कानुनी राज्य-मनमौजी शासन: अचानामा नागरिक विधेयक

५ असोज, काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएसँगै मनाइएको संविधान दिवसले संविधान सप्ताहकै रूप लिएको छ। यस पटक नागरिकले संविधान दिवस मनाउने खासै उत्साह राखेनन्। राज्यका अधिकारीहरूले भने धुमधाम संविधान दिवसलाई संविधान सप्ताहनै बनाउने गरी मनाए।

प्रतिनिधिसभाले प्रधान न्यायाधीशउपरको महाभियोग प्रस्तावको छ महिने गर्भ असोज १ गते नै तुहाएर, सरकारले अपराधीलाई माफी, अपराधको आरोप लागेकालाई विभूषण, प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन र नजरबन्दमा राखेर यो सप्ताह मनायो।

आमनिर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भइसकेका निर्वाचन आयोगका केही सदस्यले सरकारद्वारा विभूषित भएरै मनाए। वकिलहरूले अदालतको ढोका बार तैनाथ गरेर संविधानोत्सव मनाए भने राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने अवधि नै टारिदिएर। यतिबाटै छ्याङ्ग छ कानुनी राज्यको मनमौजी शासन।

संविधानसँगै बाझेको संविधान: नागरिकता

नेपालका सबै संविधानहरूले गर्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी निर्विवाद कुरा हो- “नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित गरिने छैन” र २०७२ को संविधानले यसमा थप्यो: “प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता” (धारा १०)। कुनै पनि मुलुकमा नागरिक तीन किसिमबाट उत्पन्न हुन्छ: पुस्तौँपुस्ता मुलुकमै नागरिक रहँदै आएर (वंशज), मुलुकमा जन्मेर र अर्को मुलुकको नागरिकता छाडेर मुलुकको नागरिकका रूपमा अङ्गीकार भएर। यसैले नागरिकताको किसिम पञ्चायतअघि र त्यस कालमा पनि वंशज, जन्म र अङ्गीकृत नै हुन्थे। वर्तमान संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने प्रबन्ध गर्दैन तर पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिक मान्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानमा राखिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू र मौलिक हकका व्यवस्था आपसमा विपरीत छन्। संविधानको धारा १८ (३) ले नागरिकहरूका बीच उत्पत्तिदेखि लिङ्गलगायतका आधारमा भेदभाव गर्दैन भन्छ तर धारा ११ (६) ले चाहिँ नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने भन्छ । त्यस्तै नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने भन्दैन। त्यसैगरी नेपालको नागरिक रहेको कुनै व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता पाएको रहेछ भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था धारा १४ ले गरेको छ तर सार्क राष्ट्रका नागरिकता पाएका वा पाउनेलाई त्यही हकबाट वञ्चित गरिएको छ।

नागरिकता विधेयक: जुँगाको लडाइँ

अहिलेको विधेयकको पाठ हेर्दा त्यसले संविधानमा उल्लेख भएकै जन्मको आधारमा नागरिक भएका सन्तानको वंशीय नागरिकता र गैरआवसीय नेपाली नागरिकता दिने कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। सार्वजनिक चर्चामा आएजस्तो अगिल्लो दिन बिहे भोलिपल्ट नागरिकता पाउने भनेजसस्तो कुनै बेहोरा विधेयकमा देखिँदैन। भइरहेको विवादलाई हेर्दा चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिक भएका सन्तानको वंशीय नागरिकता नै झगडाको बिउ हो कि भनेजस्तो देखिन्छ। विरोध गर्नेले यो विषयलाई स्पष्टसँग उठाएका देखिँदैन ।

खासमा यो राजनीतिक जुँगाको लडाइँ हो । विषयवस्तुको आधारमा भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय र दलीय राजनीतिको खिचातानीमा यो विधेयक पर्दै आएको छ। यसैले यो जुँगाको लडाइँ बनेको छ ।

अन्तरवस्तु र राष्ट्रपतिको सुझाब

विधेयकले संविधानले अपेक्षाअनुरूप नागरिकता कानुनको परिपूर्णता प्रक्षेपित गर्न सकेको छैन । यसै कारणले राष्ट्रपतिबाट विधेयक पारित भएर पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएपछि सन्देशसहित फिर्ता भएको पाटो स्वाभाविक देखिन्छ। विधायकाले समेटिनुपर्ने केही पक्षको सम्बोधन गर्नुपर्ने अभिभारा स्वीकार गर्नुको साटो विनाछलफल, विनासंशोधन जस्ताको तस्तै पुन: पारित गरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने काम गर्‍यो। त्यही कारणले इखाइखमा यो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नै नगरिदिएर शून्यतामा धकेलिने अवस्थामा पुग्यो।

विधेयक माथि उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नमा चुकेर मात्र होइन संविधानले प्रक्षेपण गरेको प्रादेशिक पहिचान र वयस्कता (वालिग) उमेरसँग नागरिकता प्राप्तिको उमेरको सामाञ्जस्यसम्म गर्न नसकेको कमजोरीले ग्रस्त छ। १८ वर्षसम्मको उमेरलाई देवानी फौजदारी कानुनले नाबालिक उमेर मानेको अवस्थामा नागरिकता पाउने उमेर अद्यापि १६ वर्ष नै राख्नुले नागरिकताको समस्यामा सम्बोधन गर्न नभई झारा टार्न यो जुँगाको लडाइँ अगाडि बढाएको देखिन्छ।

विधेयक अप्रमाणित: अब के होला ?

संविधानको धारा ११३ (४) मा “दुवै सदनले पुनर्विचार गरी … पुन: पेस गरेमा पेस गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ” भन्ने किटान गरिएको छ। प्रमाणित गरेपछि विधेयक ऐन बन्छ भन्ने पनि लेखिएको छ तर प्रमाणित नगरेमा विधेयक स्वत: ऐन बन्नेछ भन्ने लेखिएको छैन । त्यसैले संविधानको व्यवस्थाको सामान्य पठनबाट प्रमाणित गर्न राष्ट्रपति बाध्य रहेको हुँदाहुँदै पनि विधेयकको वैधानिक हैसियत भने अप्रमाणीकरणकै अवस्थामा रहने देखिन्छ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षको रूपमा संविधान र कानुनबमोजिम मात्र कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानमा ‘प्रमाणित गर्न सक्नेछ’ भन्ने पदावली रहेको भए राष्ट्रपतिलाई प्रमाणित नगर्न पनि अधिकार रहेछ भन्ने अर्थ लाग्दथ्यो तर स्पष्टत: ‘गर्नेछ’ भन्ने पदावलीलाई उपेक्षा गरी प्रमाणित नगरेबाट राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्ने आरोपमा बलियै दम देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट भएको यो कदमलाई अब गठबन्धन सरकारले कुन रूपले अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा अहिले नै यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । तथापि दुईटा सम्भावना आसन्न छन्: (१) प्रमाणित गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा प्रमाणित नगरेको अवस्थाले प्रमाणित नगरे पनि विधेयक अब स्वत: ऐन बनेको सरकारले व्याख्या गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा लाने; (२) राष्ट्रपतिको अकार्य (ओमिसन) संविधान र कानुनविपरीत हुँदा “अप्रमाणित राखेको कार्य” उत्प्रेषणबाट बदर गराई संविधानले तोकेको प्रमाणीकरणको अवधि नाघेको भए पनि प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने परमादेश सर्वोच्च अदालतबाट जारी गराउने।

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सक्ने परिस्थिति भएको भए सरकार (गठबन्धन) ले पहिला त्यता पाइला चाल्ने थियो होला । अहिलेको परिस्थितिअनुसार पहिलो सम्भावना बढी छ किनभने अहिलेको सरकार पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेर शासन गरिरहेको छ र कानुनको व्याख्या गर्न आफैंलाई सक्षम ठान्छ। जुँगाको लडाइँमा शीघ्र जित हात पार्ने उपाय पनि पहिलो सम्भावनामा बढी छ किनभने अदालत लैजाँदा केही समय लाग्छ र चुनावी कार्यसूचीको यो ठूलो मुद्दा छायामा पर्न सक्छ।

अन्त्यमा,

राष्ट्रपतिबाट विधेयक अप्रमाणीकरण कानुनको शासनको एउटा अमेट दाग हो। आम नागरिकलाई भने यो विधेयक र यसको अप्रमाणीकरणका दुवै घटना घिनलाग्दा जुँगे लडाइँ भन्दा अरू केही होइनन् भन्ने नै लागेको छ। किनभने हामी धेरै मानिस यो विधेयकको विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी यसलाई राष्ट्रियताउपरको खतराका रूपमा अवचेतनत: ग्रहण गरिरहेका छौँ। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार