सहकारीबाट अलग्गिन सञ्चालक समितिका सदस्यलाई किन यति हतारो ?

♦ अनुसा थापा / भक्तपुर

राजधानीस्थित सहकारी विभागमा पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको भीड छ । आफूलाई सहकारीको सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीबाट हटाइदिन आग्रह गर्दै सदस्यहरु धमाधम विभाग धाइरहेका छन् । सहकारीहरुमा समस्या देखिन थालेपछि सदस्यहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । सहकारीमा देखिएको समस्या अध्यक्षको थाप्लोमा हालेर सदस्यहरु बच्न खोजेका हुन् । भोलि आफू पनि कानूनको दायरामा आउने देखिएपछि समितिका सदस्यहरु अहिले नै छुट्टिन लागि परेका छन् ।

अहिले समितिबाट आफ्नो नाम हटाइदिन आग्रह गर्दै सयौं सदस्यहरु विभाग धाउने गरेको पाइन्छ । यता, सदस्यहरु आफैंले हामी सहकारीबाट छुट्टिन लागेको कुरा सुनाउदैं आएका छन् । सहकारी जोखिममा परेकाले बचत नगर्नु भनेर उनीहरु भन्दै आएका छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि २५ जनाको टोली हुनैपर्छ । २५ जना नभइकन सहकारी दर्ता हुदैंन् । यतिखेर सञ्चालन समितिमा बस्ने सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन हतारो परेको छ । आफू जेल नजान र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउनका लागि पनि उनीहरु हतारहतार छुट्टिन खोजेको हुन् ।

समितिका सदस्यहरु अध्यक्षका कारण सहकारी जोखिममा परेको दाबी गर्छन् । अध्यक्षले घुस खाएर गलत क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारीहरु जोखिममा परेको उनीहरुको दाबी छ । यता, सदस्यहरु अहिले नै बाठो भएर आफ्नो आफन्तको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्ति नामसारी गरिरहेका छन् । आफ्नो छोराछोरी र श्रीमतीको नाममा भएको सम्पत्तिसमेत आफन्तको नाममा नामसारी गर्ने काम भइरहेको छ । भोलि सहकारी डुब्नेबित्तिकै सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति खोजतलास गर्ने र राष्ट्रियकरण गर्ने भएपछि समितिका सदस्यहरु धमाधम चल अचल सम्पत्ति पास गरिरहेका छन् ।

एकातिर आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ति पनि धमाधम अर्कोको नाममा पास गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर समितिको सदस्यबाट आफूलाई पन्छाउनका लागि जोडबल गरेका छन् । विभागले तत्कालै सहकारीका सदस्यहरुको सम्पत्ति रोक्का गरिदिनुपर्छ । उनीहरुको सम्पत्ति नामसारी नहुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । होइन् भने भोलि जनता चुलुम्मै डुब्छन् । सदस्यहरुले पहिल्यै सबै सम्पत्ति अन्तै नामसारी गरेपछि जनता हेरेको हेप्यै हुन्छन् । सहकारी डुबेपछि सदस्यहरुले हात उठाउछन् । गएर कैद सजाय भोग्लान् । तर, जनताले खाइनखाई गरेको बचत सखाप हुन्छ ।

हिजो सहकारीमा नाफा भएसम्म त सबैले मोजमस्ती गरे । सहकारीको मिटिङ बस्दासमेत भत्ता लिने । समितिका सदस्यहरुले बिना धितो, सेवाशुल्क नलिइकन सहकारीबाट मनलाग्दी रकम निकाले । सहकारीबाट सस्तो ब्याजमा पैसा निकालेर बाहिर लगानी गरे । जुन क्षेत्रमा बढी नाफा आँउछ त्यही धमाधम लगानी गरियो । घरजग्गा, सेयर र गाडीमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने सहकारी नै हो । जनतालाई भने बिनाधितो एक रुपैंया कर्जा नदिने । समितिभित्र बसेका सदस्यहरुले आफ्नो आफन्त भन्दै धमाधम कर्जा दिए । यता, उनीबाट कमिशन पनि लिए । जनताले पैसा राखेसम्म त सबैले बराबर मोजमस्ती गरेका थिए ।

तर, अहिले जेल जानुपर्छ भनेर पहिल्यै अलग्गिन खोज्ने ? सहकारीका सदस्यहरु कतिसम्म फटाहा हुन् । भोलि जेल गएपछि सबै जान्छन्, अध्यक्ष जाने अरु बच्ने होइनन् । जसरी हुन्छ आफू उम्किन खोजिरहेका छन्, यिनीहरु । सबैलाई सराबरी कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सहकारीबाट बिनाधितो पैसा निकालेर मिटरब्याजमा लगाउने पनि यिनीहरु नै हुन् । एक लाख ऋण दिएमा मासिक व्याज ५ देखि १५ हजारसम्म असुल्नेसमेत पनि गरे । सहकारीले गर्दा मिटरब्याजले बढावा पाएको हो । एक लाख ऋण भन्छन् तर ऋणीले ७० हजार मात्र पाँउछन् । पहिल्यै ब्याजसमेत कटाएर पैसा दिन्छन् ।

पैसा जनताको भएपनि सहकारीका सदस्यहरुले लगानी गर्नुअघि सोचविचार गरेनन् । कसैले बाटोमा साग बेचेर दैनिक एक सय रुपैंया राखेको होला । लाख राख्ने पनि सहकारीमा छन् । तर, सहकारीमा जतिपनि पैसा थियो त्यो सबै जनताको हो । हिजो जनताको पैसा जथाभावी लगानी गरेर यिनीहरुले कमाउनु कमाए । सरकारले पनि सहकारीमा नियमन गरेको थिएन् । अहिले सहकारी विभागले सहकारीहरुमा कडा नजर राखेको छ । कुन सहकारीको अवस्था कस्तो छ ? विभागले अड्कलबाजी गरेको छ । विभागले नियमन गर्न थालेसंगै सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु फस्ने डरले कापिरहेका छन् । जसले गर्दा सहकारीबाट बाहिरिनका लागि दौडधुप चलेको छ ।

अहिले बजारमा सम्पूर्ण सहकारीमा समस्या देखिएको भनेर चर्चा चलेको छ । जनताको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था सहकारीहरुमा छैन् । अध्यक्षहरुसमेत गायब भइसकेका छन् । समिति सदस्यलाई आफ्नो जिम्मेवारी छोड्नका लागि परिवारहरुले समेत दवाव दिइरहेका छन् । सम्पत्ति पनि सिद्धिने, इज्जत पनि जाने भएपछि कार्यसमितिबाट बाहिरिनका लागि दवाव दिएको बुझिन्छ । यसो गर्यो भने कानूनबाट पनि बच्ने यता सम्पत्ति पनि जोगिने । सदस्यहरु समेत कानून व्यवसायीसंग सरसल्लाह गर्न जुटेका छन् । के गर्दा उचित होला ? आफ्नो सम्पत्ति कसरी जोगाउने र जेल जानबाट कसरी जोगिने भनेर कानून व्यवसायीसंग छलफल गर्ने क्रम बढेको छ ।

कानून व्यवसायीकै सल्लाहमा सञ्चालक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिन दौडधुप गरेको बुझिन्छ । यता, आफ्नो सम्पत्ति अरुको नाममा छिटो पास गर्न पनि कानून व्यवसायीले नै सल्लाह दिएका हुन् । देशभर ३५ हजार २४९ वटा सहकारी दर्ता छन् । त्योमध्ये बाठाहरु आफू बच्नका लागि कानून व्यवसायीसंग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । आफ्नो नाममा हटाउनका लागि उनीहरु धमाधम विभाग धाइरहेका छन् । यता, कानून नबुझेका सदस्यहरुलाई जेल जाने चिन्ताले पिरोलिरहेका छन् । सहकारीमा बस्ने सञ्चालकमध्ये धेरैको सम्पत्ति अब सरकारले रोक्का गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै सहकारीका सञ्चालकहरु जेलको चिसो भुँइमा पुग्छन् ।

सहकारी साँच्नै नै डुबिसकेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ । सहकारीहरु भाग्ने अवस्थामा पुगेको त विभागले पनि थाहा पाइसकेको छ । जनताहरुलाई नबुझिकन आफ्नो पैसा सहकारीमा लगेर नराख्न विभागले सुसूचित गराउनुपर्छ । जनताहरु सचेत भएमात्र पैसा जोगिन्छ । अहिले पनि बजार प्रतिनिधि खटाएर पैसा उठाइरहेको छ । जनताहरुले पनि सहकारीमा पैसा राखेका छन् । तर, सबै सहकारीहरु धरासायी भइसकेका छन् । बाहिर थाहा नपाएपनि भित्रभित्र त डुबिसकेका छन् । कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेर, घरभाडा तिर्न नसकेर सहकारीको हालत नाजुक बनेको छ ।

सहकारीहरु डुब्नुको एउटै कारणः साना व्यवसायीलाई पत्याएनन् । साना व्यवसायीबाट पैसा उठाए तर उनीहरुलाई नै पत्याएनन् । साना व्यापारीलाई कर्जा दिएको भए उनीहरुले जसरी भएपनि तिर्थे । तर, बढी नाफा, घुस र सेवाशुल्कका लागि घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मात्र लगानी गरे । यी क्षेत्रमा अहिले पुरै मन्दी छाएको छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा घरजग्गा र गाडी किन्नेहरु शून्य भएको देखिन्छ । जसले गर्दा एक झट्का सहकारीहरु तहसनहस भए । सहकारी विभागले पहिल्यै सहकारीमा नियमन गरेको भए आज जनताहरु डुब्दैन्थे । विभागले घरजग्गा, सेयर र गाडीमा सहकारीले लगानी गर्न नपाउने भनेर प्रावधान बनाउनुपथ्र्यो ।

दलालीहरुले रातारात सेयर, घरजग्गा र गाडीको मूल्य बढाए । आफू धनी बन्नका लागि दलालीहरुले बजार चर्काए तर सहकारी र बैंकले बुझेन् । ऋण तिर्न नसकेर दलालीहरु नै भागे । ऋण तिर्न नसकेर कतिपय लुकेर बसेका छन् । उनीहरु हराउनेबित्तिकै घरजग्गा, सेयर र गाडीको मूल्य स्वाटै ओरालो लाग्यो । सहकारीहरु चुलुम्मै डुबिहाल्यो अब पालो बैंकको छ । अबको स्थिति झनै कमजोर छ । किन कि बैंक र सहकारी डुब्नु भनेको जनता डुब्नु हो । जनताको बचत डुब्नु हो । घाटामा गएपछि बैंकले दशैंमा सेयर होल्डरहरुलाई बोनस नदिने घोषणा गरेका छन् । बैंक डुबिसक्दा पनि सरकार मौन छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक यसविषयमा मौन छन् ।

बैंकलाई कसरी उकास्ने भनेर सरकारकै ध्यान जान सकेको छैन् । सहकारी विभागप्रति जनता आक्रोशित बनेका छन् । सहकारी भागेर जनताको घरमा रुवावासी चलेको छ । दिनको भोक र रातको निद्रा हराएको छ । तैपनि विभागका प्रतिनिधिहरु सहकारीको कार्यक्रममा अतिथि भएर पुगिरहेका छन् । जनतालाई चोट पुर्याउने काम भइरहेको छ । यता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समेत यसविषयमा चुइक्क बोलेको छैन् । सहकारीलाई सदस्य बनाएर लेबी उठाउने अनि सहकारीकै भोटबाट अध्यक्ष बन्नेहरु अहिले भागेर हिँडेका छन् । जनतालाई ढाँटेर बजारबाट पैसा उठाउने काम भइरहेको छ । डिपोजिट फिर्ता पनि दिदैंन्, कर्जा ठप्प छ । सहकारी विभागले जनतालाई अलिकति सचेत गराउने हो कि । भोलि जनता डुबे भने विभाग पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।