संसद अन्त्य, दशैंको आगमनमा राजनीतिको रन्कोः कस्तो होला अर्थतन्त्र ?
भेषराज पोखरेल
असोज ४, २०७९ बुधबार ०:१५:२६
संघीय संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएकाले असाेज १ गतेबाट अन्त्य भएको छ । अन्तिम वक्तव्यमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको विचारलाई हेर्दा आउँदो संसद पनि उही राजनीतिक खिचातानीमै बित्ने हो कि भन्ने स्पष्ट झलक देखियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तिम वक्तव्यमा पनि आफूले दुईपटक गरेको संसद विघटन संविधानसम्मत थियो भनेर दावी गरे । उनले अझै पनि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रुपमा परमादेश गरेर आफूलाई हटाएको जिकिर गरिरहे ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट संसद व्युँतिएकाले ओली बोल्न पाएको बताए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अन्य नेताहरुले ओलीको कदम असंवैधानिक बताए । यो विषयले आउँदो संसदमा पनि ठाउँ लिने स्पष्ट देखिएको छ । यो एउटा विषय, संसद अन्त्यसँगै राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु निर्वाचनको गतिमा रुमल्लिँदै त छन् नै, तमाम माथापच्चीका बाबजुद समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरे ।
सबै क्षेत्रका आफूलाई नेता हौं भन्नेहरु समानुपातिक सूचीमा पार्न नेताको दैला चहारीरहे । यो पटक पनि टाठाबाठा र शीर्षनेताका वरिपरिका नेतृत्वका आँखामा परेका तथा आफन्तहरु नै प्राथमिकतामा परेको देखियो । यही राजनीतिक सरगर्मीको अवस्थामा दशैं भित्रिएकाले आमसर्वसाधारण जनताको अवस्था कस्तो होला ? उनीहरुको अर्थतन्त्र कसरी चल्ने होला ? राजनीतिक सरगर्मीको रापले राज्यको चासो यतातिर कम पर्ने देखिएको छ ।
निर्वाचनको सरगर्मीको कुरा गर्दा समानुपातिक उम्मेदवारको सूची, प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताहरुको चयनदेखि पछिल्लोकालमा अत्यन्तै खर्चिलो बनाउँदै लगिएको निर्वाचनका लागि पैसाको थैलीको जोहो जस्ता कुराहरु पर्छन् । नेपालमा निर्वाचन महँगो बनाइँदै लगियो, जसले गर्दा पार्टीमा जीवनभर मरिमेटेर लागेका, आर्थिक अवस्था सबल बनाउन नसकेका नेताहरु प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बन्न ज्यादै कठिन छ ।उनीहरुलाई ठूला दलहरुले टिकट दिँदैनन् । टिकट पाए पनि जित्ने अवस्था अत्यन्तै कम रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यस्ता सिटमा जसरी भए पनि ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेका, त्यसो नभए पार्टीलाई ठूलो आयआर्जन गराउन सक्ने, दलाल तथा बिचौलियासँग साँठगाठ भएका नेताहरुले नै प्रतिस्पर्धा गर्नलाई टिकट पाउने अवस्था बनाइएको छ । देशका लब्धप्रतिष्ठित बौद्धिक व्यक्तित्व, कुनै न कुनै क्षेत्रमा राष्ट्र र जनताको हित हुने काम गरेका, पिछडिएका क्षेत्रका, पिछडिएका जातजातिका व्यक्ति, लिंगीय समानताका लागि महिला व्यक्तित्वहरु प्रत्यक्षबाट नीति निर्माणको क्षेत्रमा लैजान नसकिने हुँदा संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो । अहिले राजनीतिक दलहरुले संविधानको यो मर्मलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
दलका शीर्ष नेता र उनको एउटा घेराले जसले पार्टी र नेतालाई बढी पैसा दिन सक्छ, त्यसलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले बिचौलिया तथा दलाल पुँजीपतिको हालिमुहाली ह्वात्तै बढाएको छ । चाहे एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जस्ता आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट भन्ने दलमा होस्, चाहे प्रजान्त्रको प्रयाय मानिने कांग्रेस सबै दलमा यस्तै देखिएको छ । यसले प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै छ ।
आमसर्वसाधारण जनता के चाहन्छन् होला ? राजनीतिमा रहेको यस्तो प्रवृतिलनई कसरी हेर्छन् होला ? पछिल्लो समय आमजनतालाई दलका शीर्ष नेताहरुको यस्तो व्यवहार मनपरेको छैन । जनताको कुनै पनि रुपको प्रतिक्रिया राजनीतिक दलहरुले अपनाएको प्रवृत्तिविरुद्ध देखिन्छ । उनीहरुले शीर्षनेताको सानो घेराबाट हुने निर्णय, चरम दलालीकरण, बिचौलियाको घेरा मन नपराएको उनीहरुका प्रतिक्रियाले स्पष्ट गर्छ ।उनीहरुले राजनीतिक दलहरु शीर्ष नेता र उनीहरुको सीमित घेरा तथा बिचौलिया तथा दलाल पुँजीपतिको चंगुलबाट बाहिर निस्किएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट दलहरु चलून्, दलहरुका कुनै पनि निर्णय जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरियोस् भन्ने चाहन्छन् । राष्ट्रिय हितका सवालमा प्रत्येक दल तथा तिनका नेताहरुका स्वार्थ अनुकूल व्याख्या नगरियोस्, समग्र रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरेर एकरुपता आओस् भन्ने चाहन्छन् ।
यही मेसोमा दशैं भित्रिएको छ । नेपालीको महान् चाड दशैं आउँदा सबैमा खुसी छाउँछ तर अव्यस्थित बजार र महँगीले आमसर्वसाधारणलाई सधैं पिरोल्ने गर्छ । यो वर्ष महँगी ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कतिपय दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य त्यसभन्दा पनि धेरै माथि पुग्नाले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । अझ यही बेला दशैं पर्दा त्यसलाई कसरी खुशीसँग मनाउने हो भन्ने चिन्ता आमजनतामा परेको स्पष्ट देखिन्छ । सामान्यतया प्रत्येक वर्षको दशैं सरकारले बजार अनुगमन गर्ने गर्छ । अझ गरिटोपल्छ भन्दा फरक पर्दैन । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका कर्मचारीले ठूला व्यापारीलाई खबर गरेर अनुगमनमा जाने र साना व्यापारीका साना कमजोरीलाई समातेर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बनाइएको छ । यसैलाई मन्त्री र कर्मचारीको आयको स्रोत बनाउँदै आइयो ।
अहिले त सरकार कामचलाउ बन्न गएको छ । हुन त सरकार पूर्ण अधिकारका साथ चल्दा पनि जनचासोका विषयमा ठोस काम गरेको थिएन, सुस्त र लोसे रुपमा चलेको थियो । यो वर्ष त त्यस्तो बजार अनुगमन गर्ने सुरसार नै गरिएको छैन । जनता सचेत भएकाले सायद त्यसो गर्न नसकिने भएर हो या अरु केही । सरकारले सस्तो मूल्यका पसल खोलेको छ । त्यस्ता पसलहरुले आमसर्वसाधारणलाई समेट्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्यमा पनि त्यस्तो ठूलो फरक पर्ने अवस्था छैन अर्थात् बजारको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने खालको छैन । सरकारले खोलेरका दशैंका सहुलियतका पसलहरुका कारण बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो । यी पसलहरु आमसर्वसाधारणलाई देखाउने ललीपप जस्ता भएका छन् ।
निर्वाचन आएकाले सबै दल, टाठाबाठा नेताहरुले खर्च उठाउने मुख्यतः व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र भएकाले उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अझ धेरै बढ्ने सम्भावना उच्च छ । यो बेला दलालहरु पूर्णरुपमा सक्रिय हुने भएकाले सरकारले मूल्यमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन । यसका लागि सरकारी सरोकारवाला संस्था सक्रिय हुने हो भने केही सुधार हुन सक्थ्यो । अर्को, अहिले महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय तह यतातिर सक्रिय हुने हो भने अति बेथिति रोकिनै नसकेपनि कम हुन सक्थ्यो । हुन त अहिले नेपाल उद्योगको दिशामा नभएर व्यापारको दिशामा अग्रसर छ । व्यापार पनि पूर्णरुपमा आयातमा गएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन नै नहुने, भएकाले पनि बजार नपाउने अवस्था आउँछ, आइरहेकै छ । यो अवस्थालाई स्थानीय सरकार सक्रिय भए मात्रै बदल्न सकिएला नत्र जनता मारमा परिरहनुको विकल्प के होला र ?
भेषराज पोखरेल
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
लेखकबाट थपकानुन पर्खिरहेको ‘मोटरबोट’ व्यवसाय
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जागरणसभा
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
डगमगाउँदो जनताको भरोसाः सरकार अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन चुकेकै हो ?
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
पत्नी बानोसँग रहमानको सम्बन्धविच्छेदमा जोडियो मोहिनीको नाम
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
खुमलटारमा प्रचण्ड निवास नजिकै शंकास्पद् बस्तु भेटियो
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री ओलीको एलन मस्कसँग भर्चुअल वार्ता, के भयो कुराकानी ?
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरले एमालेलाई गर्यो एक लाख जरिवाना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
लेबनानमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ पछि २२६ स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार