एनसेलको परामर्शदाता नियुक्त गर्दा नीतिगत भ्रष्टचारको आशंका, पूर्व राजदूत र नेपाली सेनाका जर्नेललाई मुद्धा

७ भदौ, काठमाडौं । सोच्दै नसोचेको एक मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले नेपाली सेनाका सहायकरथी मधुकर सिंह कार्की र अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत अर्जुनबहादुर कार्कीमाथि नीतिगत भ्रष्टचार गरेको आरोप लागेको छ । सुजाता सिंजाली मगरले दायर गरेको एउटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सुजाता सिंजाली मगरले केही समयअघि सहायक रथी कार्की र पूर्व राजदूत कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् तर अख्तियारले उनको उजुरीमा कारबाही नगरेपछि निवेदक सिंजाली मगर अदालतमा मुद्धा दायर गर्न गएकी थिइन् । एनसेलको कर छली सम्बन्धी मुद्धामा नीतिगत रुपमा सहयोग बनेका उनीहरुविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको भएपनि अख्तियारले समेत वेवास्ता गरेपछि उनले अदालतमा असार १० गते रिट दायर गरेकी थिइन ।

निवेदकले सहायक रथी कार्की र अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अमेरिकामा भएको विवादास्पद आर्थिक सम्झौतामा संलग्न रहेको तर्क गरेकी छिन् । यो सम्झौता एनसेलसँग सम्बन्धित मुद्दामा कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको र त्यसमा करोडौं रुपैयाँ चलखेल भएको आशंका गरिएको थियो । त्यसमा कारवाही नगरेको भन्दै अख्तियारलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलाशले असार १२ गते प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिवादी नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकर सिंह कार्की र पूर्व राजदूत अर्जुनबहादुर कार्कीले लिखिज जवाफ पेश गरिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म लिखित जवाफ पेश नगरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारलाई विपक्षी बनाइएकाले सो मुद्धा प्रभावित हुने बताइएपनि अदालतले कार्कीद्वयको विषयमा के गर्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको छ ।

नेपालको दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको एक्जिएटा भन्ने कम्पनीले स्वामित्व हस्तान्तरणका बेला झण्डै ६१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ कर नेपाल सरकारलाई नतिरेको घट्नामा एमाले लगायतका युवा नेताहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । एमालेका नेता ठाकुर गैरेको नेतृत्वमा एनसेल बहिष्कार आन्दोलनसम्म चल्यो । पछि यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले कर तिर्नुपर्ने गरी आदेश दिएपछि एनसेलले नेपालमा उल्लेख्य रकम कर तिरेको थियो ।

तर, नेपाल सरकारले कर तिर्न दिएको आदेश विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भएको भन्दै एनसेलको एक्जियटा कम्पनीले विश्व बैंकको मुख्यालय, बासिंगटन डिसीमा मुद्दा दायर गरेपछि भने कार्कीद्वय यो प्रकरणमा जोडिए । सोही मुद्धामा बहस गर्न नेपालका तर्फबाट विदेशी वकिल राखिएको र त्यसका लागि २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २७ करोड ६९ लाख ४३ हजार नेपाली रुपैयाँमा कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्दा सो रकममा अनियमितता भएको स्रोतको दावी छ । यो अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीको लिखित हस्ताक्षरसहितको संलग्नता पाइएको थियो । पौने २८ करोडको यो कारोवारमा सैनिक जर्नेलको संलग्नताले नेपाली सेनाको मूख्यालयसम्म चर्चाको विषय बनेको थियो ।

अमेरिकाको वासिंगटनस्थित नेपाली राजदूतावासले विदेशी वकिल राख्ने परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा कुनै प्रतिष्पर्धा नगराई, सिधै विदेशी वकिल कम्पनीको सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो पनि नेपाल सरकारबाट खटिएका सम्बन्धित विषय हेर्ने कर्मचारीलाई बिदामा बस्न लगाएर उनले किन हस्ताक्षर गरे भन्ने बारेमा आशंका गरिएको थियो । जर्नेल कार्की नेपाली सेनाका तर्फबाट सैनिक सहचरीका रुपमा सैनिक कुटनीतिको काम गर्ने गरी अमेरिकास्थित दूतावासमा पठाइएका थिए ।

जस्तोसुकै जटिलतम अवस्था आएको अवस्थामा पनि सैनिक अधिकृतले दूतावासका आर्थिक गतिविधिमा संलग्नता देखाउँदैनन्, देखाउनु हुँदैन । यसका लागि नेपाल सरकारले निजामती र कुटनैतिक सेवाकै कर्मचारीहरु दूतावासहरुमा पठाउने गर्दछ । उनले अधिकार बिना नै परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने कागजमा किन हस्ताक्षर गरे भन्ने बारेमा जंगी अड्डामा पनि छलफल भैरहेको स्रोतको दावी छ ।