‘उम्मेदवारीसँगै अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने’

४ भदौ, काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा उम्मेदवारले अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता परिमार्जन गरिरहँदा यसप्रकारको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगका सहसचिव समेत रहेका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले स्थानीय निर्वाचनपछि सरोकारवालासँग छलफलपछि आएका सुझाव बमोजिमका व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यसअघि उम्मेदवारले अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा अब उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।

आयोग स्रोतका अनुसार आचारसंहिता परिमार्जन गर्नुअघि आयोगले संशोधन गर्न लागेको विषयबारे राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नेछ । राजनीतिक दलसँग आयोग पदाधिकारीले भदौ ६ गते छलफल गर्दैछ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दललाई आयोगले छलफलका लागि पत्राचार गरेको छ ।

उम्मेदवारले आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत् विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने गरी आचारसंहितामा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार ‘केवाइसी’ र सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि उम्मेदवारले निश्चित समयभित्र आफैं सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । स्थानीय निर्वाचनको अनुगमन फितलो भएको गुनासो बढेपछि आयोगले अनुगमन संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी जिम्मेवार बनाएर अनुगमन संयन्त्र गठन गरिनेछ । स्थानीय चुनावपछि आयोगले सुझाव संकलन गरेको थियो । अनुगमनमा प्रजिअलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव आएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतलाई पूर्णरुपमा निर्वाचन अनुगमनप्रति प्रतिबद्ध रहने गरी संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरिएको आयोग स्रोतले बतायो । उक्त संयन्त्रमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रतिनिधि समेत रहनेछन् ।

उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा उम्मेदवारले जुलुससहित दर्जनौं झण्डा तथा चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुग्दै आएका छन् । यसअघि उम्मेदवारले दुईवटा झण्डा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर स्थानीय चुनावमै पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा उम्मेदवारले बाजागाजासहित दर्जनौ झण्डा र ब्यानरसहितको जुुलुस प्रदर्शन हुँदै आएका छन् ।

आयोगले झण्डाको सङ्ख्या पुनरवलोकन, उम्मेदवारी दर्ता तथा घरदैलोमा समर्थकको सङ्ख्या तोक्ने जस्ता व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न खोजेको छ । आयोगले आम चुनावमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च सीमा समेत पुनरवलोकन गर्ने बताउँदै आएको छ । प्रचारप्रसार अवधि स्पष्ट उल्लेख गर्ने, आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको मौखिक उजुरी दिनेको अभिलेख राख्नुपर्ने लगायतको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।