कस्ताे रह्यो कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल ?

♦ प्रकाश अधिकारी
३ असोज, कर्णाली । प्रदेश व्यवस्थापिकाका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ । आफ्नो संस्थागत विकासका साथै प्रदेशसभाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । चार वर्ष सात महिना १० दिनको अवधिमा प्रदेशसभामा १० वटा अधिवेशनअन्तर्गत दुई सय १५ बैठक सम्पन्न भए । ती बैठकबाट ५३ वटा विधेयक पारित भए । पारित विधेयक सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए । अध्यादेश, फिर्ता विधेयक, निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टा गर्दा ६४ विधेयक कायम भए । यसमध्ये ११ विधेयकबाहेक अरु प्रमाणीकरण भइसकेका हुन् । सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा छ विधेयक, प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर टेबुल हुन बाँकी चार र टेबुल भई प्रक्रियामा रहेका एक विधेयक छन् ।

सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको संख्या आठ रहेको छ । प्रदेशसभाकै इतिहासमा प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गराए । यद्यपि प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिने बताएपछि ती विधेयकमाथि प्रदेशसभाले थप छलफल अघि बढाएन ।

सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुका साथै संघीयताको आधारशिला मजबुत बनाउन सफल भएको बताउछन् । “शुन्य संरचना, पहिलो अनुभव, स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो,” उनी भन्छन्, “भौतिक र संस्थागत विकासमा मात्र नभई ऐन, कानुनको निर्माणका दृष्टिले कार्यकाल निकै सफल रह्यो, संसदीय अभ्यासमै केही दुर्लभ घटना हामै्र प्रदेशसभामा भए जसले हामीलाई सिकाइमा थप परिपक्व बनायो ।” उनका अनुसार संघले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक पारित हुन सकेनन् ।

प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सहकारी, प्रांगारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसाय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सार्वजनिक प्रसारण, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहका लागि नभई हुने गाउँ÷नगरसभा संचालन, जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उनी भन्छन्, “संघीयताको संस्थागत आधार खडा गर्न प्रदेशसभा निकै सफल रह्यो, केही कमीकमजोरीका बाबजुद प्रदेशसभाले धेरै राम्रो अभ्यास गर्यो ।”

संघीय संसद्मा जस्तो कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य लामो समय बैठकमा अनुपस्थित हुने, गणपूरक संख्या नपुग्ने जस्ता समयस्या रहेन । “मन्त्रीहरु पनि बैठकमा आउने, पूरा समय बस्ने र सभामा उठेका विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिने गरेको पाइयो”, सभामुख शाही भन्छन्, “तत्कालीन सत्तारुढ दलमा समस्या आएपछि संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने गर्यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्दागर्दै केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण सत्ता जोगाउने र सत्तामै पुग्ने होडबाजी यहाँ पनि देखियो ।”

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संस्थागत क्षेत्रमा पनि थुपै्र सुधार भएको बताउछन् । संसदीय खुलापन, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रविधिको राम्रो अभ्यास गरिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशसभामा श्रव्यदृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधासम्पन्न भिडियो कन्फरेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासँग जोडिन सकिन्छ ।

संसदीय समितिले विभिन्न विधेयकमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक यही माध्यम उपयोग गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखिएको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई संसद्का गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।

के के भए मुख्य घटनाक्रम ?

वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको भवनमा विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । विसं २०७४ फागुन ३ गते नेकपा (एमाले) को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । फागुन ७ गते मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुगुबाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले हुलाकमार्फत सभामुखलाई राजिनामा पत्र पठाए । यद्यपि भौतिकरुपमा सनाखत नगरेपछि उहाँको राजिनामा स्वतःनिष्क्रिय हुन पुग्यो ।

अन्य प्रदेश अंकले चिनिरहँदा यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिला नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित ग¥यो । विसं २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकले प्रदेश नं ६ लाई ‘कर्णाली’ नामकरण तथा राजधानी ‘सुर्खेत’ कायम गर्यो । अन्य प्रदेशमा पेचिलो बनिरहेको यो विषयलाई भने प्रदेशसभाले सहजरुपमा टुङ्ग्याउँदा चौतर्फी प्रशंसा बटुल्यो । स्थापनाकालदेखि २०७७ साल फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशसभाले विधायिकीय कामका साथै सरकारको कामको अनुगमन, ध्यानाकर्षण गर्ने, गराउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्यो ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादको असर यहाँ पनि प¥यो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदलका प्रयास सतहमा आए ।

विसं २०७७ चैत ४ गते एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत २० गते एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त गर्यो । चैत २४ गते एमालेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिं बुढाले राजिनामा दिए ।

विसं २०७७ चैत ३१ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउँ भनी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गरे । विसं २०७८ वैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांगे्रस र एमालेका चार सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत प्राप्त गरे । तत्कालीन एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिं बुढाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरे । नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘फ्लोर क्रस’ को यो घटनालाई पहिलो भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएकै दिन एमाले संसदीय दलको बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदलाई निष्काशन गर्यो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेका तीन सांसद थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट चार सांसद पुनःपदमा फर्केपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध ग¥यो । एमाले अवरोध नहटेपछि प्रदेश सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । एमालेको निरन्तर सदन अवरोधका कारण २०७८ असारदेखि पुस महिनासम्म बैठक बस्न सकेन ।

विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा पहिले कांगे्रसको सत्तारोहण कर्णालीबाटै भयो । सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसमझदारीबमोजिम माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले विसं २०७८ कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । त्यसको भोलिपल्ट कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । विसं २०७८ मंसिर १५ गते प्रमुख विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरे ।

विसं २०७८ माघ १८ गते लामो समयदेखिको सदनको अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सात बुँदे समझदारी भयो। समझदारीपछि सात महिना लामो सदनको अवरोध हट्यो । विसं २०७८ चैत ४ गते माओवादी केन्द्रका ठम्मर विष्टले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भयो । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा २०७९ असोज १ गते कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म ३४ जनामा सीमित हुन पुग्यो । रासस