मेयर बालेनलाई पत्रः गरिब र दुःखीको पीडा तपाईलाई के थाहा ?

♦निशा ठकुरी

१३ असोज, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन ताका काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका जनताको मुखमा बालेन शाहको नाम झुन्डिएको थियो । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना बित्न नपाउँदै तिनै बालेन शाह डोजर आतंक मेयरका रुपमा परिचित हुन थालेका छन् । अहिले युवायुवती, बृद्धबृद्धादेखि बालबच्चासम्मका जनजिब्रोमा झुन्डिएका बालेन शाह काठमाडौंमा चलेको डोजर आतंकले दिनानुदिन विवादित बन्दै गएका छन् । जुन कुरा सबैलाई थाहा नै छ ।

यस्तो हुनुमा भूमाफिया र पहुँचवाला व्यक्तिद्वारा सार्वजनिक जग्गामाथि गिद्देदृष्टि लगाउनु हो भनेर । त्यसलाई सरसहयोग गरेर ती माफियाको योजना सफल बनाउने सरकार र त्यसका कर्मचारी हुन् । त्यसमा यसअघिका जनप्रतिनिधि र महानगरका कर्मचारी झन् दोषी छन् । महानगरभित्र भूमाफियाहरुले यसरी रोपनीका रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर, टहरा बनाउन्जेल र लाखौं करोडौं भाडा असुन्जेल तिनीहरुले के हेरेर बसे ? कतिपय सार्वजनिक जग्गामा व्यापारिक मलहरुदेखि व्यक्तिगत घर बनाइएको छ । त्यस्ता जग्गामा नक्सा कसरी पास भयो । जबकि लालपूर्जा नै नभएको घर, जग्गामा पानी, बत्तिको व्यवस्था कसरी भयो ? नापी र मालपोत कार्यालयमा दर्ता नभएको जग्गामा नक्सा पास गरेर कसरी भूमाफियाहरुले रातारात घर ठड्याए ?

के त्यतिबेला हाम्रो महानगरमा स्थानीय सरकार थिएन ? यदि थियो भने त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले के हेरेर बसे ? वडा प्रतिनिधिहरु कहाँ गएका थिए ? तिनीहरुले आफ्नो वडाभित्रका सार्वजनिक जग्गाजमिन कहाँ मिचियो । कहाँ बेपत्ता भयो, जंगल किन मासियो भनेर ध्यान दिनुपर्ने होइन । खोला, मठमन्दिर, पानीका धारा, कुवा र सार्वजनिक जग्गामा घर ठडिँदा वडा प्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने होइन ? त्यसैले यसका दोषी भूमाफिया, नापी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलिया हुन् । त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गर्न जरुरी छ ।

मेयर बालेनले केही राम्रो काम गरे होलान् । तर, त्यसबाट हुने नोक्सानी र असरको जिम्मा कसले लिने ? त्यसको जिम्मा महानगरको कि सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेको ? यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसेको छ ? यो कदमको मारमा परेका जनताको आवाज कसले सुनिदिने ? यसमा सरकारकै नोक्सानी भइरहेको भनेर किन सरकारले नबुझेको ? पीडित जनताका मर्म र भावना महानगरले बुझ्न जरुरी छ ।

आनाकै करोडौं मूल्य पर्ने ठाउँमा रोपनीका रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर व्यक्तिले बिल्डिङ कसेर एकै महिनामा १० औं लाखसम्म भाडा असुलेर वर्षौं खाइरहँदा त्यसतर्फ महानगरका कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने थियो होला । सिंहदरबारको मुखैमा सार्वजनिक जमीन मिचेर व्यक्तिले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दा पनि यो राज्यले थाहा पाउँदैन भने यो देशमा सरकार, कानुन र न्यायालय भएको अनुभूति सर्वसाधारणले कसरी गर्ने ? अनि सार्वजनिक जग्गामा घर बनाइ भाडामा लगाएर महिनामै १० लाखसम्म भाडा उठाएर खाएको क्षतिपूर्ति राज्यलाई तिर्नुपर्दैन ? यस्तो हुनुमा को दोषी हुन् भन्ने आवाज सर्वसाधरणमा उठिरहेको छ ।

भूमाफिया र बिचौलियाले गरेको यस्तो अपराधलाई महानगर, प्रहरी प्रशासन र सरकार लाचार बनेर टुलुटुलु हेरिरहेको छ । यस्तो विकृति, विसंगतिलाई रोक्न अहिले जुन कदम काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चालेका छन् त्यो राम्रो कुरा हो । तर, भाडामा बस्ने सर्वसाधारणको लागि एकदमै भयावह स्थिति हो । किनभने यसमा सबै महानगरबासीले बुझ्न जरुरी छ । मेयर बालेनले केही राम्रो काम गरे होलान् । तर, त्यसबाट हुने नोक्सानी र असरको जिम्मा कसले लिने ? त्यसको जिम्मा महानगरको कि सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेको ? यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसेको छ ? यो कदमको मारमा परेका जनताको आवाज कसले सुनिदिने ? यसमा सरकारकै नोक्सानी भइरहेको भनेर किन सरकारले नबुझेको ? पीडित जनताका मर्म र भावना महानगरले बुझ्न जरुरी छ ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना घरवालाले बहालमा बस्नेलाई समयमा नभन्दा धेरैको बिचल्ली भएको छ । महानगरले ३५ दिने सूचना घरवालालाई दिएको हुन्छ । घरवाला कहिले महिना मर्ला र भाडा असुल्ने भनेर दिन गनिरहेका हुन्छन् । के थाहा ती भाडामा बस्ने सर्वसाधारणलाई भोलि आएर नगरपालिकाले यो घर भत्काउँदै छ भनेर । यसमा नोक्सानी भाडामा बस्नेको भएको छ ।

भलै भूमाफियाहरुले सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गरेर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घर, टहरा बनाएका होलान् । तर, ती घरटहरा भाडामा लिएर बसोबास अथवा व्यवसाय सञ्चालन गरेका सर्वसाधारणलाई के थाहा ? त्यो घरवालाले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको हो कि आफ्नो जग्गामा बनाएको भनेर । कोठा खोज्दै जाने क्रममा जहाँ कोठा भेटिन्छ त्यहाँ घरवालासँग कुरा हुन्छ मन पर्ने रहेछ लिएर बस्छन् । अर्को सटर पसलको कुरा पनि त्यहीं हो । सटर भाडामा भनिएको हुन्छ । घरवाला खोजिन्छ अथवा पसलवाला खोजिन्छ । कुराकानी हुन्छ दुवै पक्षको कुरा मिल्छ लिन्छन् । फेरि घरवालाले त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पसल, मल, सटरको पहिला नै ६ महिनादेखि वर्ष दिनसम्मको एड्भान्स लिएका हुन्छन् । ती पसलहरुमा सिजनअनुसारका सामानहरु भरिभराउ पारिएको हुन्छ ।

त्यस्ता ठाउँमा बनेका घर, टहरा र सटर सार्वजनिक जग्गामा थिए भने सम्बन्धित निकायले कम्तिमा ३ महिना, ६ महिनाको समयावधि दिएर खाली गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसको जानकारी घरवालासँगै भाडामा बस्नेलाई पनि गराउनुपर्छ । अनि पसल गर्नेले पनि कटाउनुपर्ने सामान कटाउँछन् । कोठा भाडामा बस्नेले पनि समयमा जानकारी पाएपछि उपयुक्त ठाउँमा कोठा खोज्ने अवसर पाउँछन् । यहाँ त भाडामा बस्नेहरुलाई आतंकित बनाइएको छ । चाहे कोठा भाडामा बस्ने हुन् अथवा पसल, अफिस, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हुन् । उनीहरुको सामान नष्ट भएको छ । बसिरहेको थातथलो लथालिङ्ग भएको छ ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना घरवालाले बहालमा बस्नेलाई समयमा नभन्दा धेरैको बिचल्ली भएको छ । महानगरले ३५ दिने सूचना घरवालालाई दिएको हुन्छ । घरवाला कहिले महिना मर्ला र भाडा असुल्ने भनेर दिन गनिरहेका हुन्छन् । के थाहा ती भाडामा बस्ने सर्वसाधारणलाई भोलि आएर नगरपालिकाले यो घर भत्काउँदै छ भनेर । यसमा नोक्सानी भाडामा बस्नेको भएको छ । घरवालालाई त के मतलब सरकारी जग्गामा उठाएको भाडाले उसले अर्को ठाउँमा घर बनाइसकेको हुन्छ । यहाँ सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाएर खाएको जरिवाना हुँदैन । यदि ती भत्काइएका घर, टहरा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको हो भने सार्वजनिक जग्गा भोगचल गरेको जरिवाना दिनुपर्दैन राज्यलाई ? यहाँ सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन ।

भूमाफियाका कारण महानगर कुरुप भएको छ । मठ, मन्दिरदेखि गुठी जग्गासमेत बेपत्ता भएका छन् । परापूर्वकालदेखिका पानीका मूलहरु सुकेका छन् । प्राकृतिक सौन्दर्यता गुमेको छ । नदी किनारका जग्गाजमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा सारेर बेपत्ता बनाएका छन् । यस्ता कामहरु खासगरी राजनीतिक पार्टीको आडमा भएको पाइएको छ । जति पनि सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेका छन् । ती सबै कुनै न कुनै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता अथवा पहुँचवाला कर्मचारी निकटका व्यक्तिहरु छन् । यहाँ टोलको नाम सुकुम्बासी हुन्छ । त्यो ठाउँको भाडा उठाएर भोगचलन गर्ने हुकुमबासी हुन्छ । सुकुमवासी टोलमा एकजना सर्वसाधारणले भाडा नतिरी बस्न पाएको छैन । सुकुमबासी टोलमा १० तलासम्मको बिल्डिङ बनाएर भाडामा लगाइएको छ ।

त्यसलाई रोकथाम गर्न खोज्नु काठमाडौं महानगरपालिकाका हालका मेयर बालेन शाहको राम्रो काम हो । कहिलेकाहीं राम्रो काम गर्दा पनि तरिका मिलेन भने नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यस्तै नियति अहिले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि भोग्नुपरेको देखिन्छ । महानगरले दिएको सूचना घरवालाले गुमराहमा पर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अहिले दशैंको बेला समय दिएको भए फसेका रकम उठाउँथे । किनभने उनीहरुले पनि कसैसँग ऋण लिएको हुन्छ, बैंकसँग ऋण लिएको हुन्छ अनि यसको नोक्सानी कसले व्यहोर्ने ? नक्सा विपरितको घरको कुरा त्यस्तै छ, मान्छेहरु भाडामा खाली देख्छन् बस्छन, भाडा तिर्छन्, आफूलाई सहज हुने ठाउँमा बस्छन् । तिनीहरुको मर्का नबुझी सिधै डोजर चलाइएको छ । यतिबेला महानगरले जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा बनाइएका घरसँग मतलब हो भने त्यहाँ भाडामा बसेकाहरुको बारेमा पनि सोच्नुपर्यो । यस्तै हुने हो भने जनताहरु आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुने छन् ।

यो बस्तीमा के हुन्छ भनेर सोध्दा घरवालाले केही हुँदैन भन्छन् । अनि भाडामा बस्ने ढुक्क परेर बसेका हुन्छन् । यसमा घरवालाले पनि बुझ्न जरुरी छ । बिना नापनक्सा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर भाडा खानेलाई पनि महानगरले कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । त्यस्ता घरवालालाई पनि सो अनुसारको जरिवाना तिराउन जरुरी छ । बालेनले गरेको काम नराम्रो होइन तर जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ । समयमा सूचना र माइकिङ गर्दिएको भए यस्तो हुनेथिएन । सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेहरु अहिले आएर लाचार भएर बसेका छन् । पहिला भाडा उठाउन आउँदा बाघजस्ता भएर आउँथे अहिले मलिन अनुहार पारेर सडक छेउमा बसेका देखिन्छन् ।

नक्सा विपरित बनाएका घर, अनधिकृत संरचना भत्काउनु ठीक हो । महानगरले समयमा भनिदिएको भए, सूचना टाँसिदिएको भए यस्तो हुनेथिएन । किनभने बिना सूचना आतंक गरेका छन् । व्यवसायीको करौडाैंको लगानी ध्वस्त भएको छ । ध्वस्त पारेअनुसार त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्नसक्नुपर्छ । बाटो हेर्यौं, अपुरो भएको छ । हावा प्रदुषण भएको छ । जनताहरु सास्ती खपेरै भएपनि हिड्न बाध्य भएका छन् । त्यो काम अपुरो राखेर महानगर डोजर चलाउनमा मस्त छ । अपुरो कामप्रति महानगरले केही चासो देखाएको छैन । खाली डोजर चलाउन, भत्काउन र अव्यस्थित गर्नमा महानगर लागिपरेको छ । पहिला महानगरले शहर व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैगरी महानगरले व्यवसायीको दुःख बुझ्नुपर्यो, भाडामा बस्नेलाई कोठा खोज्न समय दिनुपर्छ । दशैंको बेला व्यवसायी मारमा परेका छन् । कोरोनाका कारण ठप्प भएका व्यवसायी अहिले दशैंको बेला समय दिएको भए फसेका रकम उठाउँथे । किनभने उनीहरुले पनि कसैसँग ऋण लिएको हुन्छ, बैंकसँग ऋण लिएको हुन्छ अनि यसको नोक्सानी कसले व्यहोर्ने ? नक्सा विपरितको घरको कुरा त्यस्तै छ, मान्छेहरु भाडामा खाली देख्छन् बस्छन, भाडा तिर्छन्, आफूलाई सहज हुने ठाउँमा बस्छन् । तिनीहरुको मर्का नबुझी सिधै डोजर चलाइएको छ । यतिबेला महानगरले जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा बनाइएका घरसँग मतलब हो भने त्यहाँ भाडामा बसेकाहरुको बारेमा पनि सोच्नुपर्यो । यस्तै हुने हो भने जनताहरु आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुने छन् ।

झै पनि मुर्खहरु भन्छन्, महानगरले राम्रो काम गरेको छ भनेर । दुःख के हो व्यहोर्नेलाई थाहा हुन्छ, ताकी सुखमा हुर्केकालाई होइन । मेयर बालेन आफै सुखमा हुर्केका व्यक्ति हुन् अनि उनलाई के थाहा होस् दुःख के हो भनेर । उनले अमेरिका पुगेर इन्जिनियरिङ पढ्ने मौका पाए गरिबलाई बिहानबेलुका छाक टार्ने पैसा छैन ।

गाउँघर छोडेर केही गर्न सकियोस् भनेर जनताहरु व्यवसाय गर्न काठमाडौं आउँछन् । एउटा सानो व्यवसाय दर्ता गर्न वडामा पुग्दा विभिन्न झन्झट लगाएर काम गर्ने मनस्थिति नै बिगारिदिन्छन् । व्यवसाय थाल्नुभन्दा पहिला नै आयाव्यय विवरण कर चुक्ता र आगामी वर्षको घरबहाल कर असुलिन्छ । जब कि त्यो व्यक्तिले व्यवसाय नै गरेको हुँदैन भरखर दर्ता गर्न गइरहेको हुन्छ । व्यवसाय नै नथाली कसरी घर बहाल कर, आयव्यय विवरण र कर चुक्ता ल्याउनु ? यी र यस्तै झन्झटिला नियमले तर्सिएर व्यवसाय गर्न तम्सिएको व्यक्ति कागजपत्र फालेर विदेशिन बाध्य हुन्छन् । स्वरोजगारमुलक सानो व्यवसाय दर्ता गर्न जाँदै विभिन्न वाधा अड्चन देखाएर अपराधै गर्न गएजस्तो व्यवहार महानगरका वडा कार्यालयहरुमा गरिन्छ । आफ्नो लगानीमा व्यवसाय गर्छु । स्थानीय सरकारको नियमअनुसार राज्यलाई कर तिर्छु भनेर जानेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित बनाइन्छ । व्यवसाय नथाल्दै विभिन्न बहानामा पैसा तिराइन्छ । अझ व्यवसाय नै नथाली अग्रिम घरबहाल करदेखि विभिन्न शीर्षकमा पैसा तिराउनु भनेको त्यो व्यक्तिलाई काम गर्नबाट तर्साउनु हो ।

व्यक्तिगत प्यान कार्ड बनाउनेलाई फारम भर्ने नाममा पैसा लिइन्छ । त्यो काम राज्यको हो कि होइन । प्यान कार्ड लिने व्यक्तिले त्यसको भोलिपल्टबाट राज्यलाई आफ्नो आय आम्दानीबाट कर तिर्न थाल्छ । अनि राज्यलाई आफ्ना आय आम्दानीबाट कर तिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सर्वसुलभ ढंगले प्यान कार्ड बनाइदिने कि विभिन्न बहानामा दुःख दिने ? यस्ता विषयमा महानगर, वडा कार्यालय र सरकारका सम्बन्धित निकायले ध्यान दिने कि नदिने ? महानगरले यसको बिषयमा पनि सोच्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारको मात्र नियम होइन नि, नियम सबैमा लागु हुनुपर्छ । गरीब, दुःखीको गुनासो कसले सुनिदिने । सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन नसकेको देख्दा ‘कठै मेरो देश’ भन्न मन लाग्छ । अहिले केहीको मुखबाट सुनिन्छ राम्रो काम गरेको छ महानगरले भनेर ? जब आफूलाई पर्छ नि अनि थाहा हुन्छ । सत्य तितो हुन्छ त्यही भएर यस विषयमा बुझ्न जरुरी छ । भोग्नेलाई थाहा हुन्छ ।

सरकारमा हुनेहरु चुपचाप छन् कनभने उनीहरुले धेरै भ्रष्टाचार गरेका छन् । नभए यत्रो हुँदा पनि किन हेरेर बसेका छन् । महानगरसँग छलफल गरेर समस्या समाधानतिर किन लाग्दैनन् ? अहिले सर्वसाधारण जनता जुन पार्टीको सरकार आएपनि गरीबले न्याय नपाउने रहेछन् भनेर निरास छन् । अझै पनि मुर्खहरु भन्छन्, महानगरले राम्रो काम गरेको छ भनेर । दुःख के हो व्यहोर्नेलाई थाहा हुन्छ, ताकी सुखमा हुर्केकालाई होइन । मेयर बालेन आफै सुखमा हुर्केका व्यक्ति हुन् अनि उनलाई के थाहा होस् दुःख के हो भनेर । उनले अमेरिका पुगेर इन्जिनियरिङ पढ्ने मौका पाए गरिबलाई बिहानबेलुका छाक टार्ने पैसा छैन ।