एमालेको रुची अनुसार राष्ट्रपतिले चालिन कदम, गठबन्धनसँग बदला लिने ओलीको रणनीति

५ असोज, काठमाडौं । विगतदेखि नै राष्ट्रपति पदलाई साझा पदका रुपमा अपनाउन कठिन मान्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको दलीय स्वार्थ पुरा गराउन यसअघि पनि भूमिका निर्वाह नगरेकी होइनन् । उनले दुवै कार्यकालमा आफुलाई नेपाली जनताको साझा राष्ट्रपतिका रुपमा भन्दा पनि नेकपा एमालेको इमान्दार कार्यकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहिन् । जसका कारण उनी पहिलो कार्यकालदेखि दोस्रो कार्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विवादै विवादमा मात्र परिरहिन् ।

नेपालको राजनीतिक वृतमा विद्यादेवी भण्डारी पर्दा अगाडिकी पात्र मात्रै हुन र पर्दा पछाडिबाट एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको कार्यभार चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा चलिरहेकै विषय थियो । यसलाई उनले अहिले आएर प्रमाणित नै गरिदिएकी छन् । उनले अन्त्यमा आएर आफुलाई संविधानभन्दा माथि पुर्याएर भएपनि ओलीको चाहना पुरा गरिदिएकी छन् । उनकाे एमाले मोहका कारण राष्ट्रपतिले संविधानको अनिवार्य प्रावधान उल्लंघन गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा राजनीतिक वृतमा उत्पन्न गराएको छ ।

भण्डारी पदीय दायित्वको उत्तरार्धमा छिन् । उनलाई यो सेरेमोनीयल पदमा बसेर सम्मानजनक कार्य गुर्नभन्दा राजीनामा दिएर एमालेमै राजनीति गर्नु उचित लागेको देखिन्छ । यसले पनि २०७४ को आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका केपी ओलीको कार्यकालमा आएका जनविरोधी र जनताका अधिकारसमेत कुण्डित गर्ने खालका विवादास्पद विधेयकहरु भण्डारीका लागि सर्वस्वीकार्य भए । इमान्दार र संविधानले दिएको कार्यभार विधि र विधान अनुसार चलाउने राष्ट्रपतिका लागि प्रधानमन्त्री बराबर हो । तर, उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई कहिल्यै पनि समान दृष्टिले हेर्न सकिनन् ।

तत्कालीन नेकपा विभाजन आएर सत्ता छोड्नुपर्दाको पीडा ओलीमा भन्दा राष्ट्रपति भण्डारीमा बढी देखिन्छ । यसैकारणले पनि उनले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनेहरुसँग बदला लिन यो कार्य गरेको प्रष्टै छ । सत्ताबाट बाहिरएपछि कमजाेर बनेको एमाले अहिले पाँच दलीय गठबन्धनसँग चुनावमा जान चाहिरहेको छैन् । एमालले अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा गठबन्धनमा विभाजन नआएसम्म चुनावमा जाने मनस्थितिमा थिएनन् । बाहिर चुनावको ढोल पिटे पनि भित्रीरुपमा ओली अहिलेको चुनाव विथोल्न सकिने आधारहरुको खोजीमा थिए । उनले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नागरिकता विधेयकमार्फत राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधान मिच्न लगाएर आफ्ना बिरोधीहरुबीच षड्यन्त्र गर्ने गोटी बनाए ।

एमाले निकट सुत्रहरुका अनुसार ओली अब निर्वाचन विथोल्नका लागि नागरिकताको कार्ड फालेर मधेशमा विद्रोह मच्चाउन चाहन्छन् ।यसका लागि लोकतान्त्रित समाजवादी पार्टीसँग मोटामोटी सहमति गरिसकेका छन् भने उसका पछि मेधशमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रार्ने योजनामा रहेकाे अनुमान गरिएकाे छ । आन्दोलनबाट सरकारमाथि व्यवधान खडा गरी गठबन्धन सरकारलाई राजीनामा गराएर सर्वदलीय चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेर मात्रै आगामी बैशाखमा निर्वाचन गराउने रणनीति ओलीको छ ।

यसमा आउन सक्ने कानूनी अड्चनबाट बच्नका लागि उनले महाअभियोग खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्चमा ल्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयास जारी राखेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान, २०७२ को उल्लघन गरिन् । संविधानको मर्ममा त उनले यसअघि पनि पटकपटक प्रहार गरेकै थिइन् अहिले अक्षर र भावनासमेत मिच्ने दुस्साहसमा पनि ओलीकै साथ देखिएको छ ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको नेपालको पहिलो संविधानले संस्थागत गरेको राष्ट्रपति पदमा रहकै व्यक्तिबाटै यसरी संविधानको अक्षर र भावना दुवैमा आघात पर्नेगरी ठाडो उल्लङ्घन हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरूले गरेको व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्रको गोटी राष्ट्रपति भण्डारी बन्न पुगिन् । किनकी ओली पहिलेदेखि नै गणतन्त्रका पक्षमा थिएनन् भन्ने कुरा उनी आफैले सिद्ध गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको यस कदमबाट उत्पन्न संवैधानिक संकटमा सरकारले एमालेको आस गर्नु अब व्यर्थ भइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली संविधानको पक्षमा उभिनेभन्दा गणतन्त्र विरोधी कित्तामै उभिने निश्चित छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको अनिवार्य प्रावधान उल्लंघन गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । संविधानविदहरुले अब सरकारसँग विकल्प सीमित रहेको बताउन थालेका छन् । राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको एउटा विकल्प थियो । संविधानको धारा १०१ मा भएको उक्त विकल्प कडा समाधान हो । महाभियोगका लागि चाहिने अंकगणित पनि सरकारसँग छैन । यो संसद भंग भइसकेको जस्तो अवस्थामा पनि पुगेको छ । त्यसैले अहिले यो बाटो जान सकिने अवस्था छैन् ।

केही कानुविदहरुले भने सत्ता गठबन्धनलाई थोरै उपाए देखाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमाभित्र बसेर १५ दिनसम्ममा प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकारले स्वतः उक्त विधेयक कानुन बनेको भनेर राजपत्रमा छाप्न सक्छ । त्यसपछि त्यो कानुन लागू गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्न नसकेपछि स्वतः नियुक्तिको बाटो खुला भएजस्तै संसदले दोस्रो पटक पठाएको कानुन पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने स्वतः कानुन बन्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

भविष्यमा समेत संविधानमाथिको यस्तो आक्रमण रोक्न संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण नभए स्वतः कानुन बन्ने अभ्यास थाल्नुपर्ने उनको विचार छ । सर्वोच्च पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइमा नागरिकताको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं व्यक्तिमध्ये कसैले राष्ट्रपतिविरुद्ध परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने सकिने बाटो पनि सत्ता गठबन्धनसँग छ । त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको संविधानको उल्लंघनलाई सर्वोच्च अदालतले सुधार्न सक्ने ठाउँ संंविधानले दिएको छ ।

मंगलबार मध्यरातसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संविधान उल्लंघन यसअघिकै शृंखलाको एउटा कडी मात्रै हो । यसअघि दुईपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्दासमेत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको उनका कदमलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत सच्याउनुपरेको थियो ।

गत वर्ष असार २८ को परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले भण्डारीले ‘संविधानको व्याख्या तथा कानुनको प्रयोगमा त्रुटि गरेको र राष्ट्रपतीय अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नाघेको’ उल्लेख गरेको थियो । उक्त विवादमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाउनै नमिल्ने दाबी गरिएको थियो । अहिले विषयको उदेश्य अलिक फरक छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको परिधिभित्र रहेर स्वीकार गरेको बताउने राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुको पछाडि एमालेको ठूलो स्वार्थ छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार स्वतः सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार र संसदकाे सिफारिस अस्वीकार गर्नुले आगामी दिनमा नेपालको राजनीति सहज रुपमा अगाडि बड्ने सम्भावना देखाएको छैन् ।

मधेसका दुई दल पनि राजनीतिक आन्दोलनको तयारीमा छन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले राष्ट्रपतिको कदमलाई अर्को संवैधानिक ‘कु’ को संज्ञा दिँदै सडक संघर्षमा जाने घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ, यो आन्दोलनले पनि ओलीका महत्वकांक्षामा साथ दिने निश्चित छ । उनीहरुले नागरिकता विधेयक पारित नभए सडक संघर्षमा जाने निर्णय पार्टीले यसअघि नै गरिसकेको बताइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगरेर देशलाई संकटतिर धकेल्न खोजे पनि सत्ता गठबन्धनसामू अग्निपरीक्षा खडाभएको आम बुझाइ छ । जसपाले यसबारे औपचारिक धारणा बनाउन बुधबार बैठक बोलाएको छ ।