प्रधानमन्त्री फसाउने कानूनमन्त्रीको प्रयास असफल, ओलीदेखि प्रमुख आयुक्तसम्मको दवावले पछि हटे देउवा

२० भदाै, काठमाडौं ।  प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कानूनी अड्चन देखाएर संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने उदेश्यसहित विधेयक तयार पारेका कानूनमन्त्रीले शुक्रबार उक्त विधेयक पेस गरेका थिए ।

कानूनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई फसाउने उदेश्यले विधेयक ल्याएको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल, विपक्षी एमाले र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले समेतले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विधेयक अगाडी बढाउनबाट पछि हटेका छन् ।

सबै क्षेत्रबाट विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनसँगै विधेयक अगाडी बढ्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । अब संसदको कार्यकाल १३ दिनमात्रै बाँकीरहने छ ।

प्रतिनिधिसभाको मिति घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा ओर्लिएको सरकारले संसद्कै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु राजनीतिक दृष्टिले अवैध, कानुनी दृष्टिले असंवैधानिक र नैतिक दृष्टिले गलत कदम भएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । कामचलाउ सरकारलाई संसदकाे कार्यकाल थप्ने र अन्तिम घडीको प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो आयु आफैं बढाउने छुट नभएको भन्दै देउवामाथि विधेयक बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्ने दवाव बढेको थियो ।

कानूनमन्त्री शर्माले तयार पारेको विधेयकबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री शर्माले कानुनी अस्पष्टता हटाउन र अराजकता रोक्न संसद्को कार्यकाल नवनिर्वाचित सांसदको पहिलो बैठकसम्म रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका थिए । लगत्तै आइतबार नै उनलाई गठबन्धनको बैठकमा बोलाएर विधेयक अघि नबढाउन देउवाले निर्देशन दिएका थिए । संशोधन विधेयक आइतबारको बैठकमा अघि बढाउन खोजिएको थियो ।

चुनावपछि पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि विरोध जनाएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री देउवाबीच यसै विषयमा फोन वार्तासमेत भएको थियो । स्रोतका अनुसार ओलीले कानूनमन्त्रीका कारण तपाई फस्दै हुनुहुन्छ भन्दै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सल्लाह दिएका थिए ।

यता निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयक ल्याउँदा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र व्यवहारिक हिसावले पनि यो प्रक्रिया गलत हुने बताएका थिए । कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकबारे आयोगले सोमबार नै विज्ञप्ती समेत जारी गरेको छ । आयोगले विज्ञप्तीमा संसद्को कार्यकाल थप्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगले सरकारले आफूसँग परामर्श गरि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याउनु वाञ्छनीय नभएको जनाएको छ । आयोगले संविधानमा समेत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।