राजनीतिका अनेकौं कमजोरी, केही सकारात्मक पक्ष : कांग्रेस, एमाले साँच्चै गम्भीर भएका हुन् ?

२० भदाै, काठमाडाैं । नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि पनि राजनीतिक क्षेत्रले अनेकौं कमजोरी गर्दै आएको छ । लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरु र तिनका नेताहरुले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन बुद्धि, विवेक र श्रम खर्चनुपर्नेमा त्यसका विरुद्ध राजनीतिलाई आफ्नै बपौती बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । देशमा व्याप्त गरिवी, असमानता (क्षेत्रीय, जातीय, लिंगीय) हटाउन राजनीतिलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्नेमा दलका नेताहरुले आफू कसरी राजनीतिमा टिकिरहने, कसरी आफ्ना मान्छेहरुलाई टिकाइरहने, कसरी ठूलो सम्पत्ति कमाउने र आयको स्रोत कसरी दह्रो बनाइरहने भन्नेतिर लागे ।

अझ संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखेपछि त नेताहरुले आफू र आफ्ना मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउने तथा समानुपातिक सीटलाई आयको माध्यम नै बनाए । पछिल्लो समय कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेजस्तै केही सकारात्मक पक्ष देखिने हो कि ? आशा पलाएको छ । देशका ठूला राजनीति दल कांग्रेस र एमालेले २०७४ का समानुपातिक सांसदलाई आगामी निर्वाचनमा नदोहोर्याउने निर्णय गरेका छन् । यसलाई लागू गरे भने राजनीतिमा एउटा वर्ग सधैं हावी हुने अवस्थामा थोरै भएपनि सुधार हुने निश्चित छ । यसको प्रभाव अरु दलमा पनि पर्नेछ । यसले सकारात्मक परिणाम दिने आशा गर्न सकिन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानमा राख्नुको आशय बौद्धिक वर्ग, जसले आफ्नो बौद्धिक क्षमताको माध्यमबाट राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएको छ तर आमजनताको माझमा भिजेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन हो । नेपालका पिछडिएका जातजाति, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग तथा महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभामा ल्याउन कठिन पर्न सक्छ, उनीहरुलाई कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्मा ल्याउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानमा राखिएको हो । संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै राजनीतिक दलहरुले यो प्रणालीलाई संविधानको भावनाविपरीत उपयोग गर्दै आए ।

यस्ता सीट शीर्ष नेताहरुका आफन्त, उनीहरुका वरिपरि रहने टाठाबाठा नेता, उनका आफन्त तथा दलाल पुँजीपतिहरु अर्थात् धेरै पैसा खर्च गरेर संविधानसभामा पुग्ने र जनताको विरुद्धमा आफ्नो पेसा व्यवसायको लागि कानुन बनाउन लबिइंग गर्नेहरुले पाउने अवस्था सिर्जना गरियो । अझ पहुँचवाला नेताहरु त वर्षेनी दोहोरिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । यस व्यवस्थाले संविधानको मर्ममा गम्भीर रुपमा प्रहार हुँदै आयो । यस्तो प्रवृत्तिको आमनागरिकबाट विरोध भइरह्यो, बौद्धिक जगत तथा नागरिक समाजबाट पनि यस्तो कार्यलाई गलत भनियो । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा २०७४ मा समानुपातिकमा सांसाद बनेकाहरुलाई कांग्रेस र एमालेले नदोहोर्याउने निर्णय गरेर केही भए पनि सुधारिने आशा जगाएका छन् । जसलाई अत्यन्तै स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । यसले नेताहरुले राजनीतिलाई जमिन्दारी प्रथाजस्तो मान्ने प्रवत्तिलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्ने आशा गर्न सकिन्छ । अन्य दलहरुले पनि यस्तै निर्णय गरे राजनीतिलाई सकारात्मक दिशामा लैजान अवस्य सहयोग मिल्नेछ ।

सरकार तथा नेताहरुको कमीकमजोरीमाथि स्वाभाविक समीक्षालाई पनि कुन दलको हो ? त्यसको त्यस्तो हिम्मत ? भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेताहरुको झोला नबोकी विधि निर्माणको पदमा जान त के कुरा जागिर तथा पेसा जोगाउन नसक्ने, वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

प्रजातन्त्र अर्थात् लेकतन्त्रलाई पूर्णता दिन, सबै जातजाति, क्षेत्र, वर्ग र लिंगलाई विधि निर्माणमा जोड्न राखिएको प्रावधानलाई राजनीतक दलका सीमित नेताको बपौतीमा परिणत गर्नबाट रोक्नु अति जरुरी छ । पिछडिएका जातिका व्यक्ति विधि निर्माण गर्ने पदमा यही समानुपातिक प्रणलीको माध्यमबाट ल्याउनुपर्छ । पिछडिएको क्षेत्रलाई अगाडि नल्याउँदासम्म राष्ट्रको विकास सम्भव छैन । ती क्षेत्रलाई मूलधारमा त्यत्तिकै ल्याउन सकिँदैन । ती क्षेत्रमा जनतासँगै रहने, त्यहाँका समस्या बुझ्ने व्यक्तिलाई विधि निर्माणको तहसम्म ल्याउन दलहरु इमान्दार हुनु अति आवश्यक छ । अहिलेसम्म कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी तथा एमाले तथा माओवादी जस्ता कम्युनिष्ट दलहरुले पनि यस्ता कुरामा चुक्दै आए । उनीहरु इमान्दार रुपमा अगाडि बढेको देखिएको छैन । जसले गर्दा नेपालको लोकतन्त्र समावेशी छैन ।

नेपालमा प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र ल्याउन ठूल्ठूला संघर्षहरु भए । बौद्धिक जगत अर्थात् सात्यिकार, लेखक, प्राध्यापक, विषयविज्ञ, पत्रकार, वकिल, स्वतन्त्र चिन्तकहरुको लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा ठूलो योगदान छ । जब संविधान बन्यो, त्यसै अनुसार दलहरुले शासनसत्ताको अभ्यास गर्न थाले बौद्धिक जगत कि उपेक्षित कि चाकडीवाजमा परिणत गरियो । चरम र छुद्र दलीयकरणका कारण उनीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा सोच्ने, आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउन दिइएन । दलमा आबद्धता नभएको, शीर्ष नेताको वरिपरि नरिंगने बौद्धिकले आफ्नो पेसा जोगाउन पनि मुस्किलको अवस्था सिर्जना गर्दै लगियो । अहिले बौद्धिक जगत दिवालीया अवस्थामा पुगेको छ । स्वतन्त्ररुपमा बोल्दा राजनीतिक दलहरु र तिनका नेता, कार्यकर्ताहरुले देखिनसहने अवस्था छ ।

सरकार तथा नेताहरुको कमीकमजोरीमाथि स्वाभाविक समीक्षालाई पनि कुन दलको हो ? त्यसको त्यस्तो हिम्मत ? भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेताहरुको झोला नबोकी विधि निर्माणको पदमा जान त के कुरा जागिर तथा पेसा जोगाउन नसक्ने, वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र बौद्धिकता कसरी फस्टाउँछ ? यो पृष्ठभूमिमा संसदबाट ऐन कानुन बने पनि अनेकौं त्रुटी हुने, सम्बन्धित सेवाग्राही, पेसा, व्यवसायीका हितमा नहुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि नेपाल ठगिँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा बौद्धिकता फुल्ने, फैलने अवसर प्राप्त हुनुपर्नेमा झन् खुम्चने अवस्था आउनु प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको विफलता नै मान्नुपर्छ ।

कांग्रेस, एमाले र तिनका नेताहरु यदि व्यवस्थामा सुधार ल्याउन चाहेका हुन् भने राजनीतिमा दलालीकरण पनि रोक्नुपर्छ । पैसा खर्च गरेर संसदमा जाने, ऐन कानुन बनाउँदा जनताको होइन आफ्नो पेसा, व्यवसायबाट जुनसुकै माध्यम अपनाएर कसरी अकुत सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ भनेर लाग्ने दलाल प्रवृत्तिका मानिसलाई संसदमा जानबाट यी दुई दलले रोके अरु दलको केही लाग्ने छैन । त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि उपयुक्त युवा पात्रलाई टिकट दिएर जिताउनु आवश्यक भएको छ । नेताको वरिपरि घुम्ने, चाकडी गर्ने, आफन्तलाई नभएर सक्षम व्यक्तिलाई संसदमा लैजान सके आमजनता खुसी हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र पनि बलियो हुनेछ ।