संसद अन्त्य, दशैंको आगमनमा राजनीतिको रन्कोः कस्तो होला अर्थतन्त्र ?

संघीय संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएकाले असाेज १ गतेबाट अन्त्य भएको छ । अन्तिम वक्तव्यमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको विचारलाई हेर्दा आउँदो संसद पनि उही राजनीतिक खिचातानीमै बित्ने हो कि भन्ने स्पष्ट झलक देखियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तिम वक्तव्यमा पनि आफूले दुईपटक गरेको संसद विघटन संविधानसम्मत थियो भनेर दावी गरे । उनले अझै पनि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रुपमा परमादेश गरेर आफूलाई हटाएको जिकिर गरिरहे ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट संसद व्युँतिएकाले ओली बोल्न पाएको बताए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अन्य नेताहरुले ओलीको कदम असंवैधानिक बताए । यो विषयले आउँदो संसदमा पनि ठाउँ लिने स्पष्ट देखिएको छ । यो एउटा विषय, संसद अन्त्यसँगै राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु निर्वाचनको गतिमा रुमल्लिँदै त छन् नै, तमाम माथापच्चीका बाबजुद समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरे ।

सबै क्षेत्रका आफूलाई नेता हौं भन्नेहरु समानुपातिक सूचीमा पार्न नेताको दैला चहारीरहे । यो पटक पनि टाठाबाठा र शीर्षनेताका वरिपरिका नेतृत्वका आँखामा परेका तथा आफन्तहरु नै प्राथमिकतामा परेको देखियो । यही राजनीतिक सरगर्मीको अवस्थामा दशैं भित्रिएकाले आमसर्वसाधारण जनताको अवस्था कस्तो होला ? उनीहरुको अर्थतन्त्र कसरी चल्ने होला ? राजनीतिक सरगर्मीको रापले राज्यको चासो यतातिर कम पर्ने देखिएको छ ।

निर्वाचनको सरगर्मीको कुरा गर्दा समानुपातिक उम्मेदवारको सूची, प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताहरुको चयनदेखि पछिल्लोकालमा अत्यन्तै खर्चिलो बनाउँदै लगिएको निर्वाचनका लागि पैसाको थैलीको जोहो जस्ता कुराहरु पर्छन् । नेपालमा निर्वाचन महँगो बनाइँदै लगियो, जसले गर्दा पार्टीमा जीवनभर मरिमेटेर लागेका, आर्थिक अवस्था सबल बनाउन नसकेका नेताहरु प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बन्न ज्यादै कठिन छ ।उनीहरुलाई ठूला दलहरुले टिकट दिँदैनन् । टिकट पाए पनि जित्ने अवस्था अत्यन्तै कम रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यस्ता सिटमा जसरी भए पनि ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेका, त्यसो नभए पार्टीलाई ठूलो आयआर्जन गराउन सक्ने, दलाल तथा बिचौलियासँग साँठगाठ भएका नेताहरुले नै प्रतिस्पर्धा गर्नलाई टिकट पाउने अवस्था बनाइएको छ । देशका लब्धप्रतिष्ठित बौद्धिक व्यक्तित्व, कुनै न कुनै क्षेत्रमा राष्ट्र र जनताको हित हुने काम गरेका, पिछडिएका क्षेत्रका, पिछडिएका जातजातिका व्यक्ति, लिंगीय समानताका लागि महिला व्यक्तित्वहरु प्रत्यक्षबाट नीति निर्माणको क्षेत्रमा लैजान नसकिने हुँदा संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो । अहिले राजनीतिक दलहरुले संविधानको यो मर्मलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।

दलका शीर्ष नेता र उनको एउटा घेराले जसले पार्टी र नेतालाई बढी पैसा दिन सक्छ, त्यसलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले बिचौलिया तथा दलाल पुँजीपतिको हालिमुहाली ह्वात्तै बढाएको छ । चाहे एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जस्ता आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट भन्ने दलमा होस्, चाहे प्रजान्त्रको प्रयाय मानिने कांग्रेस सबै दलमा यस्तै देखिएको छ । यसले प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै छ ।

आमसर्वसाधारण जनता के चाहन्छन् होला ? राजनीतिमा रहेको यस्तो प्रवृतिलनई कसरी हेर्छन् होला ? पछिल्लो समय आमजनतालाई दलका शीर्ष नेताहरुको यस्तो व्यवहार मनपरेको छैन । जनताको कुनै पनि रुपको प्रतिक्रिया राजनीतिक दलहरुले अपनाएको प्रवृत्तिविरुद्ध देखिन्छ । उनीहरुले शीर्षनेताको सानो घेराबाट हुने निर्णय, चरम दलालीकरण, बिचौलियाको घेरा मन नपराएको उनीहरुका प्रतिक्रियाले स्पष्ट गर्छ ।उनीहरुले राजनीतिक दलहरु शीर्ष नेता र उनीहरुको सीमित घेरा तथा बिचौलिया तथा दलाल पुँजीपतिको चंगुलबाट बाहिर निस्किएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट दलहरु चलून्, दलहरुका कुनै पनि निर्णय जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरियोस् भन्ने चाहन्छन् । राष्ट्रिय हितका सवालमा प्रत्येक दल तथा तिनका नेताहरुका स्वार्थ अनुकूल व्याख्या नगरियोस्, समग्र रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरेर एकरुपता आओस् भन्ने चाहन्छन् ।

यही मेसोमा दशैं भित्रिएको छ । नेपालीको महान् चाड दशैं आउँदा सबैमा खुसी छाउँछ तर अव्यस्थित बजार र महँगीले आमसर्वसाधारणलाई सधैं पिरोल्ने गर्छ । यो वर्ष महँगी ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कतिपय दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य त्यसभन्दा पनि धेरै माथि पुग्नाले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । अझ यही बेला दशैं पर्दा त्यसलाई कसरी खुशीसँग मनाउने हो भन्ने चिन्ता आमजनतामा परेको स्पष्ट देखिन्छ । सामान्यतया प्रत्येक वर्षको दशैं सरकारले बजार अनुगमन गर्ने गर्छ । अझ गरिटोपल्छ भन्दा फरक पर्दैन । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका कर्मचारीले ठूला व्यापारीलाई खबर गरेर अनुगमनमा जाने र साना व्यापारीका साना कमजोरीलाई समातेर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बनाइएको छ । यसैलाई मन्त्री र कर्मचारीको आयको स्रोत बनाउँदै आइयो ।

अहिले त सरकार कामचलाउ बन्न गएको छ । हुन त सरकार पूर्ण अधिकारका साथ चल्दा पनि जनचासोका विषयमा ठोस काम गरेको थिएन, सुस्त र लोसे रुपमा चलेको थियो । यो वर्ष त त्यस्तो बजार अनुगमन गर्ने सुरसार नै गरिएको छैन । जनता सचेत भएकाले सायद त्यसो गर्न नसकिने भएर हो या अरु केही । सरकारले सस्तो मूल्यका पसल खोलेको छ । त्यस्ता पसलहरुले आमसर्वसाधारणलाई समेट्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्यमा पनि त्यस्तो ठूलो फरक पर्ने अवस्था छैन अर्थात् बजारको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने खालको छैन । सरकारले खोलेरका दशैंका सहुलियतका पसलहरुका कारण बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो । यी पसलहरु आमसर्वसाधारणलाई देखाउने ललीपप जस्ता भएका छन् ।

निर्वाचन आएकाले सबै दल, टाठाबाठा नेताहरुले खर्च उठाउने मुख्यतः व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र भएकाले उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अझ धेरै बढ्ने सम्भावना उच्च छ । यो बेला दलालहरु पूर्णरुपमा सक्रिय हुने भएकाले सरकारले मूल्यमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन । यसका लागि सरकारी सरोकारवाला संस्था सक्रिय हुने हो भने केही सुधार हुन सक्थ्यो । अर्को, अहिले महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय तह यतातिर सक्रिय हुने हो भने अति बेथिति रोकिनै नसकेपनि कम हुन सक्थ्यो । हुन त अहिले नेपाल उद्योगको दिशामा नभएर व्यापारको दिशामा अग्रसर छ । व्यापार पनि पूर्णरुपमा आयातमा गएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन नै नहुने, भएकाले पनि बजार नपाउने अवस्था आउँछ, आइरहेकै छ । यो अवस्थालाई स्थानीय सरकार सक्रिय भए मात्रै बदल्न सकिएला नत्र जनता मारमा परिरहनुको विकल्प के होला र ?