अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्च घटाउन पत्राचार गर्यो

१० भदौ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च दश अर्बभित्र राख्न सीमा तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी चुनावका लागि दश अर्ब ९८ करोड बजेट माग गरेको थियो । तर मन्त्रालयले दश अर्बभित्र खर्च गर्न भनेको हो । आयोगले अर्थ मन्त्रालयको उक्त व्योहोराको पत्र बुधबार आएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम आयोगले अब विभिन्न शिर्षकका लागि विनियोजन गरिएको खर्च विवरण परिमार्जन गर्नेछ । आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा परिचालन हुने जनशक्तिको बीमा, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदान सामग्री खरिद शिर्षकको बजेट मिलाउनेछ ।

बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा आयोगले तोकेको न्यूनत्तम मूल्यभन्दा कममा कबोल भए निर्वाचन सामग्री खरिद र जनशक्तिको बीमामा घटने सम्भावना छ । बिमाका लागि आयोगले करिब १६ करोड बजेट तय गरेपनि १० करोडभित्रै खर्च हुने अनुमान छ । आयोगले माग गरेको बजेटमा करिब ६ अर्ब जनशक्ति व्यवस्थापन शिर्षकमा छुट्याइएको छ ।

स्थानीय चुनावमा बीमा अन्र्तगत करिब चार करोड खर्च भएको थियो । तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा जनशक्ति दोब्बरले बढ्ने हुँदा बीमा शिर्षक अन्र्तगतको बजेट समेत बढ्नेछ । आयोगले बजेट परिमार्जन गरेपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दै खर्चको बाटो खोल्नेछ । उक्त प्रकृया केही दिनभित्रै सम्पन्न हुनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले दश अर्ब माग गरेकोमा मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । तर पाँच अर्ब चार करोड मात्रै खर्च भयो । बाँकी रकम आयोगले फिर्ता पठाएको थियो । आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब आठ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।