ओली कार्यकालमा तीन प्रधानन्यायाधीश, जबरासँग किन बढ्यो निकटता ?

३ असोज, काठमाडौं । नेकपा विभाजनका समयमा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयबारे टिप्पणी गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरातर्फ लक्षित गर्दै न्यायालय पनि संविधान सम्मत नचलेको बताएका थिए । दुइदुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा जबराले व्युताएपछि छटपटाएका ओलीले भविश्यमा यसका निर्णयकर्ताहरुमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन पनि जबराले सहयोग गरेको भनाई ओलीले धेरै ठाउँमा राखे । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले अचानक प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाएपछि केही समय चुप बसेका अध्यक्ष ओली अहिले खुलेरै जबराको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । उनको यो वकालतलाई कतिपय सामाजिक सञ्जालले शक्ति पृथकीकरणभित्र बोलकबोल लुकेको अर्थ्याउन खोजेका छन् ।

२०७४ को आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उनको सत्ता बहिर्गमनमा नपरुन्जेल कामूसहित चारजना प्रधानन्यायाधीशसँग काम गरेका छन् । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली कायम थिए । पराजुलीको कार्यअवधि ६ महिना बाँकी छँदै उमेर विवादमा परेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पराजुलीलाई राजीनामा गराउन उनले विभिन्न नागरिक अभियान्ताहरु परिचालन पनि गरेका थिए । अनशनरत डा.गोविन्द केसीलाई पनि पराजुली विरुद्धमा परिचालन गरिएको थियो ।

उमेर हदको विवाद चर्कदै गएपछि २०७४ फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पराजुलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएपछि उनले चैत्र १ गते राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिए । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी कामू प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशमा जाशीको नाम सिफारिस गरेपछि जोशी निजी निवास छाडेर बालुवाटार सरे । तर, उनीसँग ओलीको मोलमोई नमिलेको चर्चा सुरु भयो । जोशीलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन हुन दिइएन् । उनीसँगै सिफारिसमा परेका अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र जोशीका ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश भएर आए ।

उनको कार्यकाल ६ महिनाको मात्र भएकाले मिश्र खासै वार्गेनिङको विवाद आएनन् । उनकै समयमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पनि ओलीले धम्क्याएर नियुक्ति र सिफारिस गर्न नदिएको चर्चा सुरु भयो । तर, मिश्र आफै विवादमा आउन नचाहेकाले उनले ठूला मुद्दामा समेत हात हालेनन् । मिश्रपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो थियो, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको । दीपकराज जोशीको कार्यकाल बाँकी नै रहेकाले प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले जबरासँग खेल्ने मौका पाए ।

तत्कालीन समाचार स्रोतहरुले उल्लेख गरे अनुसार ओलीले जबरासँग कबुलियत गराउन आफ्ना निकटस्थहरुलाई खटाएका थिए । छलफलमा प्रस्ताव भए अनुसार जाने कुरामा जबरामा हिम्मत भएन र उनले पनि अरू कोही सहयात्री खोज्न थालेका थिए । एमालेभित्रकै एक समूहले जबरालाई यति समूहका तत्कालीन प्रमुख आङछिरिङ शेर्पासँग भेट गराएपनि जबराको ग्यारेन्टीमा शेर्पा बसेका थिए । तर, पछि हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएपछि ओली समस्यामा परे ।

जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि केही स्वार्थ समूहका मुद्दाबाहेक अरु विषय सहमति अनुसार नभएको स्रोत बताउँछ । तत्कालीन समयमा ५ अर्बको हल्ला बजारमा आएको थियो । शेर्पा नभएका करण कबुलियतमा जबराले अझै आस देखाएकाले ओली उनलाई पुनः सर्वोच्च अदालत फर्काउन चाहन्छन् । यसले गर्दा ओली अहिले जबराको वकालतमा लागेको निकटस्थ स्रोतहरु बताउँछन् । ओलीले यस विषयमा राष्ट्रपतिले खेल्नसक्ने भूमिकाबारे पनि परामर्श गरिरहेका छन् ।

सरकारले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिएर उनको सेवासुविधासमेत खोसेपछि राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका समाचारहरु पनि बाहिरिन थालेका छन् । बालुवाटारमा आइतबार जबरालाई प्रहरीले निगरानीमा राखेपछि एमाले अध्यक्ष ओली थप सक्रिय देखिएका छन् । आइतबार नै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले सफाइ पाइसकेको दाबी गरेका थिए । संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग स्वतः निस्फल भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी घेरामा राख्नु गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप भएको आरेप लगाएका थिए ।

महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलगाई वेवारिसे बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यालय शनिबार मध्यरातमा सकिएपछि जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेका थिए । प्रहरीले निवासमै कडा सुरक्षा घेरा दिएपछि उनी अदालत गएनन् । ओलीले भने यो घटनालाई अदालतमाथि भएको हस्तक्षेप भनेका छन् । पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पास वा फेल हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले सभामुखले सत्तापक्षको स्वार्थअनुसार ६ महिनासम्म अड्काएर राखेको भन्दै संसदको अधिवेशन मात्र नभएर महाभियोग प्रस्ताव पनि सकिएको धारण राखेका थिए ।

यता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस मनाउने क्रममा प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा चोलेन्द्रशमशेर राणालाई निम्ता दिएको हल्ला पनि चलेको थियो तर, जबरा गएनन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबराले २६ मंसिरमा अवकाश पाउँदैछन् । यो अवधिसम्म सर्वोच्च जान खोज्ने र सरकारले रोक्ने श्रृङ्खला चलिरहन सक्ने देखिएको छ । यो अन्योलको अन्त्य गर्न विश्वासिलो मध्यस्थकर्ता चाहिने न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पनि यस्तो अवस्था नआएको होइन । प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहेर १ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका खिलराज रेग्मी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २६ माघ २०७० मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिएपछि सर्वोच्च फर्किन चाहेका थिए । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका दामोदरप्रसाद शर्मा उनलाई फर्किन दिने पक्षमा थिएनन् । चुनाव सफल गराएका कारण रेग्मीप्रति सकारात्मक धारणा पनि उत्तिकै थियो । त्यो बेला नेपाल बार एशोसिएसनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको थियो ।

यता, कतिपयले आइतबार भएको घटनामा सरकार र जबरा दुबैको शैली आपत्तिजनक रहेको टिप्पणाी पनि हुन थालेको छ । राणाको बलमिच्याइँ रोक्न आवश्यक भएपनि सरकारले अपनाएको उपाय आपत्तिजनक र निन्दनीय भएकाे कतिपयको बुझाइ छ । उनीहरुको भनाइमा संसदीय समितिको बहुमतले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेकाले जबराको निलम्बन पनि कायमै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसैले प्रतिनिधिसभाकै कार्यकाल समाप्त भएकाले राणाको निलम्बन स्वतः फुकुवा भयो भन्ने तर्क हास्याँस्पद हुन्छ । यद्यपि, यस प्रश्नको अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्छ ।

निलम्बन कायमै रहेका अवस्थामा राणाले सर्वोच्च अदालत फर्केर बलपूर्वक प्रधानन्यायाधीश पदमा पुनर्बहाली हुन खोज्नु पनि बलमिच्याइँ भएको र यस्तो बलमिच्याइँ रोक्नु सरकारको कर्तव्य भएकाले सर्वोच्च अदालतमा कुनै गैरकानुनी र अशोभनीय कार्य गर्नबाट जबरालाई रोक्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै विचार पु्र्याउनुपर्ने भनाइ पनि कानूनविदहरुको छ ।