पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुलाई परामर्शका लागि राष्ट्रपतिको निम्तो, सचिवालय भन्छ, ‘अफिसियल नोटिस भएकै छैन’

२० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अत्यावश्यक परामर्शका लागि भन्दै पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुलाई शीतलनिवास बोलाएकी छन् । उनले के विषयमा परामर्श गर्न उनीहरुलाई बोलाएकी हुन भन्नेबारे केही खुलेको छैन । भण्डारीले भदौ २३ गतेभित्र नेपाली सेना , नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने मनसाय राखेर बोलाएको उच्च स्रोतको भनाई छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएकोमा उनले पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त समयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुसँग परामर्श गरेकी थिइन् । लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिने प्रसंगसमेत चर्चामा आएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित भएपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन लागिएका बेला भण्डारीले पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुसँग परामर्श गर्न खोजेकी छन् ।

गोप्य रुपमा उनले परामर्श गर्न चाहेको पूर्वसुरक्षा अधिकारी निकट स्रोतको भनाइ छ । यसपटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने बाध्यतामा राष्ट्रपतिमा आएपछि उनले परामर्श गर्न चाहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुलाई दिएको निम्तोबारे उनको सचिवालय समेत अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यलयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रिपति भण्डारीले पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुलाई परामर्शका लागि बोलाएको कुरा अफिसियल कार्यक्रममा नोटिस नभएको नेपालबहसलाई बताए । उनले भने, राष्ट्रपतिका धेरै जसो कार्यक्रमहरु अफिसियल नोटिसमै हुन्छन् । तर, यो विषय अहिलेसम्म अफिसियल नोटिसमा आएको छैन् । कतिपय काम नोटिसमा नआई पनि हुने भएकाले अफिसियल रुपमा नोटिस नभएकाले म यस विषयमा अनविज्ञ छु ।’

यसअघि पनि भण्डारीले पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । उनले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि आउने भएपछि उनी तनावमा रहेको स्रोतको भनाई छ । नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले उक्त विधेयक फिर्ता गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यलयले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको जनाएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राजनीतिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी थिइन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटमा पनि विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरुमा राष्ट्रपतिले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व र आफ्ना सुरक्षा अधिकारीहरुसँग गर्न चाहेको परामर्शलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

दोस्रो कार्यकालको सकिनै लाग्दा उनले राजनीतिक सक्रियता देखाउन खोजेको आरोप लागिरहेका बेला पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुलाई शीतलनिवास बोलाउँदा उनी थप विवादमा पर्ने देखिएको छ । भण्डारीले पछिल्लो समय अन्य विभिन्न पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरूलाई पनि भेट गरेकी छन् । सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पास गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले छलफललाई तीव्रता दिन खोजेको स्रोतको भनाइ छ ।