बैंकिङ सञ्चालन किन पारदर्शी हुनुपर्छ ?

३१ भदाै, काठमाडाैं । गत महिना, भारत सरकारले संसदलाई भारतका बैंकहरूको सन् २०१७ देखि २०२२ को बीचमा लगभग १० लाख करोड रुपैयाँको खराब कर्जा अपलेखन गरिसकिएको बताएको छ।

१० हजारभन्दा बढी जानीबुझीकन कर्जा नतिर्ने (विलफुल डिफल्टर) मा २५ संस्थानहरू शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। २५ संस्थानहरूमध्ये प्रत्येकले ११५०–७१०० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। अपलेखनबारे बताएको चार दिन पछि भारत सरकारले संसदमा सन् २०१४ यता बैंकहरूले ६.४१ लाख करोड रुपैयाँको ऋण असुली गरेको घोषणा गर्‍यो।

अघिल्लो जुलाईमा, सरकारले खराब ऋण (निष्क्रिय सम्पत्ति, वा एनपीए) को अनुपातमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा भारतको अवस्था निकै प्रतिकूल रहेको स्वीकार गरेको थियो। कुल ऋणमा खराब ऋणको अंश बढेको भनिएको थियो। यी त भए कमजोर तथ्याङ्कहरूका कुरा। यस्ता खराब परिणत भएका ऋणका लागि बैंकहरूले कसरी कर्जा आवेदनहरू मूल्याकंन गरे भन्ने भित्री कथा त हामीले कहिल्यै जान्न सक्ने कुरा भएन। न त हाम्रो मेहनतको पैसामा खेल्ने बैंकरहरूको जवाफदेहिता निर्धारण गर्न चालिएका कदमहरूबारे नै हामीलाई केही जानकारी दिइन्छ।

तिनीहरूको वैधानिक नियामक– भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले भारतको सर्वोच्च अदालतबाट पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिने पटक–पटकका निर्णयहरू हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूको लेखा निरीक्षण गर्दा प्राप्त विवरणहरू सार्वजनिक गर्न बारम्बार इन्कार गर्दै आएको छ।

जयन्तीलाल एन मिस्त्री र गिरीश मित्तल जस्ता निवेदकहरू यी पारदर्शितासम्बन्धी निर्देशनहरू लागू गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, पारदर्शिता पैरवीकर्ता सुभाषचन्द्र अग्रवालले आठ महिनाको प्रयासपछि सफलता हासिल गरे। आरबीआईले अनिच्छाका साथ निजी क्षेत्रका बैंकसँग सम्बन्धित आफ्नो निरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो।

प्रतिवेदन पढ्न चाखलाग्दो छ। आरबीआईले १५८३ करोड रूपैयाँको १२० वटा जति ऋण प्रबन्ध निर्देशक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) वा बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०१८–१९ को अन्तिमतिर स्वीकृत/अनुमोदन गरेका थिए। यी ऋणमा पर्याप्त मात्रामा जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्न धेरै कम समय उपलब्ध थियो। पहिले नै खराब ऋणीमा सूचीकृत रहेका ऋणीहरूलाई नयाँ ऋण स्वीकृत गरिएको थियो। एक व्यक्तिले अन्तिम प्रयोगको सुनिश्चितता नगरी कृषि–गहना ऋणको रूपमा वर्गीकरण गरेर १०० भन्दा बढी पटक सुन ऋण लिए। १,४०० भन्दा बढी अचल सम्पत्तिहरू, जुन ऋणीहरूले धितो सुरक्षाको रूपमा प्रतिज्ञा गरेका थिए, प्रत्येक तीन वर्षमा आरबीआई निर्देशिकाहरू अनुसार आवश्यक पुनर्मूल्यांकन गरिएको थिएन। प्रतिवेदनमा शंकास्पद व्यवहारलाई औंल्याउने धेरै कुराहरू छन्।

यस्तो पारदर्शिता एनपीएका सम्बन्धमा जवाफदेहिता निर्धारण गर्नको लागि पहिलो कदम हो। बैंकरहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी कर्जा असुली न्यायाधिकरणबाट अपलेखन भएको ऋण असुली गर्न करदाताको पैसा मात्र खर्च गर्नु भनेको अपमानितलाई चोट थप्नुजस्तै हो।

सन् २०१५ देखि केन्द्रीय सूचना आयोग र सर्वोच्च अदालतको बारम्बार आदेशका हुँदा पनि बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदन किन सार्वजनिक हुन सकेको छैन? आरबीआईले यी मामिलामा बैंकहरूलाई पक्ष नबनाएको प्राविधिक निवेदन लिन्छ र त्यसको पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ। यद्यपि, खुलासाको विरुद्धमा एउटा गहिरो तर्क यो हो कि बैंकहरूको उनीहरूका ऋणीसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध छ र यी जानकारीको खुलासा गर्दा गोपनीयता कायम राख्ने विश्वस्त पक्षसम्बन्धी दायित्व उल्लङ्घन हुन्छ।

हामीले अब सोध्नै पर्छ, यदि बैंकिङ सञ्चालनहरू साँच्चै विश्वासमा आधारित छन् भने, तिनीहरू किन नयाँ खाता खोल्ने समयमा मात्र होइन त्यस पछि पनि आवधिक रूपमा निक्षेपकर्ताहरूबाट आधार नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर, आवासीय ठेगाना प्रमाण आदिको माग गर्छन ? हामीले आवेदन फारमहरूमा भर्ने जानकारीलाई उनीहरूले किन विश्वास गर्दैनन ?

यसबाहेक, यदि हामीले यो विश्वासमा आधारित सम्बन्ध हो भनी स्वीकार गर्छौ भने, बैंकहरूले ऋणीहरूप्रति भन्दा आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूप्रति पारदर्शिताको ठूलो विश्वासनीय कर्तव्यहरू पालना गर्नुपर्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै अर्थतन्त्र जोगाउन हामीले बैंकिङ सञ्चालनमा थप खुलापनको माग गर्नुपर्छ। यस्ता सूचनालाई सरकारी गोपनीयता रूपमा व्यवहार गरिने प्रचलन अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार