नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै पाँचवटा रिट दर्ता, शुक्रबार पेशी

 ६ असोज, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको परमादेश माग्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै पेस गरेको रिट बिहीबार दर्ता भएको हो ।

 यस्तै अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीहरुले छुट्टाछुट्टै पाँचवटा रिट दर्ता गरेका छन् ।

अधिवक्ता सागर बरालसमेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ ‘४’ बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् । यी दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उलंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी थिइन् ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’