सरकारको आडमा व्यापारीले जनता ठग्ने कार्यको अन्त्य कहिले ?

♦ अनुसा थापा / भक्तपुर

नेपालीहरुको महान चाड दशैं घरको दैलोमै आइसकेको छ । दशैंको रौनक विस्तारै शुरु भइसकेको छ । दशैंमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने माछामासु हो । तर, सरकारले अझैंपनि दशैं लक्षित खसीबोका र भेडाच्याङग्रा भित्राएको छैन् । बेलैमा खसीबोका र च्याङग्रा नल्याइदिदा पशुपालकहरुले उचित मूल्य पाउदैनन् ।

अहिलेदेखि नै गाउँठाउँबाट धमाधम खसीबोका भित्राउने हो भने पशुपालकहरुलाई सहज हुन्थ्यो । जति सरकारले उठायो पशुपालकलाई उति नै फाइदा हुन्थ्यो । व्यापारीलाई दिदाँभन्दा सरकारलाई बेच्दा किसानहरु मारमा पर्दैनन् । व्यापारीहरुले सक्दो कम भाउमा किसानहरुसंग खरिद गरेर ल्याउछन् र यहाँ ल्याएर मँहगोमा बेच्छन् । तर, सरकारले तौलअनुसार खरिद गर्ने भएकाले किसानलाई पनि केही हदसम्म राहत हुन्छ ।

सरकारले जति धेरै खसीबोका र च्याङग्रा ल्याउछ जनतालाई पनि त्यति नै फाइदा हुन्छ । व्यापारीले तोकेअनुसारको मूल्य राखेर किन्नु पर्दैन् । जनताहरु ठगिनबाट पनि जोगिन्छन् । सरकारी रेटमा खरिद गरेर खपत गर्न पाएपछि जनतालाई अरु के चाहियो । मासु पसलेको ठगीधन्दा पनि बन्द हुन्छ । खसी कम आयो भनेर मँहगो मूल्यमा बेच्ने क्रमको अन्त्य हुन्छ ।

सरकारले किसानबाट कम खसीबोका उठाउनेबित्तिकै किसानहरु मर्कामा पर्छन् । दशैंलाई भनेर पालेर राखेको खसीबोका सरकारले नकिनेपछि बिचौलियालाई सस्तोमा बेच्न किसानहरु बाध्य छन् । जहिले पनि आफ्नो लागत उठाउन पनि ग्राह्रो पर्ने गरेको किसानहरुको गुनासो आइरहन्छ । विभिन्न बहाना बनाएर धेरै नाफा खानका लागि बिचौलियाहरुले किसानसंग सस्तोमा खरिद गर्छन् । बिचौलियाहरुले एउटा खसीबाट तीनदेखि सात हजारसम्म नाफा खान्छन् ।

किसान र ग्राहक दुवैलाई राहत दिनका लागि सरकारले नै खसीबोका ल्याउनुपर्छ । बिचौलियालाई खसीबोका ल्याएर बिक्रीवितरण गर्न दिनुहुन्न । दशैंमा सबैभन्दा धेरै खाने भनेकै माछामासु हो । घरका र पाहुनालाई खुवाउने नै माछामासु हो । यतिखेर माछामासुको अत्याधिक बिक्री हुन्छ । कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग र खाद्य संस्थानले खसीबोका, कुखुरा, माछाको मूल्य निर्धारण गरेको छैन् । जिँउदो र काटेको कति हो ? भनेर सरकारले निर्धारण नगरिदिदाँ पसलपिच्छे फरकफरक भाउ छ ।

मासु व्यापारी र अण्डा व्यापारीको संघले मूल्य निर्धारण गर्छ । व्यवसायीलाई मूल्य निर्धारण गर्ने छुट दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई मूल्य निर्धारण गर्न दिनु भनेको जनता ठगिनु हो । सरकारले मूल्य तोक्ने काम चाहि आफैंले गर्नुपर्छ । सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न दियो, व्यापारीहरुले पनि मज्जाले जनता ठग्ने छुट पाए ।

दैनिक बजारमा जतिपनि मासु बेचिन्छ त्यसको परीक्षण भएको छैन् । जथाभावी फोहोरमा मासु काटेर बेच्ने काम भइरहेको छ । खसीबोका, कुखुरा, राँगा, सुँगुरमा केही रोग छ कि भनेर न व्यापारीले परीक्षण गर्छ न सरकारले । जसले गर्दा मासु कै कारणले पनि रोग निम्तिरहेको छ । मासु पसलेहरुले खसी भनेर बाख्राको मासु बेच्छन् । राँगा भन्दै भैसी र बुँगुरको साटो सुँगुर बेच्ने व्यापारीहरु पनि प्रशस्तै छन् । जिँउदो कुखुरा काटेको भन्दै मरेको पनि बेच्ने गरिन्छ ।

यता, मासु पसलहरु पनि एकदमै फोहोर हुन्छ । त्यहाँ प्रयोग हुने हातहतियार र अचानो पनि त्यस्तै हुन्छ । माछामासु पखाल्ने पानी पनि फोहोर हुन्छ । सफा पानीले नपखाल्ने, फोहोर पानी कै प्रयोग गर्ने । मासु पसले पनि फोहोरी देखिन्छन् । उनीहरुले लगाएको लुगाको फोहोर नै माछामासुमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

पैसाचाहि मँहगो लिने तर तौलचाहि थोरै दिने । बासी माछामासु पनि झुक्काएर बेच्ने गरिन्छ । माछामासु पसलमा यस्तो बेतिथि हुँदा पनि सरकारले अनुगमनमा चासो दिएको छैन् । जनता ठग्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ । अहिले त यस्तो छ भने दशैंमा ठगीधन्दा झनै मौलाउछ । अनुगमन शून्य भएपछि जनता नठगिने कुरै रहेन् । न सिडियोले अनुगमन गर्छ न नगरपालिकाले । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विभाग छ तर अनुगमन हुदैन् ।

महँगो रकम तिरेर पनि गुणस्तर सामान उपभोक्ताले पाउन सकेका छैन् । किसानले सस्तोमा बेच्छन् बिचौलियाले मँहगोमा बेच्छन् । पाल्ने र किन्ने दुवै लुटिएका छन् भने बिचौलिया बिचमा बसेका मोटाइरहेको छ । सरकार बजार अनुगमन गर्दैन् । उपभोक्ता मञ्च खोलेकाहरुको पनि मुख खुल्दैन् । मँहगीको विरोधमा जनताको आवाज बोल्छौ भनेर संघ खोलेका प्रेम महर्जन, ज्योति बानियाँ र माधव तिमिल्सना पनि उही व्यापारीकै पक्षमा छन् ।

व्यापारीले पोसेन भने सरकारलाई अनुगमन गर्न लगाउने । व्यापारीले पैसा दियो भने त जति ठगेपनि यिनीहरु चुप बस्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी भनेका छन् तर कमिशनको पछाडि दौडिन्छन् । पैसा नपाए मात्र भण्डाफोर गर्ने हुन् । संस्था खोल्ने बेलामा जनताको नामको बेच्ने अनि आफू ढाडेको किराझै मोटाउने । यिनीहरुको कमाउन धन्दाबाहेक अरु केही होइन् ।

यिनीहरुको सम्पत्ति कति छ शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्छ । यिनीहरुको आम्दानीको स्रोत त्यस्तो केही देखिदैन् । न जागिर खान्छन् न व्यापारी नै हुन् । तर, सम्पत्ति त टन्नै जोडेका छन् । अधिकारकर्मीहरुले यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे ? सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा घर ठड्याएका छन्, मँहगो गाडी चढ्छन् । घरका परिवारलाई पनि सुःखको भोगी बनाएर पालिरहेका छन् । उपभोक्ता मञ्चलाई समेत व्यापार गर्ने थलो बनाइयो ।

यिनीहरु पनि कुनै न कुनै पार्टीका झोलेहरु हुन् । अन्यले पनि संस्था झोलामा हालेर पैसा उठाउदै हिडेका छन् । यस्ता संस्था सरकारले खारेज गरिदिनुपर्छ । तिनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । महिनैपिच्छे यिनीहरुलाई व्यापारीले पैसा दिन्छ । झन दशैंको बेलामा घरमै पुर्याइदिन्छन्, व्यापारी । यता, सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीसंग पनि आर्थिक चलखेल गर्ने गरिएको छ ।

पैसा पाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? त्यो नै बिर्सिदिन्छन् । जनतामाथि उपभोक्तावादीहरुले ठूलो खेलबाड गरेका छन् । यिनीहरु अफिस खोलेर बसेका छन्, तर बहाल कसरी तिर्छन् ? घरपरिवार पनि होलान् । पुरै सुकिलामुकिला भएर हिँडेको देखिन्छ । मँहगा सवारी साधनमा आउजाउ गर्छन् । तर, यत्रो पैसा आयो कहाँबाट ? नेताहरुले जनताकै नाम बेचेर माथि आए । नाम उपभोक्तावादी काम दलाली गर्नेहरु पनि जनताको नाम बेचेर करोडपति बने ।

सरकार सञ्चालन गर्नेहरु लोभलालचमा फसेका छन् । संस्था खोलेर जनताको आवाज उठाउछु भन्नेहरु पनि पैसामा बिकेका छन् । जसको मार जनतामा परेको छ । मँहगीले गर्दा बाँच्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । पैसा तिरेर पनि जनताले गुणस्तर सामान पाएनन् । सामानको मूल्य बढ्दै गयो भने तौल घट्यो । व्यापारीहरुको अगाडि सरकार निरीह बन्यो ।

व्यापारीहरुले पनि आफ्नो इमान्दारिता छोडे । सबैजना पैसाकै पछाडि दौडिए । व्यापारीहरुले कर तिर्छ कि तिर्दैन् भन्ने डर सरकारमा छ । आर्थिक कमजोर भएका बाँच्न नसक्नेहरु भए । नपढेकालाई व्यापारीले औंलामा राखेर फनफनी घुमाइरहेको छ । दुःख गरेर पैसा कमायो तर व्याापारीले हेर्ने नजरमै भिन्नता छ । धनी र गरिबलाई गर्ने व्यवहार पनि बेग्लाबेग्लै छ । जनताको भान्सामा पाक्ने खानेकुरामा समेत राजनीति र भ्रष्ट्राचार भइरहेको छ ।

उपभोक्तावादी आफू कमाइरहेका छन् तर व्यापारीले त्यो रकम जनतासंग असुलिरहेको छ । सबै व्यापारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् । पार्टी चलाउन व्यापारीकै ठूलो हात छ । उनीहरुले दिएको चन्दाबाट पार्टी चलेको छ । प्रत्येक दशैं मँहगो हुन्थ्यो । अहिले त झनै दोब्बर हुने भयो ।

उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बजार अनुगमन गर्न अझै पनि निर्देशन दिएका छैनन् । बरु, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको १० मध्ये ६ वटाबाट प्रतिबन्ध हटाइयो । यी व्यापारीसंग उनले पैसा खाएको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक संकट भएको थाहा हुँदाहुदैं पैसाको लोभमा हानी पुर्याउने काम भयो । सरकार र व्यापारी मिलेर जनता ठग्ने । जनताले पैसा तिरेर गुणस्तर सामान कहिले उपभोग गर्न पाउने ?