भान्सामा नभइ नहुने खानेतेलको मूल्य घट्यो, अब लिटरको कति रुपैयाँ ?

२ असोज, काठमाडौं । तपाई हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने र नभइ नहुने खानेतेलको मूल्य थोरै सस्तो भएको छ । एक महिनायता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा खाद्य तेलको मूल्य खस्किएसँगै नेपालमा तयारी खाने तेलको मूल्य पनि घटेको हो ।

सरकारले खाने तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाए पछि सूर्यमुखी, भटमास र तोरीको तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको हो । एक महिनाको तुलनामा तेलको मूल्य लिटरमै ३० रुपैयाँले घटेको छ ।

यस्तै अमृत, डाइमण्ड लगायतका ब्राण्डका तेलको मूल्य पनि घटेको छ एक महिना अघि प्रतिलिटर २९५ रुपैयाँ रहेको सूर्यमुखी तेलको मूल्य थोकमा २४६ रुपैयाँमा झरेको छ । २८० रुपैयाँ रहेको तोरीको तेलको मूल्य २५० रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै २९३ रुपैयाँ पर्ने भटमासको तेलको मूल्य न्यूनतम् २१८ रुपैयाँसम्म झरेको छ ।

नेपाल वनस्पति घ्यु तेल उत्पादक संघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण खाने तलेको मूल्यमा उच्च गिरावट देखिन थालेको छ । जेठयता मात्रै खाने तेलको मूल्य लिटरमा ७० रुपैयाँसम्मले घटेको छ । तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै घटेका कारण नेपाली बजार पनि घटेको बताइएको छ ।

तर, नेपाल खुद्रा व्यापार संघले भने खानेतेलको मूल्य पुरानै सार्वजनिक गरेको छ । संघले शुक्रबार पठाएको विवरणअनुसार तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर मूल्य ३७०, भटमासको तेलको मूल्य २५५ रुपैयाँ र सूर्यमुखी तेलको मूल्य २९५ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

ललितपुर र काठमाडौंका अधिकास किराना पसल तथा होलसेल थोक मूल्य पसलले भने पुरानै मूल्य सूचिमा नघटाएर उपभोक्तालाई खानेतेल बिक्री गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री तेलमा मूल्य जति महँगो भए पनि नभइ नहुने कुरा भएकाले बिक्रीमा कुनै प्रभाव परको देखिदैन ।

बजारमा खाने तेलको मूल्यमा सस्तो भएको भनिए पनि उपभोक्ताले भने घटेको मूल्यमा तेल पाउन सकेका छैनन् । नेपाली बजारमा खाने तेल विशेषगरी तीन प्रकारका आउँछन । भटमास, सूर्यमुखी र तोरी । यी तीनै किसिमका तेलका भिन्नभिन्न ब्रान्ड छन् । ब्रान्डअनुसार फरक मूल्य छ ।

सरकारले २३ भदौमा राजपत्र जारी गर्दै पाम, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल आयात गर्दा भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । सूर्यमुखी, भटमास, तोरी, रायो, सर्स्युं लगायतका वस्तुको गेडा नै आयात गर्दा यस अघि ५० प्रतिशत रहेको भन्सार छुटलाई पनि बढाएर सरकारले ९० प्रतिशत पु¥याइदिएको थियो ।