दलहरुले आयोगमा अर्थहीन बन्दसूची बुझाउँदै, अघोषित सहमतिले आर्थिक चलखेलको बढ्यो सम्भावना

३० भदौ, काठमाडौं ।  विभिन्न विधेयक र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग टुंग्याउन प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउने कसरतमा रहेका राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको अर्थहीन बन्दसूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच भएको आन्तरिक सहमति अनुसार कम्तिमा एकसाता प्रतिनिधिसभको समय थप हुनेछ ।

आयोगले यसअघि नै असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने समयसीमा दिएको थियो । जसअनुसार दलहरुले सुरुमा अर्थहीन बन्दसूची बुझाउन तयारी गरिरहेका छन् । सुरुमा पठाइएका नामहरु पछि छाँटकाँट गरिने हुँदा सीट खरिदबिक्री हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । पैसा खर्च गरेर सीट खरिद गर्न चाहनेका लागि यो उचित अवसर हुनेछ । यसले पहिले नाम परेका धेरैको नाम क्रमशः हटाउँदै नयाँलाई दिएर पार्टीलाई चन्दा उठाउने अवसर दलहरुलाई दिइएको छ ।

आयोगको पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने बन्दसूचीबाट जुनसुकै नाम थप्न र हटाउन दलहरुले असोज १६ सम्मको म्याद पाएका छन् । यसले उम्मेदवारलाई तनाव खडा गर्ने मात्र नभई यो पहिलो सूची नै अर्थहीन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्ने दिन निकट आए पनि दाबेदारहरूको तनाव दुई साता लम्बिने छ । दलहरूले कुनै पनि नाम हटाउन वा थप्न असोज १० देखि १६ सम्म म्याद पाउने भएकाले खरिदबिक्रीको सम्भावना धेरै बढेको हाे ।

निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएपनि सरकारले प्रतिनिधिसभाको आयु थोरै भएपनि लम्ब्याउने अघोषित समझदारी आयोगसँग गरेको छ । समझदारीअनुसार दलहरूले बन्दसूचीलाई असोज १६ सम्म आंशिक मात्र नभई पूर्णरूपमा नै संशोधन गर्न पाउने भएका छन् ।  समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन ७६ दल आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

आयोगले संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग निर्वाचनको तालिका, आचारसंहितालगायत विषयमा बुधबार छलफल गरेको थियो । यो छलफलमा पनि सत्तारूढ माओवादीले संसदकाे कार्यकाल असोज १ मै हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छान्न बुधबारदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठक सुरु भएको छ । तल्ला समितिबाट भएका सिफारिस छलफलबाट टुंगो लगाउन आज पनि बैठक डाकिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाबाट अधिकांश आकांक्षीको नाम सिफारिस भएर आएपछि उम्मेदवार छान्न कांग्रेसलाई कठिन हुने देखिएको छ । एक पदाधिकारीका अनुसार एकै क्षेत्रका लागि २५ जनासम्मको नाम सिफारिस भएको छ ।

कांग्रेसले स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएको, ०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नपाउने मापदण्ड बनाएको छ । योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र पार्टीमा गरेको योगदान तथा पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्न सक्ने आधारलाई कांग्रेसले ध्यान दिने बताएको छ । यस्तै, उम्मेदवारबारे निर्णय गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि बढीमा एक सय १० र प्रदेशसभाका लागि बढीमा दुई सय २० सहित तीन सय ३० उम्मेदवार चयन गर्नेछन् । नेतृत्वको तजबिजमा समानुपातिक उम्मेदवारी किनबेचसम्म हुने गरेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुन्छन् । जसअनुसार दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ प्रत्यक्ष र एक सय १० समानुपातिक कोटाबाट आउँछन्  ।

यसबाहेक प्रदेशतर्फ पाँच सय ५० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये प्रत्यक्षमा तीन सय ३० र समानुपातिकबाट दुई सय २० जना रहेका छन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७, गरी ९३ जना रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी १ सय ७ जना रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी १ सय १० जनारहेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट २४, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५, ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ तथा ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकका २१ सदस्य रहने व्इवस्था छन् ।

समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा दलहरूले समावेशी सिद्धान्तको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा बढीमा एक सय १० र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ ।

सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, यसरी ५० प्रतिशत सीट निर्धारण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको तालिकाअनुसार दलहरूले बुझाएको सूचीमाथि ४–९ असोजसम्म छानविन र १०–१६ असोजसम्म दलहरूलाई सूची संशोधनका लागि समय दिइएको छ ।