दुश्चर राजनीतिको पराकाष्ठाः संविधानमा कुन सही कुन गलत छुट्याउनै नसकिने अवस्था सिर्जना गरिँदै

राजनीति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने संविधानमा अनेकौं कमीकमजोरी भएपनि कुनै फरक पर्दैन । त्यसलाई सुधारेर ठीक दिशामा हिँडाउन सकिन्छ । तर राजनीति दुश्चर बन्दै गयो, राजनीतिक दलका नेताहरु तिकड्मको राजनीतिमा रमाउन थाले, एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने खेलमा लागे र तत्कालको राजनीतिक लाभमा जेपनि गर्ने नीति लिन थाले भने संविधान जति राम्रो भएपनि त्यसलाई काम नलाग्ने बनाएर अराजकता सिर्जना गरिदिन्छन् । अहिले नेपालको अवस्था त्यस्तै बन्दैछ ।

भर्खरै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पास भएर पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई केही सुधार गरेर पठाउन संसदमा फिर्ता पठाइन् । संसदले पुनः जस्ताको तस्तै पास गरेर पठाएपछि स्वीकृत गरिनन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकाले संसदले पास गरेर पठाएको विधेयकलाई स्वीकृत नगरी रोक्न मिल्दैन । संविधानविदहरुका अनुसार विधेयकमा त्रुटी नै भएपनि पछि अर्को संसदले सुधार्न मिल्थ्यो तर संविधान पालना गर्नुपथ्यो । तिनै राष्ट्रपतिले अघिल्लो केपी ओली सरकारले संविधानविरुद्धमा पठाएका अध्यादेश तथा संसद विघटनका निर्णयलाई समेत सदर गरिदिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिका कदम पनि त्यही दुश्चर राजनीतिसँग जोडिएका छन् । पछिल्लोकालमा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानलाई आआफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दैछन् । आमजनतामा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने संविधान दलका नेताको स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्दै जाने हो भने संविधानका धारा कुन सही कुन गलत अर्थात् कसले कतिबेला कसरी व्याख्या गरेर उपयोग गर्न प्रयास गर्ने हो, त्यसको ठेगाना नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अत्यन्तै खतरनाक हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको प्रमाण र आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको प्रमाण पेश गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो कानुन त रोकिने छैन, त्यत्तिकै खारेज हुने छैन । विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर अर्का हातले नागरिकता दिनु राष्ट्रघात हो भन्नुको के अर्थ रह्यो र ?

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरेपछि गठबन्धन दलका नेताहरुले संविधानको बर्खिलाफमा गएको बताएका छन् भने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको बताएका छन् । नागरिक समाजका अगुवा तथा कानुन व्यवसायीहरुले असंवैधानिक कदम भनेका छन् । कतिपयले नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था नराखेको भन्दै राष्ट्रवादको विषय बनाएका छन् ।

जुन विषय २०७५ असार ४ मा ओली सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा समावेश गरिएको थिएन । संसदको राज्यव्यवस्था समितिले २०७७ असार ७ मा ७ वर्षे प्रावधान पास गरेको थियो जसमा सबै दलको एकमत थिएन । अहिलेको विधेयक ओली सरकारले २०७५ असारमा दर्ता गरे अनुसार नै देखिन्छ । संसदका दुवै सदनबाट पास गरेको यो विधेयकलाई एमालेले सहमति पनि जनाएन र ठूलै विरोध पनि गरेन तर राष्ट्रपतिको सुझावलाई मान्नुपर्थ्याे मात्रै भनेको छ । नागरिकता विधेयक सामान्य विषय नभएर राष्ट्रको गम्भीर विषय हो, बृहत् छलफल र सहमतिमा पारित गर्नुपर्थ्याे तर दलहरुले छुद्र राजनीति गरिरहेकाले र नेताहरुको चरम अहमका कारण त्यसो हुन
सकेन ।

राष्ट्रपतिले रोकेको यो विधेयक त्यत्तिकै निष्कृय भयो भनेपनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने प्रावधान रोकिने छैन । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको प्रमाण र आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको प्रमाण पेश गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो कानुन त रोकिने छैन, त्यत्तिकै खारेज हुने छैन । विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर अर्का हातले नागरिकता दिनु राष्ट्रघात हो भन्नुको के अर्थ रह्यो र ?

तर पछिल्लो विधेयक रोकिँदा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका ५ लाख युवाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता नागरिकलाई नागरिकता दिन आदेश गरिसकेको छ । केही प्रचार, केही अहिलेको दुश्चर राजनीति नबुझ्दा जनआक्रोश उर्लनु स्वाभाविकै हो । यही जनआक्रोशलाई हामी के गर्दैछौं, कस्तो व्यवस्था गरेर वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिन्छौं भन्ने कुरा आमजनतालाई नबुझाएर गोलमटोल भाषामा भाषण गर्दै आगामी निर्वाचनमा उपयोग गर्न खोजिँदै छ । जुन गलत छ ।

तर दुश्छर राजनीतिको जालो यति बलियो छ कि त्यो त आमजनतासम्म पनि पुगेको छ । केही निमुखा जनतालाई छाडेर अरु सबै आफू संलग्न दलका नेताको तावेदारी गर्ने संस्कार बसिसकेको छ । अहिले सत्ताको अभ्यास गरिरहेका ठूला दलबाहेक अरुको आमजनतासम्म पहुँच नै पुग्दैन र उनीहरु आफ्नै दललाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । गफ जे गरेपनि तिनीहरुले राष्ट्रलाई पूर्णरुपमा आमूल परिवर्तन गरेर लैजाने क्षमता राख्दैनन् अझै ।

राष्ट्रपति पूर्णरुपमा राजनीति प्रेरित हुनु, संसद् कुनै पनि विषयमा गम्भीर नहुनु, अदालत राजनीतिबाट प्रभावित हुनु अर्थात् अदालतमा राजनीतिकरण हुनु, राष्ट्रको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंक राजनीतिकरणका कारण द्वन्द्वमा जानु राष्ट्रका लागि डरलाग्दो अवस्था हो । दुश्छर राजनीतिको अभ्यासले यस्तो अवस्था आएको हो । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने अख्तियारदेखि अन्य समग्र संवैधानिक निकायहरु पूर्णरुपमा दुश्चर राजनीतिबाट प्रभावित हुनु सामान्य कुरा होइन । यो नेपालको अँध्यारो भविष्यको डोरेटो हो ।

अचम्मलाग्दो र डरलाग्दो कुरा के छ भने कम्युनिष्ट अझ लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट भनिने शक्ति बलियो भएको देशमा सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रका प्रक्रियाहरुलाई व्यवस्थित गरेर तिनलाई पूर्णरुपमा जनताले बनाएको संविधानका प्रावधान अनुसार व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा तिनलाई कमजोर तथा काम नलाग्ने बनाउँदैछन् । होइन, कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफ्ना सिद्धान्त अनुसार पहिलेको राज्यसंयन्त्रभन्दा विशेष बनाउन चाहेका हुन् भने पनि त्यो त देखिनु पर्यो नि । अदालतलाई कमजोर बनाएर कस्तो न्यायव्यवस्था खडा गर्न खोजेको हो ? अख्यिारलाई कमजोर बनाएर कस्तो भ्रष्टाचार, कसरी रोक्न खोजेको हो ? जनजाति, महिला जस्ता आयोगलाई कमजोर बनाएर जातजाति र महिलालाई कस्तो समानता लैजान खोजेको हो ? कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक मानिने पार्टीको विषयमा पनि यिनै कुरामा प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफ्ना दलका नीति नियम उल्लंघन गर्ने, निरन्तर संविधानलाई निरस्त गर्न प्रयास गर्ने र आफूलाई जसरी भए पनि सत्ताको केन्द्रमा राख्न सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई धोती लगाउनु लोकतन्त्र होइन, सामन्ती प्रवृत्ति हो ।

यस्तो अवस्थालाई रोक्न के गर्ने त ? त्यस्ता दल र नेताहरुलाई निर्वाचनमा हराउने । सजिलो गरी यो तर्क दिन सकिएला तर दुश्छर राजनीतिको जालो यति बलियो छ कि त्यो त आमजनतासम्म पनि पुगेको छ । केही निमुखा जनतालाई छाडेर अरु सबै आफू संलग्न दलका नेताको तावेदारी गर्ने संस्कार बसिसकेको छ । अहिले सत्ताको अभ्यास गरिरहेका ठूला दलबाहेक अरुको आमजनतासम्म पहुँच नै पुग्दैन र उनीहरु आफ्नै दललाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । गफ जे गरेपनि तिनीहरुले राष्ट्रलाई पूर्णरुपमा आमूल परिवर्तन गरेर लैजाने क्षमता राख्दैनन् अझै ।

यस्तो अवस्थामा ठूला राजनीतिक दलकै बौद्धिक मानिने युवा नेताहरु जसले नेतृत्वप्रति औंला ठड्याउन सक्छन् तिनीहरु अझ सशक्त भएर अगाडि आउनुपर्छ । आफू प्रशासनको उच्च ओहदामा भएका बेला राष्ट्रउत्थानका लागि केही नगर्ने अवकाशपछि फेसबुकमा तीतो पोख्ने, लेख लेख्ने पूर्वप्रशासक होइनन् बरू स्वतन्त्र बौद्धिक जगत, वास्तविक सञ्चारकर्मी, साहित्यकार, नागरिक समाजका अगुवाहरु, लेखक, साहित्यकारले त्यस्ता बौद्धिक युवा नेतालाई हौसला र साथ दिए अवश्य परिवर्तन हुन्छ । नभए यो यस्तै हो, राष्ट्र र जनताले कति भोग्नुपर्ने हो अनिश्चित छ ।