राष्ट्रपतिका नजरमा प्रधानमन्त्रीः ओली ‘अति’ मनपर्ने, देउवा ‘रत्तिभर’ मन नपर्ने

६ असोज, काठमाडौं । देशको राष्ट्रपति पद भनेको अभिभावकीय पद हो । घरमा घरमूलीले सबै सन्तानलाई समान व्यवहार गरे जस्तै राष्ट्रपतिले पनि आफुभन्दा तलका सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर, दुई कार्यकाल राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको कार्यभार सम्हालिरहेकी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले देशका प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरुलाई समान रुपले हेर्न र समान रुपको व्यवहार देखाउन सकिनन् ।

वर्तमान शासकीय प्रणाली अनुसार राष्ट्रपति यो प्रणालीको सर्वोच्च पद हो । सर्वोच्च पद भएपनि संविधानले यसलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन् । राष्ट्रपतिभन्दा तल तीन महत्वपूर्ण अंग छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । यी तीनै अंगले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार एकअर्कालाई आवश्यकता अनुसार निर्देशनात्मक कार्य गरिरहेका हुन्छ । यी तीन अंगमध्ये कार्यपालिकाले सबै तहमा कार्यकारी अधिकार राख्छ । राष्ट्रपति पदमा विधायिकाबाट निर्वाचित गराएर पठाइने हुँदा त्यो पदमा पुगेपछि उसले सबैमा समान व्यवहार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

संविधानले दलबाटै राष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था गरेपनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उ कूनै दल विशेषको हुँदैन । उ सबैको साझा राष्ट्रपति हुनपुग्छ । तर, वर्तमान राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले आफुलाई साझा राष्ट्रपति बनाउन सकिनन् । उनका लागि दल नजिक र टाढा भए । प्रधानमन्त्री मनपर्ने र नपर्ने भए । मन पर्नेले लगेको विष भएपनि अमृत भयो । मन नपर्नेले लगेको अमृत भएपनि विष सरह बन्न पुग्यो । जसको उदाहरण नागरिकता विधेयकबाटै लिन सकिन्छ ।

उनले ओलीले लगेको अध्यादेश बिना परामर्श प्रमाणीकरण गरिन तर, सोही प्रकृतिको संसदबाट पारित भएर आएको देउवा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अश्विकार गरिन् । ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको बोली नबुझिएको भन्दै हाँसो उठाएकी थिइन् । यो धरै लेखकहरुका लागि राम्रो मसलासमेत बनेको थियो । अहिले संविधानले नदिएको बाटो हिँडेकी भण्डारीले अध्यादेशमा आफ्नो संवैधानिक बाध्यता रहेको भनी पहिलोपटक विधेयक फिर्ता गर्दा सार्वभौम संसद्लाई दिएको जवाफसमेत झूटो प्रमाणित गरिदिएकी छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन गरेर त्यसको अर्कोदिन अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले त्यही दिन अध्यादेश जारी गरिन् । यसअघि ओलीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको (फागुन ११) तीन महिना पनि नपुग्दै ओलीले दोस्रोपटक विघटन गरेर मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सत्ता सहयात्री बनाएका थिए ।

हाल लोसपामा आबद्ध रहेका नेताहरूलाई सत्तामा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा मासेर अध्यादेशबाट राज चलाउने प्रयास गर्दा पनि भण्डारी सहयोगी मात्र बनेकी थिइन् । ओलीका एकपछि अर्का गैरसंवैधानिक कार्यलाई तीव्र रफ्तारमा वैधता दिएकी भण्डारीले हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगेका सामान्य विधेयकसमेत तत्काल प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गर्दै आएकी थिइन् ।

दलबिहीन राष्ट्रपति पदमा बसेकी उनले एमाले नेताका भनाइलाई सदैव स्वीका गर्दै आइन् । आफुले राष्ट्रपति हुनु अगाडी राजनीतिक गरेको पार्टी एमालेका नेताले गरेको असंवैधानिक कार्यलाई बारम्बार तीव्र गतिमा लालमोहर लगाउन तम्सिने उनले सार्वभौम संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई लत्याइन् । जबकि उक्त अध्यादेश र यो विधेयकमा भएका प्रावधानमा केही फरक थिएन् र, छैन पनि ।

पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानले अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार नदिएकाले राष्ट्रपतिले बाध्यताले जारी गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । तर, दोस्रो पटक पारित गरी संसद्ले पठाएको विधेयकलाई यत्तिकै लत्याउने वा फिर्ता गर्ने दुवै विकल्प संविधानले नदिएको अवस्थामा समेत भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्नुको अर्को कारण दउवा मन नपर्ने प्रधानमन्त्री भएर पनि हुनसक्छ ।

तथ्यहरुलाई केलाएर हेर्दा २०७८ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश र संघीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरी पठाएको विधेयक दुवैको विषयवस्तु मूलरूपमा केही पनि परिवर्तन छैन् । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा नेपालमा २०४६ चैत मसान्तअघिसम्म जन्मिएर स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन (चैत २८) भन्दा अगाडि निवेदन दिएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो ।

उक्त अध्यादेश र अहिलेको विधेयकले उनीहरूका सन्तानका लागि वंशजको नागरिकता दिने प्रबन्ध गरेको छ । यस्तो प्रबन्धको कानुनी आधार नेपालको संविधान २०७२ हो । अहिले विवाद भइरहेको प्रमुख विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता हो । जुन ओलीले लगेको अध्यादेशमा पनि थिएन र अहिलेको विधेयकमा पनि छैन् । २०६३ सालको नागरिकता ऐनले विदेशी महिलाको हकमा गरेको व्यवस्थालाई हालैको अध्यादेशले पनि चलाएको थिएन र देउवाले पनि चलाएका छैनन् । तर, उनले प्रमाणीकरण गरिनन् ।

अहिले सडकबाट भण्डारीको राजीनामा माग्न थालिएको छ । उनी आफ्लै पनि यसअघि राजीनामा दिने मनसाय देखाएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समय रहुन्जेल कतै उनको राजीनामा आउने हो कि भन्न आशंका पनि दलहरुमा रहेको थियो । तर, राजीनामा गर्ने या नगर्ने केही खुलाएकी छैनन् । उनले नागरिकता प्रमाणीकरण नगर्नुको मुख्यकारण अहिले पनि ओली नै हुन भन्ने कुरा छिपेको छैन् । ओली मंसिर ४ को निर्वाचन ६ महिना पर धकेल्न चाहान्छ । उनको यो चाहना पुरा गराउने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई विवादमा ल्याएकी छन् ।

अब नागरिकताकै विषयमा मधेशमा आन्दोलन सुरु भइससकेको छ । नागरिकता नपाएर कुनै काम गर्न नपाएको हजारौं युवाहरु पनि अनागरिकबाट नागरिक बन्न पाउने माग राख्दै आन्दोलनमै आउने छन् । नागरिकता नभएका कारण रोजगारीदेखि एउटा सीम कार्डसम्म उनीहरुले लिन पाएका छैनन् । अझ मधेशको आन्दोलन चर्काउन ओलीले आफ्ना कार्यकतालाई घुसपैठ गर्न अह्राएका छन् । यसले भोलीका दिनमा कस्तो स्थिति निम्त्याउने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् ।