तसर्थ, संघ र प्रदेशमा सक्षम र सशक्त माग पक्ष तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ।

सूचनाको हकबारे युवा पुस्तालाई सचेत पार्ने र यससम्बन्धी अभियानमा जोड्न सकेमा समाजमा सचेत, जागरुक र सकारात्मक सोचका नागरिक उत्पादन हुनसक्ने। यसका लागि युवा अभियान, विद्यार्थी संगठन र शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थालाई परिचालन गर्ने विशेष अभियानको खाँचो देखिन्छ।

सूचनाको हक कर्मचारी वर्गमा निकै झन्झटको विषय बनेको देखिन्छ। यो गलत बुझाइलाई हटाउन प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व तहले ओठे प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने मात्र होइन, संरचनागत समस्या समाधान गर्ने गरी (च्याम्पियन्स) को रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेमा असहज वातावरण सुधार आउने थियो तर प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले नै पारदर्शिता बढाउने प्रोत्साहन नगर्ने बरु त्यसो नगर्न उक्साउने र संरक्षण दिने गरेको देखिन्छ। यसबाट भ्रष्ट संस्कृति, कानूनलाई अटेर गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र जनता प्रति उत्तरदायी नभई शासकको रूपमा प्रस्तुत हुने शैली कायम नै रहेको छ। यो प्रवृत्तिले नै सूचनाको हकसम्बन्धी दायित्वलाई सार्वजनिक प्रशासनको लागि थप बोझ भनेर पन्छाउने र अटेर गरेका छन् र नेपालमा सूचनाको हकलाई सांस्कृतिक परिवर्तनको आधार बन्न नदिई निस्तेज पार्ने गरेको छ।

सूचनाको हकको प्रयोगबाट सरकारी परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न परीक्षाका प्रणालीलाई सुधार गर्न पनि उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ। उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने हक धेरै परीक्षा निकायमा स्थापित भैसकेको छ भने यस सम्बन्धी अदालतको विभिन्न फैसलाबाट पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ तर अझै पनि पूरै परीक्षा प्रणालीमा यसलाई आत्मसात गरिएको छैन। लोकसेवा आयोगदेखि सबै विश्वविद्यालयमा यो पद्धति स्थापित गर्न सूचनाको हक कार्यान्वयन बारे थप नीतिगत अभ्यासबाट ती निकायमा सुधार गराउन आवश्यक छ। केही विश्वविद्यालयले आन्तरिक कानून बनाएर र केहीले शुल्क बढाएर झन्झट बढाएका छन्।

सूचना मागकर्ताले निवेदन गर्दा प्रतिशोध लिइने, धम्की दिइने जस्ता चुनौती पनि देखापरेका छन्। आरटीआई एक्टिभिस्टको सुरक्षाको विषय पनि एक संवेदनशील मुद्दाका रूपमा आइरहेको छ। सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा दिइने झन्झट, दु:ख र निरुत्साहन प्रवृत्ति त छँदैछ, सूचना माग गर्नुलाई शत्रुताको नजरले हेर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कतिपय सार्वजनिक निकायमा कायम नै छ।

सूचना मागकर्ताले निवेदन गर्दा प्रतिशोध लिइने, धम्की दिइने जस्ता चुनौती पनि देखापरेका छन्। आरटीआई एक्टिभिस्टको सुरक्षाको विषय पनि एक संवेदनशील मुद्दाका रूपमा आइरहेको छ। सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा दिइने झन्झट, दु:ख र निरुत्साहन प्रवृत्ति त छँदैछ, सूचना माग गर्नुलाई शत्रुताको नजरले हेर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कतिपय सार्वजनिक निकायमा कायम नै छ।

सूचना माग गरेका कारण सार्वजनिक निकायका प्रमुखबाट दुव्र्यवहार सहनु परेको, गिरफ्तार हुनु परेको, झुटा मुद्दा व्यहोर्नुपरेको, सताइएको, सुविधाबाट बञ्चित गराइएको, बदनाम गरिएको जस्ता अनेक समस्या पनि छन्। त्यसका बाबजुद पनि सूचनाको खोजकर्ता आफ्नो सरोकार र सार्वजनिक सरोकारको सूचना बाहिर ल्याउन संघर्ष गरिरहनु भएको छ भने यस्ता दु:ख र सङ्घर्षको कारण सूचनाको हक प्रयोग गर्न निरुत्साहित र निराश भएर पलायन भएका सूचनाको हकका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई जीवन सङ्घर्षकै रूपमा लिनुहुने केही अभियन्ता कै कारण यी आन्दोलन बाँचिरहेको छ। केहीले सूचनाको हकको दाबीलाई गलत स्वार्थपूर्तिका साधन बनाएको भन्ने गुनासो पनि गम्भिर रूपमा आउने गरेको छ।

सूचनाको हकको कानूनको एक महत्वपूर्ण आयाम सूचनाको वर्गीकरण र संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हो। दफा २७ को सो व्यवस्थाको सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा सार्वजनिक निकायमा ‘कार्यान्वयनका लागि अप्ठ्यारो’ भयो भनेर भन्न पाएका छन्। यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट सो सम्बन्ध दिइएको निर्देशनात्मक आदेश अनुरूप वर्गीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नसक्नु एक विडम्बनाको रूपमा रहेको छ। यस अगाडि २ पटक गर्न खोजिएको सूचनाको वर्गीकरण प्रक्रिया र निर्णयलाई अदालतले कानून अनुसार नमिलेको भनी बदर गरिदिएको थियो।

सूचनाको हकको निवेदनमा कार्यालय प्रमुखले तोक लगाउनुपर्ने, दर्ता सहज नहुने, समयमा सूचना नदिइने, नदिनुका चित्तबुझ्दो कारण लिखित रूपमा नदिइने र सूचना पाउन महिनौँ पछि लाग्नुपर्ने अवस्था पनि कायम नै छ। सकेसम्म सूचनाको मागलाई उपेक्षा वा अटेर गर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा नै देखिन्छ। हुलाक तथा इमेलबाट पठाइएका निवेदनलाई प्राप्त नै भएको छैन भनेर पन्छन खोज्ने र अल्मल्याउने प्रवृत्ति पनि समस्याका रूपमा छ।

शुल्कको विषय पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नसुल्झिएको बाधाका रूपमा कायम नै छ। अझ पनि कतिपय कार्यालयले निशुल्क दिनुपर्ने सूचना सहज नदिने गरेको, कानून बमोजिम लाग्ने शुल्कमा थप शुल्क पनि माग गर्ने गरेको, इमेल तथा डिजिटल फरम्याटमा दिन सकिने सूचना पनि हार्डकपीमा नै लिन बाध्य पार्ने गरेको जस्ता समस्या पनि यत्रतत्र देखिन्छ

सूचनाको व्यवस्थापन, आन्तरिक प्रवाहको अवस्था, अभिलेख प्रणाली र तथ्याङ्क व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पनि विभिन्न समस्या रहेकोले सहज सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भैरहेको र कतिपय महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध हुनै नसक्ने गरेका समस्या पनि देखिएका छन्।

कतिपय सार्वजनिक कार्यालयका सहज पहुँचमा बाधा पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छ। जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संसद् सचिवालय समेत रहेको केन्द्रीय सचिवालयको परिसरमा अहिले पनि सर्वसाधारणको प्रवेश निषेध छ। सरकारी अनुमति पत्रको आधारमा मात्र सिंहदरबारमा प्रवेश पाइन्छ। जसले गर्दा सूचनामा पहुँचको विषयमा नागरिक बीच विभिन्न प्रकारका विभेद कायम रहन गएको देखिन्छ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा विद्यमान यी मुख्य प्रवृत्तिकासमस्या समाधानका लागि राजनीतिक र नीतिगत तहमा अपनत्वबोध र इच्छाशक्तिको अभाव अर्को प्रमुख चुनौती हो। राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्तित्वले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। च्याम्पियन्सको विकास गरेर पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको सिर्जना गर्न राजनीतिक तहमा पहल गरिनु पर्ने देखिन्छ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई भ्रष्ट्राचार विरुद्धका पहलसँग, सुशासन प्रवर्द्धनका पहलसँग र सहभागितामूलक शासनका प्रक्रियामा जोड्न आवश्यक छ। शासकीय सुधारका योजना कार्यक्रममा सूचनाको हकलाई उच्च प्राथमिकता दिनेगरी मूलप्रवाहिकरणमा गर्न अझै पहल आवश्यक छ।

नागरिक समाजका संस्था र पत्रकारिताका माध्यमले आफ्नो कार्यसम्पादन र गतिविधिमा सूचनाको हकलाई एक प्रमुख औजारका रूपमा मनन गर्न अझै पनि सकेको देखिदैन। यसका लागि सूचनाको हकबारे जागरण र सीप विकास गर्न मिडियाका संघसंस्था र नागरिक समाजका संस्थाको क्षमता सबलीकरणमा पनि पहल आवश्यक छन्।

सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि त हो नै साथै लोकतन्त्रको निरन्तर सुधारको एक सशक्त औजार पनि हो। सूचनाको हक कानूनी पुस्तकमा उल्लेख हुँदैमा र सो सम्बन्धी संरचना खडा गरिँदैमा सहज उपलब्धि नहुने रहेछ भन्ने अनुभव नेपाली समाजको छ। यसका नयाँ नयाँ चुनौती पनि थपिदै जाँदो रहेछ। भन्ने पनि सिकाइ भएको छ। तसर्थ यसबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, वकालत र अभियान चलाइरहनुपर्ने रहेछ।

सूचनाको हकप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बढाउँदै लान यो सगँ जोडिएका दीगो विकास लक्ष्य, खुला सरकार साझेदारी, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय पहल तथा यस्तै प्रकारका विश्वव्यापी मञ्च र पहलसँग नेपालको संलग्नता र सिर्जनशील सक्रियता बढाउन राज्यका निकाय र सरकारलाई निरन्तर घचघच्याउन पनि छोड्नु हुँदैन।

सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि त हो नै साथै लोकतन्त्रको निरन्तर सुधारको एक सशक्त औजार पनि हो। सूचनाको हक कानूनी पुस्तकमा उल्लेख हुँदैमा र सो सम्बन्धी संरचना खडा गरिँदैमा सहज उपलब्धि नहुने रहेछ भन्ने अनुभव नेपाली समाजको छ। यसका नयाँ नयाँ चुनौती पनि थपिदै जाँदो रहेछ। भन्ने पनि सिकाइ भएको छ। तसर्थ यसबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, वकालत र अभियान चलाइरहनुपर्ने रहेछ।

अब गर्ने के त ?

उपरोक्त अवस्था अनुभव र सिकाइको आधारमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ।

जसमा नीतिगत सुधार, संस्थागत सुधार, प्रवृत्तिगत सुधार, श्रोत व्यवस्थापनमा सुधार, व्यवस्थापकीय प्रबन्धमा सुधार, जनजागरण र सक्रिय अभियानका पहलको सबलीकरण, ज्ञान र शिक्षाका प्रणालीको सुदृढीकरण र समग्रमा सूचनाको हक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताको औजार भएकोले राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता बढाउने र राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउने पक्षमा विभिन्न कार्ययोजनासहितको राष्ट्रिय रणनीति बनाउन सकिन्छ।

यसका लागि हरेका वर्ष एक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रचलनलाई पुन: नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। विगतमा फ्रिडम फोरमले दुईवटा राष्ट्रिय सम्मेलन (२०१० र २०१४) मा यसबारे बहुपक्षीय र उच्चस्तरीय सहभागिता मार्फत विभिन्न निष्कर्षको खोजी गरेको थियो र त्यसको फलोअपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रचलन सुरु गरेको थियो। तर सरकारले यस्तो पहललाई आत्मसात गरेन। अहिले महामारी पछि त यस प्रकारका बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलन हुन पनि सकेको छैन।

विभिन्न तहमा हुने बहुक्षेत्रीय छलफल लाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा विद्यमान निराशाको वातावरण हटाउन र बाधाको वस्तुगत पहिचानगरी सुधारका योजनामा बहुक्षेत्रीय सहमति खोज्न आवश्यक भैसकेको छ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनको समीक्षागरी नीतिगत सुधार र व्यवस्थापकीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन संसद्को विषयगत समितिले सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आफ्नो छलफलको नियमित कार्यसूचीमा राख्न दबाब दिने आवश्यक छ। सरकार र संसद् दुवैको ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ।

खासगरी सूचनाको स्वत: खुलासाको संस्कृतिलाई आम अभ्यासमा संस्थागत गर्न र सूचना मागको सहज संस्थागत गर्न र सूचना मागको सहज सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सांस्कृतिक परिवर्तनको नै आवश्यकता छ। यो भनेको समाजको समग्र लोकतान्त्रिकरणको र खुलापनको यात्रालाई सबल बनाउनु हो । लोकतन्त्रको यात्रालाई थप सुनिश्चित गर्न सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा सहज बनाउन सरल र सानो सानो सुधारको पनि निकै महत्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ। नागरिक समाजका संस्थाले यस्तो रचनात्मक पहललाई सहजीकरण गर्ने कामलाई प्रतिबद्धतापूर्वक अगाडि बढाउन अग्रसर भैरहनु पर्दछ।

लोकतन्त्रको यात्रालाई थप सुनिश्चित गर्न सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा सहज बनाउन सरल र सानो सानो सुधारको पनि निकै महत्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ। नागरिक समाजका संस्थाले यस्तो रचनात्मक पहललाई सहजीकरण गर्ने कामलाई प्रतिबद्धतापूर्वक अगाडि बढाउन अग्रसर भैरहनु पर्दछ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दण्डहीनताको अवस्था हुन नदिन र गलत नियत राखी सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कडा कारबाही गर्नेतर्फ अझै थप सक्रियता बढाउनु पर्दछ। आयोगलाई नटेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कारबाही र कारबाहीको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा निरीक्षण पनि बढाउनु आवश्यक छ। आयोगलाई यस सम्बन्धमा विद्यमान कानुन अपुग छ। यसको सुधारतर्फ पनि काम हुनु आवश्यक छ।

सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा काम गर्ने नागरिक संघ संस्थाले आफ्नो क्षमता र सक्रियता अझ बढाउनु आवश्यक छ। देशका ७५३ पालिका र हरेक वडा तहसम्म तथा प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेज तहसम्म सूचनाको हकको जानकारी र ज्ञान विस्तार गरेर सुशासनको माग पक्षलाई सुदृढ गर्ने तर्फ निरन्तर प्रयास हुनुपर्दछ। नागरिक सञ्जाल र सचेत नागरिक अभियन्ताको विकास भयो भने मात्रै सूचना खोज्ने र भ्रष्टाचार तथा विकृति विरुद्ध लड्ने नागरिक पंक्ति बलियो हुन्छ। सूचनाको हक, नागरिकको बलियो औजार हो, तर त्यसको सदुपयोग गर्ने क्षमता र सक्रियता बढाउन सुदृढ माग पक्ष सिर्जना हुनुपर्दछ।

त्यस्ता नागरिक पहल के हुनसक्छन् त, अब त्यता तर्फ चिन्तन गरौँ। जस्तै: राष्ट्रिय सूचना आयोगका काम कारवाहीको निगरानी राखौं, आयोगसँग सहकार्य गर्न सकिने ठाउँ विस्तार गरौँ। सूचनाको हकमा जनचेतना जगाउने अभियान र पहल गरौँ, सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्ने अभियान चलाऔँ, मिडिया र नागरिक समाजका संस्था बीच सहकार्यका क्षेत्र विस्तार गरौँ।

सूचनाका हकका अभियन्ता बीत सहकार्य बढाउने, ऐक्यबद्धता सिर्जना गर्ने, सुरक्षाका चुनौतीको मिलेर सामना गर्ने र साझा धारणा बनाउँन सूचनाको हकका क्षेत्रमा अध्ययनअनुसन्धानको पहल गरौं, नीतिगत सुधारका लागि वैकल्पिक प्रस्ताव तयार गरौँ र निरन्तर वकालत मार्फत राज्य र नीतिगत तहलाई सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न तथा परिपूर्ति गर्ने दायित्वतर्फ सजग रहन दबाब दिई राखौं।

सूचनाको हक, खुला, पारदर्शि, जवाफदेही र उत्तरदायी शासनको आधार हो। सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन र यसको निरन्तर सुधार गर्नु अपरिहार्य छ। तसर्थ यसका लागि निरन्तर अनुशीलन गर्दै सजग नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्न नागरिक संघसंस्था र सूचनाको हकका अभियान्ता क्रियाशील रहनु पर्दछ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार