संविधान कार्यन्वयनका सात वर्षः रक्षकका लागि अनुकुल, जनताका लागि प्रतिकूल !

३ असोज, काठमाडौं ।  २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यन्वयनमा आएको सात वर्ष वितेको छ । पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा संविधान अनुसार चल्नुपर्ने दलहरू जवाफदेही सिद्धान्तको विपरीत सक्रिय भए । यस्ता क्रियाकलापले कानुनी शासन र संवैधानिक मूल्यमान्यताको पालना हुन सकेन् । शासनमा पुगेकाहरूको मनोमानीपनले संविधानमा भएको व्यवस्था र त्यसको परिकल्पना व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन् ।

आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानलाई अहिले पनि देशका विभिन्न भूगोलमा बसोबास गर्दै आएका जनताले मेरो संविधान भनेर अपनत्व ग्रहण गर्न पाएका छैनन् । मौलिक अधिकार सुचिश्चत भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधान केवल यसको रक्षक भनिएकाहरुलाई आफु अनुकुल मार्ग प्रसस्त गर्ने साधन मात्रमै बनिरहेको छ ।

हरेक वर्ष सत्तामा रहेकाहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई विषेश उत्सवका रुपमा मनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । सरकारी तहबाट दिपावली मनाउन उर्दी जारी गरिरहँदा देशको धेरै जनसंख्या भएको एक भागमा आजकै दिनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाइन्छ । जहाँ बहुजाती र बहुभाषी जनताको बाहुल्यता छ । यो भूभागमा बस्ने जनताले संविधानका रक्षकहरुले उत्कृष्ट भनेको संविधानमा अपन्त नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यही भेगबाट राजनीति गर्नेहरुलाई सत्तामा जान यो संविधान रोकेको छैन । त्यै पनि उनीहरु आजको दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिइरहेका छन् ।

सुरुवाती समय संविधान कार्यान्वयनको आधारभूत वर्ष थियो । आधारभूत वर्षमै सत्तामा पुगेकाहरुले संविधानलाई आफु अनुकुल चलाउने प्रयास गरे । जतिबेला संविधानमा स्थापित भएका विषयहरुको जग हाल्न मिहिनेत गरेर काम गर्नुपर्ने समय थियो । संविधान कार्यान्वयनको पूर्वाधार तयार गर्ने, वातावरण बनाउने, ऐन–कानुन बनाउने, प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संस्थाहरू बनाउने र तिनलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने काम अहिलेसम्म पनि संविधानका रक्षकहरुबाट भएको छैन् ।

सात वर्ष बित्दा मोटामोटी रूपमा केही संस्थाहरू खडा नभएका होइनन् । संघीयता लागू भएर कार्यन्वयनकै चरणमा छ । तर, यसका आधारभूत अधिकारहरुलाई सुनिश्ति गर्नेभन्दा संघीयतालाई नै खारेज गर्ने तर्फ रक्षहरु अग्रसर छन् । वितेका सात वर्षमा संविधान लागू भएको छ भन्ने बाहेक कम मात्रै उपलब्धीहरु नतिजा दिएको छ । यसले पनि कार्यन्वयनकै चरण संविधानप्रति सबैको उत्साह जाग्न सकेन् । केवल सात वर्षमा संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो र संविधानमा प्रावधान नै नभएको विषयलाई आफु अनुकुल व्यख्या गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनपुग्यो ।

दलभित्रको आन्तरिक किचलो र विवाद मिलाउन नसकेर आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि ओलीले संविधानमा परिकल्पना नै नभएको ‘ताजा जनादेश’का लागि निर्वाचनमा जाने बाटो तताए । यसमा संविधानको रक्षक भनिएको राष्ट्रपति पदकोसमेत दुरुपयोग गरियो । आफूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अरू दलहरूले स्पष्ट बहुमत पाउनसक्ने आधार पेश गर्दागर्दै समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा दोस्रोपटक निर्वाचनको घोषणा गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटकको विघटन समेत गैरसंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको अवस्थामा प्रयोग हुने धारा ७६–७) प्रयोग भएर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमाथिको प्रहार भएको सर्वोच्च अदालतकै व्याख्या थियो । राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका गलत कदममा होमा हो मिलाउँदै गइन् । पछि देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले ओली केही विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पठाउँदा उस्ता गरिनन् ।

संविधानमा संसद् अधिवेशन नभएको बेलामा शासन सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं नयाँ कानूनी प्रबन्ध आवश्यक पर्न सक्ने परिकल्पनाका साथ संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । अत्यावश्यक रूपमा केही गर्नुपरे सरकारले अध्यादेश जारी गर्नसक्छ, तर त्यसपछि बस्ने संसद्को अधिवेशनमा अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा पेश गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले संसदको अधिवेशन छल्ने र अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति मनमौजी रूपमा बढ्यो ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सुरु भएको कर्मचारी समायोजन नै अध्यादेशका भरमा टुंगियो । पछि ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्याे । नागरिकता विधेयक समेत अध्यादेशबाट ल्यायो । ओलीपछिको देउवा सरकारले पनि संसदको अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । सबैजसो अध्यादेश तत्काल नगरी नहुने भएर होइन कि सत्तास्वार्थबाट प्रेरित थिए । जसलाई राष्ट्रतिले रोकिनन् ।

नेपालको संविधानको भाग २ मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था पछिल्लो सात वर्षमा निरन्तर उपेक्षामा रहृयो । होइन भने प्रतिनिधिसभाको सिंगो कार्यकाल सकिंदासम्म समेत नागरिकता सम्बन्धी विवादमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन । एउटा दल सत्तामा हुँदा ल्याएको विधेयकमा अर्कोको विमति हुने, अनि अर्कोले ल्याएको विधेयकमा पूर्व सत्ताधारी दलको विमति हुने क्रम चलिरहेको छ । नेपालको संविधानमा कुनै व्यक्ति जन्मिंदा उसको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेमा उसले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर त्यस अनुसारको ऐन बन्न नसक्दा बाबुको पहिचान हुन नसकेका योग्य बालिगहरू नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

संघीय संसद्बाट पारित भएपछि समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनी फिर्ता पठाएपछि नागरिकता सम्बन्धी विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुनसकेन । त्यही व्यवस्थासँग लगभग मिल्ने विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि सुझावसहित संघीय संदनमा फर्काइन् ।

फेरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अलपत्र पारेकी छन् । संघीय संसद्ले हुबहु पुरानै विधेयक पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म त्यसको प्रमाणीकरण गरेको छैन । दोस्रोपटक विधेयक पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले अबका दुई दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । तर, यो नगर्ने संकेत उनले गरेकी छन् ।

संविधानमा पूर्णकालको प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवधारणा छैन । अवधि सकिएर विघटन हुने बाहेक बीचमा अवधि तुहाउने परिकल्पना छैन । तर, रक्षकबाटै विघटन गरी संविधानलाई तुहाउने काम भयो । संविधान, ऐन कानुनले नसोचेको र संविधान निर्माताले समेत नसोचेको काम रक्षहरुबाट एक पटक होइन, पटक पटक भए । वर्षको दुई पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको औचित्य पनि खासै रहेन् । सर्बोच्चको आदेशले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष कायसम्म रहन सक्यो । विघटन र अवरोधले प्रतिनिधिसभाले आफ्नो उत्पादकत्व देखाउन सकेन, सिर्जनशीलता देखाउन सकेन, देशको समस्या समाधान गर्ने ताकत देखाएन । यो सबै रक्षक भनिएकाहरुबाट भएको हो ।

आज संविधान दिवसका अवसरमासमेत नेताहरुले दिएका शुभकामनाले संविधानको अन्तरवस्तुलाई छुन सकेको छैन् । केवल आरोप्रत्यारोप र एकले अर्कालाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रपन्चमा मात्र सीमित देखिए । एकथरी नेताले प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू संविधानविरुद्ध लागिरहेको बताए । असंबैधानिक रूपमा गरिएको संसद विघटन, स्वेच्छाचारिता, अहंकार, दम्भ एवम् अनेक खाले विकृतिविरूद्ध अघिल्लो वर्ष पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा भएको सडक आन्दोलनले मुलुकलाई प्रतिगमनबाट जोगाएको एक थरिको मत छ ।

उनीहरुले यो ढंगले संसदीय व्यवस्था चलाउनु छैन भने संविधानमा किन लेखेको भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । संविधानमा लेखेपछि त्यसको अक्षर र भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ र आफूलाई असुविधा भए पनि निष्ठावान भएर त्यो शिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने भान अझै नेताहरुमा देखिदैन् । यसले हाम्रा राज्य सञ्चालकहरू केन्द्रीयतावादी छन भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्छ । संघीयताका विवषयमा पनि सत्ता सञ्चालकहरु विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात सकिरहेका छैनन् ।

अधिकारहरू आफूले राख्ने, दायित्वजति अर्कोतिर देखाइदिने परिपाटी कायमै छ । अधिकार तल गयो भनिएको छ । केही बजेट तल गएपनि अधिकार सबै केन्द्रीकरण भएको हुनाले गएको बजेट पनि उपयोग हुन नसक्ने अवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गरेसँगै लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसकेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरे, उनीहरू विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि विचाराधीन छ । त्यो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समेत भागबण्डा लिए ।

सीमित सरकारको अवधारणा अनुसार, शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणका लागि संविधानमा विभिन्न संवैधानिक निकायको परिकल्पना छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत यसमा पर्छन् । संविधानको उद्देश्य अनुसार सञ्चालित हुनुपर्ने निकायहरूलाई शक्तिमा बसेकाहरूले भागबण्डा गरेको र उनीहरूप्रति बफादार कार्यकर्ता संवैधानिक निकायमा पुग्ने गरेकाले यी निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् ।

संविधान जारी भएपछि बनेका सबैजसो सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिए । स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकासमा संघीय सरकारले ध्यान दिन सकेन । सुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेन । अदालतमा पुगेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवाद टुंगिन पाँच वर्ष लाग्यो । तहगत सरकारहरूको विवादका कारण कैयौं कानुन कार्यान्वयनमा समस्या छ । कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकार समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

राज्य सञ्चालकहरू आत्मैदेखि आफूमा अधिकार राख्न चाहन्छन् । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहँदैनन् । संविधानमा छ, तर बनाउनुपर्ने ऐन कानुन बनाउँदैनन् । संविधानको अनुसूचीमा भएका क्षेत्रहरूको अधिकार हस्तान्तरण पनि हुँदैन । जनशक्ति दिंदैन, बजेट दिंदैन, कानुनी पूर्वाधार समेत दिंदैनन् । यस्तो भइसकेपछि संविधानका अनुसूची अनुसार अधिकारको प्रयोग नहुने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ ।
उनीहरुका अनुसार तल्लो तहमा क्षमता र अनुभव छैन ।

संघीय तहले जनशक्ति, स्रोत र कानुनी पूर्वाधार केही पनि दिंदैन । केन्द्रीयतावादी सोचले संघीयता क्षतविक्षत भयो । नागरिकको दिनैपिच्छेको चासो जोडिएका कतिपय मामिला टुंग्याउन सकिने थिए ती पनि टुंग्याएनन् । अदालतले पटक–पटक आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनेर आदेश दिएको छ, फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला लिएर गएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, बाँकीलाई नदिने परिपाटी बस्यो ।

कानूनविदका अनुसार नेपालको संविधानको मूल मर्म समावेशीपन हो । संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै नेपाल एक समावेशी राज्य हुने उल्लेख छ । राज्यको नीतिसम्बन्धी सबैजसो निर्देशक सिद्धान्तमा समावेशीपनलाई महत्व दिएको देखिन्छ । राज्यका निकायहरूमा निर्वाचन अथवा नियुक्तिबाट हुने पदपूर्तिमा यसको सुनिश्चितता हुनसकेको देखिंदैन । हरेक पटकको सरकार गठनमा सरकारको असमावेशी चरित्र प्रदर्शन हुन्छ । महिला मन्त्रीहरू औंलामा गन्न सकिने छन् । प्रतिनिधिसभामा समेत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसकेको देखिंदैन । संविधानको पालनालाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गराउने न्यायपालिकामा समेत त्यसको पालना भएन । सर्वोच्चदेखि मातहतका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यस्तै समस्या छ ।

ओलीको पदचाप पछ्याउँदै अहिलेको सरकारले समेत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो, जसको व्यवस्था ओली सरकारको अध्यादेशभन्दा फरक थिएन । सीमित सदस्यहरू सहभागी भए पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यसमध्ये पनि सीमितले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको विधेयकले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने निश्चित थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, निर्वाचन विवाद, कानुनहरूको संवैधानिकता परीक्षण जस्ता संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने विवाद सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन । यसलै पनि पछिल्लो सात वर्ष संविधान कार्यन्वयनका क्षेत्रमा उल्लेख्या देखिएनन् ।