लागू नहुँदै संशोधनको प्रस्ताव

१२ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बुधबार मध्य रातिदेखि लागू गरेको छ । तर आयोग पदाधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरिरहँदा अर्को एउटा प्रस्ताव समेत पेस गरिएको छ ।

आचारसंहिता लागू नहुँदै आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको हो । आचारसंहिताको केही व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलले तीब्र आलोचना गरेपछि आयोगले संशोधन गर्न लागेको छ । आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर पनि निर्वाचन प्रचारमा जान सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । तर त्यसका लागि सरकारी स्रोतको उपयोग गर्न नहुने र आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा २५ जना मात्रै र्यालीमा सहभागी हुन पाउने सीमासमेत हटाउन लागिएको छ । यसअघि मतदान हुनुभन्दा १७ दिनअघि मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था समेत खुकुलो पार्न लागिएको हो । मञ्च व्यवस्थापनमा लागेको खर्च सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिनेछ । अब मतदान भएको सातदिन भित्र पेस गर्नुपर्ने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलको सुझावमा उक्त विषयवस्तु समेटन लागेको बताए ।

निर्वाचन अनुगमनका लागि जिल्ला स्तरीय संयन्त्रमा यसअघि प्रमुख निर्वाचन अधिकारी संयोजक रहेकोमा प्रस्ताव बमोजिम उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । अब निर्वाचन आयोगले नियुक्त गर्ने अधिकृत संयोजक रहनेछन् । राजनीतिक दलले छलफलको क्रममा आचारसंहिताका उक्त व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । महाशाखा प्रमुख भट्टराईले प्रस्ताव पारित भएपछि राजपत्रमा पुनः प्रकाशित भएर लागू हुने बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नियुक्त गर्ने अधिकृत आयोगप्रति पूर्ण उत्तरदायि हुने हुनाले आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाको प्रभावकारी अनुगमन हुने दाबी गरेका छन् ।