फौजदारी कानूनका रुपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई बुझन मिल्दैनः कानुनमन्त्री शर्मा

१३ भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानूनको रुपमा बुझेर अगाडी जान नहुने बताएका छन् । उनले विस्ततृ शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको किनारा लगाउनपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले गम्भीर अपराधमा क्षमादान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि स्वीकार नगर्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो अपराधनमा क्षमादान नगर्न आदेश दिएको जानकारी दिए ।

शर्माले कहि पनि संक्रमणकालीन न्याय एकै प्रकारको नरहेको भन्दै शान्ति सम्झौता, सर्वोच्चको फैसला अनुसार, नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पीडितको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।

उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्गत कुन हदसम्म जाने भन्नेबारे पनि विचार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । कानुनी प्रक्रियामात्र भए शान्ति प्रक्रियाको भोलिपल्टबाट त्यही अनुसार जान सकिने थियो तर, यो राजनीतिक विवषयसमेत भएकाले समस्या आएको बताए ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दायराभित्र मानवअधिकारका मूल सिद्धान्त, सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, कानुनलाई राखेर हेर्दा जति कुरा ‘फिट’ हुन सक्छ, त्यतिलाई लिएर पीडितको न्याय, परिपूरण सुनिश्चित गरौं भन्ने उद्देश्यले नै सरकारले विधेयक ल्याएको उनले बताए ।