गठबन्धन सरकारको बदनियतपूर्ण काम, संसदको आयु लम्ब्याउन कानून संशोधनको तयारी

१९ भदौ, काठमाडौं ।  सरकारले बदनीयतपूण ढंगले संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन कानून संशोधनको तयारी गरेको छ । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले शुक्रबार कानून संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका छन् । यो विधेयक पारित भई कानून संशोधन भएमा मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्म यो संसदको कार्यकाल रहनेछ ।

यसबाट अनधिकृत रुपमा सरकारी सम्पतिको दुरुपयोग हुने भन्दै नागरिक तहमा विरोध सुरु भएको छ । कानूनमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे कानुन र संविधानमा कुनै व्यवस्था नहुँदा अन्योल सिर्जना भएकोले कानुन संशोधन गर्न लागिएको जवाफ दिएका छन् । तर, यसो भएमा सांसदहरुको तलव भत्तामा स्वतह रकम बढी लाग्नेछ भने सत्ताको आडमा सरकारी सम्पतिको दुरुपयोगसमेत बढ्ने देखिएको छ ।

मन्त्री शर्माले संविधान र कानुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भनिएको तर, कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने यकिन नभएको भन्दै यसलाई प्रष्ट पार्नका लागि अघिल्लो सरकारले नगरेको काम अहिलेको सरकारले गर्न लागेको बताएका छन् ।

मन्त्री शर्माले दर्ता गराएको विधेयकमा कानून संशोधनपछि नवनिर्वाचित सभाको पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलको प्रतिनिधिसभाको पदावधि रहने प्रावधान राखिने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने प्रावधान राखिएको विधेयकमा प्रदेशसभाबारे पनि यही प्रावधान रहने बताइएको छ ।

वर्तमान कानून र विगतको परमपराअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकार स्वतहः कामचलाउ हैसियतमा जाने भनिएको छ । यसअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर ४ का लागि घोषणा भइसकेको छ । कानून संशोधन भएपछि अहिलेको प्रतिनिधिसभा कायम रहने भएकाले सदस्यहरुले सुविधा लिने तथा राजनीतिक दाउपेचमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भन्दै संविधानविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य छान्न मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका कार्यक्रमसमेत सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकाले त्यही दिनदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिने घोषणा निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा विवादास्पद रुपमा कानून संशोधन गर्न खोज्नुले पनि सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । २०७४ मा पनि असोज २९ मा समानुपातिक बन्दसूची पेस हुने कार्यतालिका सार्वजनिक हुँदा असोज २८ मै बैठक बसेरै सांसदहरूलाई बिदा गरिएको थियो । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि राजीनामा दिन लगाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा पठाइएको थियो ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संसद्ले आफ्नो कार्यकाल आफैं विस्तार गर्ने गलत अभ्यास सुरु हुने विज्ञहरु बताउँछन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि स्वतः भंग हुनुपर्नेमा आफ्नो आयु आफैं लम्ब्याउने कसरतले संविधानको सिद्धान्त, संसदीय अभ्यासमासमेत प्रश्न उठेको छ । विदेशमा पनि बहालवाला पदाधिकारीले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न नपाउन् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै कुनै पनि सभाको कार्यकाल सकिने सैद्धान्तिक र कानुनी अभ्यास छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक गलत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कार्यकाल लम्ब्याएर तलबभत्ता दिँदा राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिने एमालेको तर्क छ । हाल प्रतिनिधिसभामा सांसद, पदाधिकारी र उनका सहयोगीका लागि मासिक ३ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ ।