श्रमिकमाथि श्रमशोषण कहिलेसम्म सरकार ?
नेपालबहस संवाददाता
भदौ १५, २०७९ बुधबार २०:२१:५२
♦ अनुसा थापा / भक्तपुर
दशैं नजिकिदैं गर्दा न्यून आर्थिक स्तर भएकालाई खर्च जोहो गर्ने पिरले सताएको छ । सरकारी जागिर खाएकाहरु धमाधम किनमेल गरिरहँदा निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरुले भनेको बेलामा तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । झन घरायसी काममा जोडिएकाहरुको पिरालो यो भन्दा पनि धेरै छ । निजी कम्पनी, संघसंस्था, पसल वा घरायसी काम गर्नेहरुले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् । यता, सञ्चार क्षेत्रमै काम गर्नेले समेत महिनौंदेखि तलब नपाएको भनेर बेलाबखत बाहिर आउने गर्दछ । नेपालीहरुको महान चाड दशैं नजिकिँदा तलब नपाएकाहरुमा चिन्ता बढेको छ ।
घर जानलाई खर्च जुटाउनुपर्यो । गाडी भाडा मात्र जुटाएर पुग्दैन् । घर नगइकन यतै मनाऊ भने पनि खर्च चाहिँन्छ । लत्ताकपडा हाल्नुपर्यो, मिठोमसिनो खानुपर्यो यस्तोमा उनीहरुले कसरी खर्चको जोहो गर्ने ? कतिपयले तलब नपाएकै कारण कोठाबहाल तिर्न सकेका छैनन् । घरभाडासंगैं राशन पसलमा उधारो पनि खप्टिदैं गएको छ । दैनिक तिर्ने गाडीभाडा त ऋण खोजेर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । लाखौं सर्वसाधारण निजी क्षेत्रमा काम गरेर आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीको तलब साउन १ गतेदेखि बढ्यो । सरकारले १५ प्रतिशत तलब बढायो ।
तर, निजीमा काम गर्नेको तलब बढ्नुको कुरै छोडौं उनीहरुले मासिक तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तलब बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन् । यता, समयमै तलब नदिएर दुःख दिनेलाई सरकारले कारबाही पनि गरेको छैन् । श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकको लागि एउटा निर्णय पनि गर्न सकेनन् । श्रमिकको हकहितको लागि सामान्य निर्णय पनि सकेनन्, उनले । न तलब बढाउने कुरा गर्छन् न कारबाहीको । सरकारले अनिवार्य १५ हजार रुपैंया तलब बैंकमार्फत दिनुपर्छ भनेर कानून बनाएको छ । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् ।
अहिले पनि थोरै तलबमा महिनाभर खटिन कामदारहरु बाध्य छन् । सरकार गतिलो नहुँदा जनताले साह्रो दुःख पाए । आफु पनि निर्णय गर्न नसक्ने र अरुले गरेको निर्णयसमेत लागू नगर्ने । महिनाभर ६ देखि सात हजारमा दलिएर काम गर्नेहरु यत्तिकै छन् । उनीहरुलाई गुजारा गर्न पनि धेरै सकस परेको छ । श्रममन्त्री कुँवर उद्योग व्यवसायी र संघसंस्थाको अगाडि लम्पसार पर्दा कामदारले सुःखको श्वास फेर्न पाएनन् । काम गर्नेहरुलाई मर्ने गरी काम त लगाइन्छ तर सोअनुसारको तलब दिने गरिएको छैन् । मँहगी दिनैपिच्छे उकालो लागिरहेको छ । महिनादिन पुग्न नपाउदैं घरभाडा बढ्छ ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढ्छ मात्रै घट्दैन् । तर, तलब भने कसैले बढाउदैन् । प्राइभेट अफिसमा कार्यरत कामदारको पक्षको किन कोही बोल्दैनन् । कि श्रममन्त्री उद्योगपति र धनाढ्यहरुको मात्रै हो । श्रममन्त्री कुँवरले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बितिसकेको छ । तर, श्रमिकको पक्षमा उनले एउटा पनि निर्णय गरेका छैनन् । बरु, तलब थोरै दिएर श्रमिकको शोषण गर्नेहरुको कार्यक्रममा गएर उनी फुलमाला लगाउछन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको साटो झनै अतिथि बनिदिन्छन् । मन्त्री नै शोषकीहरुको पक्षमा भएपछि श्रमिकले कसरी न्याय पाउछन् ? श्रमिकले कसरी सुःखको श्वास फेर्न पाउछन् ? मँहगी बढ्यो तर तलब बढेन् भनेर काम गर्ने ठाँउमा चुइक्क मुख खोल्यो भने भएको रोजगारी पनि गुमाउनुपर्छ ।
तलब नै नदिइकन काम लाउने श्रमिकलाई मनोमानी चलाउदैं रोजगारीबाट निकालेको खण्डमा कसले कारबाही गर्ने । विभिन्न राजनीतिक पार्टीले मजदुर संगठन खोलेर व्यवसायी, संघसंस्थासंग पैसा उठाएर खाइरहेका छन् । श्रमिकमाथि यिनीहरुले पनि खेलबाड गरिरहेका छन् । उद्योग, यातायात, होटललगायत हरेक क्षेत्रमा मजदुरको ठूलो भूमिका छ । तर, उसको कामको सम्मान कसले गर्ने ? उसले आफूले काम गरेअनुसार तलबसमेत पाउन सकेको छैन् । घरायसी काम गर्ने दिदीबहिनीको संख्या पनि उत्तिकै छ । उनीहरुलाई पनि एकदमै काम तलब दिइएको छ । बिहानदेखि काममा खटिन्छन् तर घरभाडा तिर्न पुग्ने तलब पाउदैनन् । श्रमिकहरुले आफ्नो लागि पनि सरकार छ भनेर कहिले अनुभुति गर्न पाएनन् ।
मजदुरहरुलाई काम लगाउने व्यक्तिहरु अर्बपति भए । तर, मजदुरहरु आफ्नो स्थानबाट कहिले माथि उठ्न सकेनन् । मालिकहरुले आफ्नो छोरीछोरी पढाए, मिठोमसिनो खाए, सम्पत्ति जोडे । तर, मजदुरले न पेटभरि खान पाए । बिरामी हुँदा उपचार गर्नका लागि उनीहरुसंग पैसासमेत हुदैन् । आज पनि कतिपय कामदारका छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित छन् । थोत्रो चप्पल र फाटेको लुगा लगाएर उनीहरु काममा खटिएका छन् । मजदुरको नाम बेचेर कति मन्त्री बने । मजदुर कै नाम लिएर आज अर्बौका मालिक बने । तर, मजदुरको जीवनमा केही परिवर्तन आएन् । उनीहरु हिजो जहाँ उभिएका थिए आज पनि त्यही छन् । उनीहरुलाई माथि आउन कसैले सहयोग गरेनन् ।
देशको राजनीति परिवर्तन गर्न मजदुरहरुले दिएको योगदान ठूलो छ । मुलुकमा अहिले जति पनि विकास भएको छ यसमा मजदुरहरुको ठूलो भुमिका छ । तर, राजनीतिक दलले मजदुरबाट भोट लिए आफू सत्तामा पुगे । सरकारले पनि नागरिकता बाँडेर कर उठाउने कामबाहेक अरु केही गरेन् । मजदुरले बनाएको सामानको भाउमै हप्तापिच्छे बढ्छ । तर, सामान बनाउने मजदुर तलब वर्षौदेखि बढेको छैन् । श्रममन्त्री कुँवर मजदुरको तलब बढाउन ध्यान दिदैंनन् । प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउदैनन् । सरकारले १५ प्रतिशत तलब बढाउदा पनि कम भयो भनेर सरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । तलब नपुगेर घुस पनि खान्छन् । जनता र राष्ट्रको हित हुने नभई आफ्नो फाइदा हुने काम मात्र गर्छन् ।
निजी अफिसमा काम गर्नेहरु न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु आजसम्म सडकमा ओइरिएका छैनन् । आफ्नो जागिर चैट् हुने डरले उनीहरु मौन बसेका हुन् । धैर्यताका साथ उनीहरु मुख थुनेर बसेका छन् । तर, सरकारी कर्मचारीहरु दिनैपिच्छे काम छोडेर सडकमै देखिन्छन् । काम नगर्ने राम्रो बहाना बन्द, हड्ताल र विरोध हो । यसलाई हतियार बनाएर सरकारी कर्मचारीहरु सरकारलाई घुँडा टेकाउछन् । तलब बढेन् भनेर निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरु आजसम्म राजनीतिक दलको ढोका ढगढग्याउन गएका छैनन् । साहुले बढायो भने ठिकै छ भनेर हात थाप्ने चलन उनीहरुमा छ । सरकारी कर्मचारीहरु बजेट भाषण आउनुअगावै राजनीतिक दलहरुको ढोकामा पुग्छन् । तलब बढाउनुपर्यो भनेर सर्वत्र धाउछन् । सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीमा आकाशपातालको फरक छ ।
काममा ढिलो आउने, गफ ठोकेर बस्ने र काम गर्न मननलागेपछि आन्दोलन गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति हो । जनताको पीर मर्का उठाउने सञ्चारकर्मीहरु पनि यस विषयमा मौन छन् । कतिपय सञ्चारकर्मी आफैले पनि तलब पाएका छैनन् । उनीहरु आफू कार्यरत संस्थाको विरोध गर्नबाट पछि हटेका छन् । अरुको कुरा उठाउने तर आफ्नो चाहि भित्रभित्रै दबाएर राख्ने । पहिले आफ्नो घरबाट सुधार गर्यो भने मात्र समाज सुधारिन्छ । सञ्चारकर्मीहरुको हकहितमा बोल्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ छ । पत्रकार महासंघले तलब नपाउने सञ्चारकर्मीहरुको पक्षमा बोल्नुपर्छ । श्रमशोषण गर्ने हरेक व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ । कसैको रगतपसिना त्यतिकै पचाउन पाइदैन् । मजदुरहरुको तलब कसले बढाइदिने ? केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय कसले यसको जिम्मा लिने ? सरकारले मजदुरहरुको तब तत्कालै बढाइ दिनुपर्यो । तलब नबढाउने र नदिने संघसंस्थाको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ ।
बेलैमा तलब नपाउदा मजदुरहरुलाई बिहानबेलुका छाक टार्न पनि धौधौ परेको छ । उद्योगपति, व्यापारी र संघसंस्थाको अगाडि सरकार किन निरीह भएको बस्छ ? जसले इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेको छ ऊ नै ठगिरहेको छ । काम लगाउने संघसंस्थाले उसलाई नै ठगिरहेको छ । अब हरेक कामदारले आआफ्नो ठाँउबाट आफूमाथि भएको शोषणविरुद्ध आवाज उठाऔं । अनि सरकारले सुन्थ्यो कि । तलब बढेको छैन् भने व्यापारीले सस्तोमा सामान दिने होइन् । घरधनीले भाडा छुट दिदैंन् । बढेको मूल्यअनुसार सामान किन्नुपर्ने तर तलब नबढ्ने । यो त अन्याय भएन् र । गाडीभाडा तिर्ने पैसा नभएर मजदुर पैसा नभएर हिँडेर आउछन् । तर, साहु चिल्ला गाडीमा आउछन् । दुःख गर्ने मजदुर तर त्यसबाट फाइदा उठाउनेचाहि साहु बनेका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपवाणिज्य क्षेत्रका समस्या र सरकारको पहल
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
छैटौँ एशियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनः जनसङ्ख्या र विकासका सवाल
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
बीआरआई कसरी स्वीकार्ने ?
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
ओलीले बोलाएको बैठकमा देउवा र बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मानव बेचबिखनको कारवाही नहुने, ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
बंगलादेशमा हिन्दू समुदायका नेता ब्रह्मचारी पक्राउ
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन अर्को निर्वाचनसम्म हुनेछ : नेता डा महत
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
जापान सरकारको सहयोगमा छात्रावास भवन निर्माण
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कानुन बनाएर मात्रै लैङ्गिकहिंसा न्यूनीकरण हुँदैन: मन्त्री सुडी
मंसिर १०, २०८१ सोमबार