आज राष्ट्रपतिको अन्तिम डेटलाइन, नागरिकता प्रमाणीकरण कि राजीनामा ?

४ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सत्तारुढ दलहरु सशंकित बनिरहेका बेला स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि नागरिकता विधेयकको विषयले संकट पैदा गरेको छ । यसै विषयमा विभिन्न क्षेत्रका ज्ञाता र पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुसँग पटकपटक परामर्श लिएर पनि राष्ट्रपति भण्डारी निष्कर्षमा पुग्न सकेकी छैनन् । आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको १५ दिन पुग्दैछ ।

उनले एमालेका उच्च तहका नेताहरुलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने बरु राजीनामा दिने मनसाय राखेको चर्चा यस अघिनै आएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक समय सीमाभित्र रहेर काम गर्दा आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेपर्छ । यो राष्ट्रपति पदको संवैधानिक बाध्यता पनि हो । उनले नागरिकता विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरुका विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग राय लिनसक्ने अवस्था पनि थियो । तर, उनले सर्वोच्चमा यसबारे राय मागिनन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी सर्वोच्चको परमर्शमा पनि नगएपछि आज उनले नागरिकता प्रमाणीकरण गर्ने या पदबाट राजीनामा दिने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधनविदहरुका अनुसार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार दिएको छैन् । यसकारणले पनि आज राष्ट्रपतिका कारण देशको राजनीतिक परिस्थितिमा केही उतावचढाव आउनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणकै विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शीतलनिवासमा बोलाएर अन्तिम छलफल गरेकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष नागरिकता प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे प्रष्ट नखुलाएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुअघि देउवाले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सँग पनि सल्लाह गरेका थिए । भेटका क्रममा देउवाले नागरिकतामा थप्नुपर्ने विषय अर्को संसद आएपछि पुनः राख्न सकिने र अहिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता वितरण नगरे मधेशमा आन्दोलन चर्कने र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक समय सीमाभित्र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तत्परता नदेखाएपछि सरकार पनि सशंकित देखिएको छ । राष्ट्रपतिबाट संकेत नपाएपछि विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री देउवासमेत अन्योलमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण धमिलो बनाउन खोजेको आशंका सत्ता गठबन्धनमा छ ।

समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्ने बैठकमा व्यस्त भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा सोमबार बालुवाटारमा करिब आधा घण्टा छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपतिले संविधान दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको चियापानमा जानुअघि देउवा र दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सडक संघर्ष चर्कन सक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने चिन्ता देउवा र दाहालले गरेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार नै अदालतमा जाने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

चियापानको औपचारिक कार्यक्रमअघि देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उल्लंघन नगर्न सुझाएको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भित्रभित्रै निर्वाचन सार्न खोजेको र त्यसैलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवामा पनि रहेको स्रोत बताउँछ । एमालेका केही नेताहरुले भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

संसदsf दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । सरकारले त्यसपछि पठाएका अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने रोकेर राखेकी छन् । विधेयक सम्बन्धित सदनमा एकपटक फिर्ता गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएपनि दोस्रो पटक आएको विधेयक रोक्ने र अन्य विकल्प खोज्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएका अनौपचारिक छलफललाई केही यसअघि कही राजनीतिक विश्लेषकहरुले चुनाव सार्ने खेलको रुपमा औल्याएका थिए । शीतलनिवास निकट उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र राजीनामाभन्दा तेस्रो विकल्पमा जाने सम्भावना बढी देखिएको छ । पार्टी विभाजनका कारण कमजाेर अवस्थामा पुगेको नेकपा एमालेबिरुद्ध पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन छ । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनबीच उचित सीट बाँडफाँड भएमा एमालेलाई तेस्रो शक्तिका रुपमा उभ्याउन पनि ओलीलाई कठिन छ ।

अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन अगावै सत्ता गठबन्धनमा विभाजन आउने भविश्यवाणी गरेका थिए । तर, त्यो अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन् । यसैले ओली नागरिकताको विषयमा मधेशमा आन्दोलन चर्काएर चुनाव सार्ने वातावरण बनाउनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई हतियार बनाएर अगाडी जाने रणनीति बनाइरहेका छन् । यसका लागि ओलीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लासपा) सँग कुरा मिलाइरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक आज प्रमाणीकरण नगरे यसै साताबाट अघोषित रुपमा एमालेलाई अगाडी सारेर मधेशमा आन्दोलन चर्काउने तयारीमा ओली रहेको बताइन्छ ।

नागरिकताका लागि जनता सडकमा उत्रिएको भान पार्ने गरी एमाले कार्यकर्तालाई आगो बाल्न लगाउने र पछि लोसपाले सहयोग गर्ने सहमति लगभग भइसकेको उच्च स्रोतको भनाइ छ । लोसपा आन्दोलनमा गएपछि बाध्यताबस जनता समाजवादी पाटी (जसपा) पनि आन्दोलनमा जाने र मधेशमा अन्दोलन चर्किएपछि वर्तमान सरकारलाई असक्षम सावित गराई अर्को सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाउने र आगामी बैशाखमा निर्वाचनको अर्को मिति तकेर जाने ओली रणनीतिलाई राष्ट्रपतिले साकार बनाउने निश्चित छ ।

यसैले पनि राष्ट्रपति भण्डारी पहिलो र दोस्रो विकल्पमा नगई तेस्रो विकल्पमा जाने तयारी गरिरहेकी छन् । यस विषयमा राष्ट्रपति र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीबीच पनि छलफल भएको छ । उनले नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरुमार्फत सैनिक उच्च तहमा आगामी रणनीतिको ब्रिफिङ गराएको स्रोतको दावी छ । राष्ट्रपतिबाट आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए आगामी मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन असम्भव बन्ने उच्चस्रोतको दावी रहेको छ ।