डोजर अभियानमा लागेका काठमाडौंका मेयर बालेनले निकाले विज्ञप्ती

१२ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो अभियान नरोकिने बताएका छन् । उनले कानून मिचेर आफुमात्रै मोटाइरहने प्रबृतिको अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएका छन् । शाहले कानून नमान्ने र भएका कानूनलाई मिचर सर्वसाधारण ठग्नेहरुका लागि आफ्नो अभियान नरोकिने बताएका छन् ।

‘अब मिचाहा वर्गलाई कानुन मिचि रहन र अझ मोटाइ रहन दिने छैनौँ,’ उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्तिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन् ।’

यस्तो छ उनले जारी गरेको विज्ञप्ति

अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा

कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।

कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । कानूनको अनुपालना गर्न पैतीस दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो ।

स्मरण रहोस्, भूइ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।

नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो ।

अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ ।
कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ ।

गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।

आफूसंग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ । अब मिचाहा बर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौं । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

सकेसम्म मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसंग खुला छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा छौं ।

बालेन्द्र शाह

प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका

मिति २०७९।५।१२