निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको सन्देशले सर्वोच्चमा तनाव, आजबाटै हाजिर हुन पठाए सूचना !

२ असोज, काठमाडौं ।  आज (आइतबार) विहानदेखि नै सर्वोच्च अदालत परिसरमा चहलपहल बढिरहेको छ । सर्वोच्च प्रशासन निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको सन्देशले तनावमा छ भने कामु प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै न्यायधीशहरु अलमलमा परेका छन् । संगै रहेको नेपाल बार एशोसिएनका पदाधिकारीहरु पनि जबराको सन्देशलाई लिएर तनावमा छन् ।

जबरालाई महाअभियोग लगाउने सत्ता गठबन्धन पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ । महाअभियोगपछि स्वतः निललम्बनमा परेको जबराले शनिबार साँझ आफु आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च प्रशासनलाई सूचना दिएपछि सबै क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको हो । जबरा सर्वोच्च आए असहयोग गर्ने न्यायाधीशहरुका ेनिर्णय छ भने नेपालबारले सडकमै अवरोध गर्न रणनीति बनाएको छ ।

शनिबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही साँझ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका थिए ।

यता,उनको निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै सर्वोच्च आउनबाट रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले तयारी गरेका छन् भने उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार पनि तत्पर देखिएको छ । शनिबार अबेर महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले नियमित काममा फर्कने भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

सर्वोच्च निकट स्रोतका अनुसार जबराले सूचना पठाएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलमा संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको उल्लंघन हुने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई गहन भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कन सूचना पठाएकोबारे खबर पाएपछि यो कदम सफल नहुने भन्दै कानूनी हिसावले नै सरकार पनि अघि बढ्ने तयारीमा छ । जबराले जबरजस्ती गरेका उनलाई गिरफतार गर्ने पनि सरकार तयार रहेको बताइएको छ । जबराले छानबिन गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएकाले महाभियोगको अस्तित्व सकिएको भन्दै उनले पदमा फर्कने दावी गरेका छन् ।

यता, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने आधारसहितको प्रतिवेदन शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउएको बताएको छ । ‘संविधानको धारा १०१ (६) ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म निलम्बित पदाधिकारी कामकाजमा फर्कन रोक लगाएको समितिको भनाई छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेकाले बारले अवरोधको तयारी गरेको जनाएको छ । महाभियोग पुष्टि भएन भनेर संसद्ले सफाइ नदिएसम्म निलम्बन कायम रहने बबारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालत बारले पनि जबरा आए सर्वोच्चको गेटमा देखाइदिने जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको ११ औं अधिवेशन शनिबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको छ । अधिवेशन सकिए पनि जबराको निलम्बन निरन्तर रहने महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जबरालाई आरोप लगाइएका केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नककपर्ने देखिएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बित भएका थिए ।