राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन

५ असाेज, काठमाडाैं । नागरिकता विधेयकमा सरकार र संसद् एकातिर राष्ट्रपति संस्था अर्कोतिर भएर भिडन्तमा प्रस्तुत भएकाले संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान फेरि एकपटक उल्लघंन हुन पुगेको छ र राजनीतिक विवाद संकट उन्मुख भएको छ।

संसद्का दुवै सदनले बहुमतबाट पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सो विधेयकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई चित्त नबुझी फिर्ता पठाएकी थिइन । फिर्ता गर्दा उनले १५ बुँदाको टिप्पणीसहित पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेक पनि थिइन। यद्यपि प्रतिनिधिसभाले उनको टिप्पणीमाथि छलफल नै गरेन र पहिलेकालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो। राष्ट्रिय सभाले पनि ती सुझावहरूमा सदन र विधायन समितिमा समेत छलफल गरी विभिन्न मत सुने पनि अन्तत: पूर्ववत नै पारित गरी पठाएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिपतिलाई दोस्रो पटक आएको विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन। १५ दिन भित्र विधेयकमा लालमोहर लगाएको सूचना दिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य मात्र छ तर राष्ट्रपति भण्डारीले सो कर्तव्य पूरा गर्नु भएन। १५ दिने म्याद हिजो सकियो। राष्ट्रपतिले यसबारे केही पनि जानकारी दिएकी छैनन। उनको ‘मौनता’ पछि नागरिकता विधेयकले आवश्यक वैधानिकता पूरा गर्न नसकेकोमा आज बिहानैदेखि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका प्रमुख ४ दलका शीर्षस्थ नेताहरू प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिले ‘असंवैधानिक काम गरेको र यसबाट संविधानमाथि नै प्रहार हुन पुगेको’ धारणा व्यक्त गरेका छन्।

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले जनताबाट निर्वाचित संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन गरेकोले’ राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत हुन आम नागरिकलाई उनीहरूले आह्वान पनि गरेका छन्। राष्ट्रपति विरुद्ध राजनीतिक नेतृत्वको यो आह्वानपछि सर्वसाधारण सडकमा नै ओर्लेर देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्न थालेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा समर्थन र विरोधका लहर चलेको छ।

नागरिकता विधेयकको विभिन्न प्रावधानमाथिको बहस एकातर्फ छ भने संसद् र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको बहस अर्कोतर्फ छ। संविधानसभाबाट बनेको संविधान अनुसार नागरिकताको हक कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने ऐन विगत ५ वर्ष यता तर्जुमा हुन सकिरहेको छैन। ऐनको अभावमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित भएका नागरिकहरू लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा आन्दोलित हुँदै आएका छन्।

नागरिकता विधेयकले सार्वभौमसत्तामा असर पार्दछ भन्ने उनको दाबी हो भने यसबारे श्वेतपत्र प्रकाशन गरेर जनतालाई खुला आह्वान गर्न पनि सकिन्थ्यो तर उनले आफूखुसी आफूलाई मन लागेका र मन परेका मानिसहरूसँग कोठे संवाद र सल्लाहको काम मात्र गरे। यसैबाट उनी स्वच्छ मनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छैनन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो। उनका सल्लाहकारहरू विधेयक रोक्ने योजना सफल बनाउन षडयन्त्रका तानाबुना बुन्न सक्रिय थिए। त्यसमध्येका एकजना सल्लाहकारसँग मेरो पनि लामो संवाद नै भएको थियो। उनीहरू पूर्वाग्रहका साथ ‘जनमत’ बनाउन राज्यको धन उडाउँदै आसेपासे परिचालनमा व्यस्त थिए।

राजनीतिक दलहरू ऐनका केही विषयमा सहमत हुन नसक्दा नागरिकता विधेयक अल्मलिदै आएको हो। वर्तमान सरकारले सो विधेयकमा केही विवादस्पद विषयलाई थाँती राखेर नयाँ विधेयक अगाडि बढायो तर यो विधेयक पनि विवादको भूमरीमै फस्यो। यतिबेला राष्ट्रपति संस्था संविधानले अधिकार नै नदिएको मार्गतर्फ मोडिएर संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयक अस्वीकार गर्न पुग्यो। यो घटनाले नेपाली समाज उद्वेलित र विभाजित भएको छ।

अहिले सो विधेयकको हैसियत अब के हुन्छ भन्ने नयाँ विवाद खडा भएको छ। संसद्ले आफ्नो वैधानिक सीमाको अधिकतम प्रयोग गरेर २/२ पटक पारित गरेको विधेयक ऐन बन्नबाट रोकिनु जननिर्वाचित संसद् निरर्थक हुनु जस्तै हुन्छ भन्ने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्थालाई उल्लघंन गरेर राष्ट्रपति मौन बसेकाले विधेयक शून्यतामा जान्छ त ? भन्ने प्रश्नमा समाज विभाजित भएको छ।

राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व संविधानमा स्पष्ट छ। त्यो दायित्व पूरा गर्नबाट पन्छिन उनले पाउने ठाउँ कानूनले दिएको छैन। पछिल्लो पटक विधेयक पेश हुँदा उनलाई त्यो ठाउँ थियो तर दोस्रो पटकमा उनले पुनर्विचारका लागि पठाउने ठाउँ संविधानले दिएको छैन। यो अवस्थामा विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने कर्तव्यबाट उनी पन्छिन खोज्नुले उनीबाट संविधानको सीमा कुल्चिएको स्पष्ट हुन्छ। संविधान मिचेर राष्ट्रपतिको पदमा बसिरहनु मर्यादा विपरीतको कार्य हो। यदि उनलाई सो पदमा बसेर यो काम गर्न मन लागेन भने पद छोड्नु उपयुक्त बाटो हुन्थ्यो तर उनले पद पनि छाड्नु भएन, कानूनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको काम पनि गर्नु भएन। त्यसैले यो कदम संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले क्षम्य मान्न सकिंदैन।

नागरिकताको विधेयकमा रहेका व्यवस्थाहरू साँच्चिकै संविधान विपरीत थिए भन्ने लागेको भए १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतबाट राय माग्न सकिन्थ्यो। किनकि संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ। अदालतले विधेयक ठीक छैन भनेको भए उनीसँग एउटा आधार हुने थियो तर संविधानको सम्पूर्ण अर्थ लगाउने ठेकेदार आफैं बनेर सो विधेयकलाई संविधान विपरीत देख्नु उनको पूर्वाग्रह हो। राष्ट्रपति संस्था व्यक्ति होइन, त्यसैले व्यक्तिको निजी धारणा र सोचबाट संस्था प्रभावित हुन मिल्दैन। राष्ट्रपति संस्था यसपटक जवाफदेही हुनबाट पन्छन पाउँदैन।

नागरिकता विधेयकले सार्वभौमसत्तामा असर पार्दछ भन्ने उनको दाबी हो भने यसबारे श्वेतपत्र प्रकाशन गरेर जनतालाई खुला आह्वान गर्न पनि सकिन्थ्यो तर उनले आफूखुसी आफूलाई मन लागेका र मन परेका मानिसहरूसँग कोठे संवाद र सल्लाहको काम मात्र गरिन। यसैबाट उनी स्वच्छ मनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेकीको छैनन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो। उनका सल्लाहकारहरू विधेयक रोक्ने योजना सफल बनाउन षडयन्त्रका तानाबुना बुन्न सक्रिय थिए। त्यसमध्येका एकजना सल्लाहकारसँग मेरो पनि लामो संवाद नै भएको थियो। उहाँहरू पूर्वाग्रहका साथ ‘जनमत’ बनाउन राज्यको धन उडाउँदै आसेपासे परिचालनमा व्यस्त थिए।

नागरिकता विधेयकमा केही विषयमा मेरो पनि फरक मत थिए। उमेरको सीमा, लैङ्गक समता र एकल मातृत्वको पहिचान तथा प्रदेश पहिचानका विषय सम्बोधन हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो पनि धारणा थियो तर जननिर्वाचित संसद्ले यस्ता धेरै जनअभिमतमा ध्यान दिन सकेन। त्यसैले विधेयकले नागरिकताका विषयमा सम्पूर्णमा समाधान दिन सक्दैन यसको सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने धारणा समाजमा प्रबल रूपमा छ तर यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई संविधानका सीमा भत्काएर स्वेच्छाचारी रूपमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न उक्साउनु होइन, राष्ट्रपतिको प्रथम कर्तव्य नै संविधानको रक्षा र पालना हो। अनि पालना नगर्नेलाई सचेत गराउनु हो तर आफैं मिच्न अग्रसर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

संविधानमाथिको ज्यादतीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। देश आम चुनावमा प्रवेश गरेको यो समय राष्ट्रपति संस्थाले दलहरूलाई नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा फरक फरक कित्तामा विभाजित गराएको छ। यो भनेको देशलाई लोकतन्त्रको मार्गबाट विचलित गराउने गम्भीर राजनीतिक अपराध हो। लोकतन्त्रको चीरहरण गरेर स्वयम् राष्ट्रपति संस्थाले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

अन्तत: देश भिडन्तको अवस्थामा धकिलेएको छ। संविधानमाथिको ज्यादतीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। देश आम चुनावमा प्रवेश गरेको यो समय राष्ट्रपति संस्थाले दलहरूलाई नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा फरक फरक कित्तामा विभाजित गराएको छ। यो भनेको देशलाई लोकतन्त्रको मार्गबाट विचलित गराउने गम्भीर राजनीतिक अपराध हो। लोकतन्त्रको चीरहरण गरेर स्वयम् राष्ट्रपति संस्थाले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९, २०६१ मा संविधान विरुद्ध ‘कू’ गरेर आफ्नो संस्थालाई नै वैधानिकताको संकटमा धकेलेका थिए, त्यसैगरी विद्या भण्डारीले पनि संविधानको कर्तव्य पूरा नगरी यो व्यवस्था र राष्ट्रपति संस्था स्वयम्लाई वैधानिकताको कठघरामा खडा गरेकी छिन। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार