लिंक इन्टरनेशनल मेनपावरमाथि बल्ल विभागको नजर, १६ लाखसम्म असुल्दै काफ्ले
नेपालबहस संवाददाता
भदौ २२, २०७९ बुधबार २०:४६:७
२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारीका लागि जान सरकारले निःशुल्क गरेको छ । प्रायःजसो पत्रिकामा पनि कामदार पठाउने सन्दर्भमा गरिएका विज्ञापनमा निःशुल्क नै लेखिएको हुन्छ । तर, यथार्थमा सशुल्क मात्र होइन, मेनपावर कम्पनीले मोटो रकम असुल गर्ने गर्छन् । तर, मेनपावर कम्पनीका त्यस्ता गतिविधि प्रति सम्वन्धित निकायको ध्यान पुगेको भने देखिन्न ।
राजधानीको बसुन्धारास्थित लिंक इन्टरनेशनल प्लेसमेन्ट सर्भिसेज प्रालि लाइसेन्स नम्बर (८२१-०६६-६७) ले साउदी, कतार, दुवई र मलेसिया पठाउने नाममा मोटो रकम असुल गर्दै आएको खबर नेपालबहसले सार्वजनिक गरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विभागका महानिर्देशकले खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा ३ लाखसम्म असुल गर्ने गरेको तथा विना पूर्वस्वीकृति यूरोपका केही मुलुक, क्यानडा, जापानमा समेत रोजगारीका लागि पठाउने भन्दै जनही तीन लाखसम्म संकलन गर्ने गरेको खबर सार्वजनिक गरेपछि विभागको ध्यान लिंक इन्टरनेशनलतर्फ केन्द्रीत भएको हो ।
‘विगतमा पनि लिंक इन्टरनेशनल मेनपावर कम्पनी प्रति केही लिखित उजुरी र केही मौखिक गुनासा आएका हुन्, ती के कसरी सम्बोधन भए, बुझ्नै पर्ने हुन्छ,’ विभागका एक कानून अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लिंक इन्टरनेशनललाई पीडित पक्षको गुनासोपछि सम्पर्कका लागि बोलाउँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका थुप्रै प्रतिनिधि लिएर आउने गरेकाले दबाबमा कारवाही हुन सकेको थिएन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा समेत सक्रिय रहेका लिंक इन्टरनेशनल म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक कमलप्रसाद काफ्ले व्यवसायीहरुका लागि नेतागिरी गर्दै आएकाले पनि विभागले उनको मेनपावर कम्पनीमाथि आँखा गाँड्न नसकेको ती कानून अधिकारीको आशय थियो । त्यसो त यदाकदा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको समेत नाम जोडेर काफ्लेले आफ्नो मेनपावर कम्पनीमाथि कसैले कारवाही गर्न नसक्ने गफ विभागमै दिने गर्थे ।
एकातिर महंगो व्याजमा लिएको ऋण मेनपावर कम्पनीमा बुझाएर खाडी मुलुक पुग्नु, अनी चर्को गर्मीमा तपतप पसिना चुहाउँदै गरेको परिश्रमको उपलब्धी समेत पाउन नसकेर फर्केका पीडित कामदारले समेत न्याय नपाउँदा पनि विभागले खासै चासो नदिने गरेको पीडितको गुनासो छ । ‘विभागले रकम बुझाएको रसिद माग्छ, मेनपावर कम्पनीले रसिद नै दिँदैन,’ पीडित भन्छन् ।
लिंक इन्टरनेशनल मेनपावर कम्पनीले जो कोहीलाई दुई लाख पचासहजारदेखि तीन लाखसम्म असुलेर पठाउने गर्छ । तर, अनुगमन गर्ने निकायले त्यो जानकारी पाएर पनि नपाएजस्तै गर्दै आइरहेको अवस्थामा नयाँ महानिर्देशकको प्रतिबद्धता कस्तो रहला ? आमचासोको विषय बनेको छ ।
यता, नेपालबहसले समाचार सार्वजनिक भएपछि पोर्चुगल, साइप्रस, जापान लगायत मुलुकमा पठाउने नाममा बुझाएको पासपोर्ट र नगद फिर्ता लिन जान थालेपछि यतिबेला लिंक इन्टरनेशनलका सञ्चालक कमलप्रसाद काफ्लेको निद हराम हुन थालेको छ । झण्डै ३ सयकै हाराहारीमा उनले प्रतिपासपोर्ट ३ लाखकै दरले बुझेका थिए । त्यसरी लिएको रकम विभिन्न ठाउँमा जग्गामा लगानी गरेको स्रोतले बतायो ।
‘झण्डै एक वर्ष पासपोर्ट र पैसा राख्यो, काम हुन्छ मात्र भन्छ, कहिले हुने हो बताउँदैन । बाध्य भएर फिर्ता माग्नु पर्यो । तर, दिन त सरक्क दियो,’ पोर्चुगल जानका लागि राहदानी बुझाएका एकजनाको प्रतिक्रिया थियो । उनका अनुसार लिंक इन्टरनेशनलका काफ्लेले पोर्चुगल जान १६ लाख लाग्ने बताएका थिए ।
याे पनि,,,,
वैदेशिक रोजगारीका नाममा लिंक इन्टरनेशनलकाे ठगी धन्दा, विभाग माैन !
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनिर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा ७ खर्ब २३ अर्ब बढी देखियो व्यापार घाटा
माघ ७, २०८१ सोमबार
निर्माण व्यवसायीको २२ अर्ब बढी भुक्तानी, ६ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी
पुष २६, २०८१ शुक्रबार
एसपी बढुवामा शक्तिकेन्द्रको अपारदर्शी चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
माघ १३, २०८१ आइतबार
सभापति देउवाद्वारा पौडेलको निधनप्रति दुःख व्यक्त
नेपालबहस संवाददाता
माघ १३, २०८१ आइतबार
ताप्लेजुङ घटनाका विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्रीले बोलाए चार जिल्लाका सांसद
माघ १५, २०८१ मंगलबार
पश्चिमी वायुको प्रभावले उपत्यकाको आकाशमा तुवाँलो
माघ १५, २०८१ मंगलबार
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई वात्सल्य नेचुरल आईभिएफमा विशेष छुट
माघ १५, २०८१ मंगलबार
देशव्यापीरूपमा १६ लाख किशोरीलाई ‘एचपिभी’ खोप लगाइँदै, खोपदूतमा मनिषा कोइराला
माघ १५, २०८१ मंगलबार
स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नर्सिङ पेसाको हकहित समेटिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
माघ १५, २०८१ मंगलबार
बङ्गलादेशद्वारा ‘डाटा केन्द्र’ स्थापना गर्न एडिबीसँग सम्झौता
माघ १५, २०८१ मंगलबार