कांग्रेसको पुच्छर समाएर वैर्तणी तर्ने प्रयासमा प्रचण्ड र माधव नेपाल

६ असाेज, काठमाडाैं । आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैदिन हुने भएपछि राजनीतिक दलहरु आ आफ्नो पक्षमा जनतालाई मतदान गर्न आग्रह गरी चुनावी रणनीतिमा लागेका छन् । राजनीतिक दलहरुप्रति भने जनता सकारात्मक देखिएका छैनन् । २०७४ साल मंसिरकाे १० र २१ गते गरी दुईचरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेर निर्वाचनमा गएका हुनाले झण्डै दुईतिहाई मत पाएका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १७ दिनपछि सासदहरुले शपथग्रहण गरेका थिए । तत्कालीन ओली सरकार दुई वर्षसम्म राम्ररी सञ्चालन भएपनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको पार्टी एकीकरण कै कारण तत्कालीन नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही विवादले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने रणनिति लिएका भएपनि ओलीको त्यो रणनीतिमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाई दिएपछि राजनीतिले कोल्टे फेर्यो ।

राजनीतिक दलहरु भित्रको संर्घष सत्ता संर्घषकै लागि सीमित भएको हुनाले जनतामा भने एकप्रकारको नैराश्यता आएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८असार २८ गतेकाे परमादेश अनुसार नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी भएककोले गर्दा सोही परमादेश अनुसार शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेताहरु माधव नेपाल, बामदेव गौतमसहितका अन्य केही नेताहरुले विरोध गर्दै उनीहरु पुष्पकमल दाहालको पक्षमा लागेका र सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई अवैंधानिक भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अवस्थामा पुर्याईदिएपछि राजनीतिले कोल्टे फेरेर अहिलेकाे अवस्थामा आईपुगेको हो ।

गत बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारको विरुद्धमा रहेका पाँच राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै ठाउँमा उभिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएका भएपनि कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरुले खासै प्रगति गर्न नसकेका हुनाले अहिले पनि उनीहरु गठबन्धन नै गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जाने भएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुको एउटै उद्देश्य हो, नेकपा एमालेलाई पराजित गरेर निर्वाचन पछि पनि सत्तामै रहिरहने ?

पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुको एकअर्काको राजनीतिक सिद्धान्त र उद्देश्य कही कतै मेल खादैन तर पनि उनीहरु एकैठाँउमा उभिएका हुनाले यी दलहरुले आ-आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताकै लागि मात्र राजनीति गरिरहेका हुनाले अब जनताले नै बुझ्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुको आ-आफ्नै नीति र सिद्धान्त हुन्छ, यदि पाँच दलीय गठबन्धनको नीति र सिद्धान्त एउटै हो भने किन उनीहरुले पाँच दललाई एकीकरण गरेर एउटै पाटी निर्माण नगर्ने त भन्ने प्रश्न समेत उव्जिएको छ ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई संसदमा रहेका सबै दल मिलेर एक्लो पार्ने प्रयास मुलुक कै लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ । अहिले पनि पाँच दलीय गठबन्धनले एमालेलाई अब बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने बनाईदिने उदघोष गरिरहेका हुनाले उनीहरुले बुझ्नुपर्दछ, ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह मध्ये २ सय ६ वटा एमालले जिँत हासिल गरेको छ भनेर । पाँच दलीय गठबन्धनको घमण्ड र दम्मले गर्दा त्यस्को प्रत्यक्ष मारमा नेपाली जनता परेका छन् । अहिलेकाे सत्य वास्तविक भनेको यही हो ।

पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले जनतालाई धोका दिएरै भएपनि आ-आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित अघि बढेका हुनाले अब दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र ती दलका समर्थक जनताले नै दलीय गठबन्धनको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कसरी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह्र हसियाँहतौडामा मतदान गर्न सक्छन् ? सीट बाँडफाँड गर्दा अहिले नै नेपाली कांग्रेस झण्डै आधा सीटमा पराजित भईसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १ सय ६५ सीट रहेकोमा पाँच दलीय भागवण्डा लगाउदा कांग्रेसको भागमा बढीमा ८५ देखि ८८ सीटसम्म पर्नसक्छ । त्यसैले गर्दा उ निर्वाचन अघि नै ७७ सीटमा पराजित भईसकेको छ भने ८८ सीटमध्येमा उसले ५० सीटसम्ममा जीत हाँसिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफूले रोजेको पार्टीलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई समेत पाँच दलीय गठबन्धनले खोसेको हुनाले अब जनताले नै त्यस्तो अधिकार खोस्ने दल र तिनका उम्मेदवारहरुलाई पराजित गरी दलहरुलाई सवक सिकाउने पर्ने अवसर जनताले पाएका हुनाले त्यो अधिकार जनताले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्र भनेको कागजमा लेखिने व्यवस्था मात्र होईन व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखिनु पर्दछ । पाँच दलीय गठबन्धन र त्यही गठबन्धनको सरकारले लोकतन्त्रको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कै ध्वजी उडाएको छ । जस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द् शमशेर राणामाथि लगाईएको महाअभियोगलाई टुंगोमा नपुर्याई राणालाई निलम्वित अवस्थामै राख्नु !

संविधान अनुसार र संसदको नियमवली अनुसार एउटा अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका विधेयकहरु पारित नभएको खण्डमा त्यस्ता विधेयकहरु स्वत निस्कृय हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएकोले गर्दा अहिले २७ वटा विधेयक निस्कृय भएका छन् । तर राणा माथि लगाईएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई अर्को महाधिवेशनमा लैजाने सरकार र सत्ता गठबन्धनको उदघोष संविधान र ऐन कानुन विपरित रहेको छ । सताधारी गठबन्धनको दुईतिहाई मत नरहेको र महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाई मत चाहिने बुझ्दाबुझ्दै राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो । २०७८ फागुन १ गते संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई ६ महिनासम्म दराजमा थन्काएर किन राखियो ? यसकाे जवाफ सभामुख र गठबन्धन नेताहरुले जनतालाई दिनु पर्ने कि नपर्ने ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य शर्त हुन् । के यी शर्त सरकार र संसदले पालना गरे त ?

प्रतिनिधिसभाको ११ चालु अधिवेशन र राष्ट्रियसभाको १२ चालु अधिवेशन असोज १ गते मध्यरातबाट अन्त्य गरिएको घोषणा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले भाद्र ३१ गते गरेपनि संसद विघटन भएको घोषणा नगरिनुको अर्थ के ? निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको नामावली (बन्दसूची) आयोगलाई बुझाउने अघिल्लो दिन नै संसद विघटन हुने वा संसदको आयु समाप्त हुन घोषणा गरेर असोज २ र ३ गते दलहरुले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाईसकेको अवस्थामा संसदको कार्यकाल सकिएको हो कि होइन भने प्रश्न समेत उठेको छ ।

सरकारले संसदको आयु बढाउने खेल खेलेको भएपनि त्यस्को चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो तर अहिले सरकारले संसदको कार्यकालका बारेमा केही नवोलेको र सभामुखले समेत चालु अधिवेशन बन्द मात्र भएको घोषणा गरिनु नै षडयन्त्रमूलक रहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धन र त्यही गठबन्धनको नेतृत्वको शेरबहादुर देउवा सरकार जनतालाई सेवासुविधा दिन पूर्णरुपमा असफल सावित भएको छ । कृषकहरुले धान धाप्ने बेलामा मल पाउन सकेनन् भने नेपालीहरुको महान् चाडपर्व दशैंतिहार, छठ जस्ता पर्व नजिकिदै गर्दा बजारमा चिनीको हाहाकार भएको छ । ७०/७५ रुपैयाँमा पहिला पाईने चिनी अहिले १ सय १० देखि १ सय २० सम्म प्रतिकिलो पुर्याईएको भएपनि सरकार मौन रहेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन र सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्र र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत पार्टी समेत जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका र उनीहरु कांग्रेसकाे पुच्छर समाएर निर्वाचनबाटै वैर्तणी तर्ने प्रयासमा मात्र लागेका हुनाले अब जनताले आफ्नो विवेक पुर्याएर मात्र दलहरुलाई मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनताले कुनै शर्तमा पनि आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन, यो गठबन्धन भनेको कुनै शर्तमा पनि जनताको पक्ष छैन, रहेन ।