‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार रहेको क्षेत्र बाहिर प्रचार प्रसार गर्न पाउनुपर्छ’

६भदौ , काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को आचारसंहिताको मस्यौदाबारे राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दा कांग्रेसले उक्त माग गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर समेत प्रचार प्रसार गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आयोगमा आयोजित छलफलमा परियारले भने, “पार्टीको नेतृत्व तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले दल र आफ्ना उम्मेदवारको प्रचारका लागि हिंड्न नपाउने व्यवहारिक भएन ।” उनले पार्टी सभापति नै प्रधानमन्त्री रहेको र कतिपय मन्त्रि नै पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेकोले यसप्रकारको बन्देज व्यवहारिक नहुने तर्क गरे ।

आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीले आफ्नो चुनाव क्षेत्रबाहेक प्रचार प्रसारमा जान नपाउने आचारसंहिताको मस्यौदामा राखेपछि नेपाली काँग्रेसले उक्त व्यवस्थाबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलहरुले उठाएको विषयमा छलफलमै रहेको र आचारसंहिता स्वीकृत भइनसकेकोले आयोगले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।

छलफलमा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरे लगत्तै नै चुनावी प्रचार प्रसार गर्नु पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघिदेखि प्रचार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छ । छलफलमा परियारले भने, “कि उम्मेदवारी दर्ता मतदानको दिन नजिक सार्नुपर्यो, नभए उम्मेदवारी दर्ता लगत्तै प्रचार प्रसारमा जान दिनुपर्यो ।” मङ्सिर ४ गते मतदानको मिति तय भएकोमा निर्वाचन आयोगले असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नेछ ।

छलफलमा सहभागी नेकपा(एमाले)का नेता निरज आचार्यले प्रचार प्रसारको अवधिबारे खुला रहेको बताए । छलफलमा नेकपा (एमाले)ले लिख्ति रुपमै ३७ बुँदे सुझाव दिएको छ । आचार्यका अनुसार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन नहुने, जुलुसका लागि स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराए पुग्नेलगायतका सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लिलामणि पोखरेलले मत सर्वेक्षण गर्नु पाउनुुपर्ने, उजुरी जुनसुकै रुपमा आएपनि स्वीकार गरेर छानविन गर्नुपर्ने माग गरे । मस्यौदामा चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने, दुई वटा झण्डामात्रै लिन पाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।