लुट्न सके लुट : त्रिविविको सम्पत्ति हो, सबैलाई छ लुट्न छुट !

१९ असाेज, काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्रको बेथिति खोजीसक्नु छैन। विश्वविद्यालय भित्रको आर्थिक अपचलन, बौद्धिक विचलन अथवा शैक्षिक अराजकताको फेहरिस्त लामो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर गुण्डागर्दी शैलीमा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न खोज्ने प्रवृत्ति यति धेरै छ की त्यसले पशुपति शर्माको गीत सम्झाउँछ ।

लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट

अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट

हे कान्छा, अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट

कसले कति मिचेका छन् ?

हुन् त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने यकिन विवरण नै छैन तर जे जति विश्वविद्यालयको मातहतमा छ त्यो पनि चारैतिरबाट लुटिएको छ। विश्वविद्यालयको नाममा लालपुर्जा रहेको र सम्पत्तिमा अभिलेखीकरण भएको किर्तिपुरस्थित त्रिविको जमिन सबैभन्दा बढी बागवानी केन्द्रले २ सय ८१ रोपनी १४ आना जग्गा स्थापनाकाल बाटै भोगचलन गरिरहेको छ तर जग्गा त्रिविकै नाममा भए पनि बागवानीको फलफूल विकास केन्द्रले भाडा तिर्नुपरेको छैन। बरु अर्काको जमिनमा अहिले कृषि विभागको आधुनिक भवन बनाइएको छ। यही जग्गामा राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला वाली विकास केन्द्र, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास केन्द्रका पक्की संरचना बनेका छन्। त्रिविसँग यी कुनै पनि निकायले आधिकारिक सम्झौता र आर्थिक कारोबार गरेको रेकर्ड छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पटक पटक आन्दोलन र अवरोध सिर्जना गरेर विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकलाई समेत प्रभावमा पारेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले ५० रोपनी भन्दा बढी जग्गा तथा सोही जग्गामा बनाएको भवन भाडामा लगाएर खाइरहेको छ। यसको विस्तृत विवरण हामीले सम्प्रेषण गरिसकेका छौं। प्राज्ञिक पेशामा आवद्ध प्राध्यापकहरूको छाता संगठन, नेपाल प्राध्यापक संघले पनि झण्डै ५० रोपनी जमिन तथा त्रिविको जग्गामा बनेको भवन भाडामा लगाएर खाइरहेको छ।

विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले पनि टियु गेट अगाडि झण्डै २० रोपनी जमिन लिएर आफू अनुकूल भाडामा लगाएको छ। ठेक्का पट्टाबाट आउने भाडा सोझै कर्मचारी संघको खातामा जान्छ। नेपाल नेत्रज्योति संघ विश्वविद्यालयकै १० रोपनी जग्गा नि:शुल्क भोगचलन गरिरहेको छ। लायन्स क्लबले २०७२ साल वैशाख २८ गतेदेखि ३ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको छ। यी कुनै पनि निकायसँग त्रिविको जग्गा भोगचलन सम्बन्धी सम्झौता छैन। यस्तै सरकारले त्रिवि कै हातामा ६० रोपनी जमिनमा गणतन्त्र स्तम्भ बनाउन दिएको छ। स्तम्भका लागि ६० रोपनी जमिन दिएको भए पनि मुस्किलले १० फिट अग्लो एउटा स्तम्भ घारी भित्र बनाएर छाडिएको छ। स्तम्भसँगैको जमिन पाटन संयुक्त क्याम्पसलाई छुट्याइएको छ।

त्रिवि प्रशासनका अनुसार विश्वविद्यालय परिसरको यही स्तम्भ नजिकै ६० रोपनी जग्गामा नेफ्रोलोजी (मिर्गौला सम्बन्धी) र युरोलोजी (पिसाब प्रणाली) सम्बन्धी रोग तथा अन्य जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन तथा तालिमसहितको विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र बन्दैछ। अहिले माटो परीक्षणको काम भइरहेको छ।

त्रिवि सिनेटले शिक्षण अस्पतालको एनएक्स टु भवन निर्माणका लागि छुट्याएको कीर्तिपुर नयाँ बजार मुखैको २५ रोपनी जमिन २०७३ सालमा तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि दिएका छन्। जहाँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पक्की संरचना बनाइरहेको छ। यो विश्वविद्यालयले पानीको ६ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै खानपानी शुल्क बापत बुझाइएको जमिन हो।

विभिन्न आंगिक क्याम्पसले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीसँग सम्झौता गरी जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएको हिसाब पनि त्रिविसँग छैन। पाटन संयुक्त क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको भवन तथा जग्गाको भाडा सम्झौता अनुसार एक कम्पनीसँग २०७७ असारसम्म रू. ५३ लाख ६३ हजार र अर्को एक कम्पनीसँग रू.१८ लाख ४८ हजार असुल गर्न बाँकी छ। यो एक वर्षको भाडा पनि ती दुबै कम्पनीले कोरोना तथा आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर तिरेका छैनन्।

यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका खानेपानीले सुन्दरीघाटमा २४ रोपनी जग्गा नि:शुल्क भोगचलन गरिरहेको छ। तत्कालीन खानेपानी संस्थानलाई २०४१ सालमा हरेक दिन १ ट्यांकर पानी त्रिविलाई नि:शुल्क दिने शर्तमा केही वर्षका लागि यो जग्गा लिएकोमा स्थायी संरचना बनाएको खानेपानी संस्थानले अहिले पनि किर्तिपुर काउन्टरमा विश्वविद्यालयको नाममा बक्यौता रहेको देखाउन छाडेको छैन। अहिले त्रिविको सुन्दरीघाटमा रहेको करिब ३० रोपनी जमिनमा पनि मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार नि:शुल्क बसेको छ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरले विश्वविद्यालयको ३० रोपनी जमिन हत्याएको छ। नेपाल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि त्रिवि कै जमिनमा कार्यालय चलाएका छन् तर यी बैंकले त्रिवि कै खातामा सम्झौता अनुसारको रकम जम्मा गर्छन्। कीर्तिपुर बसपार्क र फोहर संकलन स्थलले ओगटेको एक सय रोपनी जमिन पनि विश्वविद्यालय कै हो तर बसपार्कले न शुल्क तिर्छ न त फोहोर थुप्रो लगाउने नगरपालिकाले नै भाडा तिर्छ। त्रिवि कै जमिनमा सार्वजनिक बास्केटबल, फुटबल ग्राउण्ड, नेपाल मंका खल (माओवादी सम्बद्ध संगठन) को पनि कार्यालय छ।

त्रिवि प्रशासनको रेकर्ड अनुसार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ७० रोपनी जग्गा भोगचलनको सम्झौता गरे पनि सय रोपनी भन्दा बढी ओगटेको छ। किर्तिपुरको पुरानो फुटवल मैदान मासेर बनाइएकोे क्रिकेट रंगशाला, प्यराफिट लगायतका संरचना भएको जमिन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णय नम्बर १३४७ अनुसार वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा आउने गरी २०८३ सालसम्म भाडामा दिइएको हो।

यस्तै अहिले नेपाल प्रहरीले झण्डै पाँच रोपनी जग्गामा सुन्दरीघाट नजिकै खोल्सापट्टी कीर्तिपुर प्रहरीका लागि आधुनिक कार्यालय भवन, व्यारेक, शौचालय, सडक तथा डिप बोरिङ जस्ता संरचना बनाइरहेको छ। विश्वविद्यालय कै बल्खुस्थित एक रोपनी जमिन प्रहरी वृत्त बल्खुको अस्थायी एकाइ निर्माणका लागि भन्दै प्रहरीले अस्थायी संरचना बनाएर बसिसकेको छ।

त्रिवि कै १ सय ७४ रोपनी जमिन बीपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान संग्रहालयले भोगचलन गरेको छ। २०७१ साल असोजमा उद्घाटन भएको भवनमा अझै विज्ञान संग्रहालय आएको छैन। आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल रहेको १ सय ६ रोपनी जमिन पनि विश्वविद्यालय कै हो। जसमा ३० रोपनीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि बनाइएको छात्रावास भवन नै काठमाडौं सेन्टर अफ रिसर्च एन्ड एजुकेसन केसिआरईले कब्जा गरेको छ तर भाडा तिर्दैन।

अझ रोचक त के छ भने विश्वविद्यालयसँग सुरुमा ४ आना जमिन माग्न गएको स्वामी सत्सङ नामको धार्मिक केन्द्रले २०४७ सालदेखि विश्वविद्यालयको मूल परिसर बाहिर वाग्मती नदीतर्फको तटीय क्षेत्रमा १८ रोपनी जग्गा ओगटेर बसेको छ। यो संस्थाले १३ रोपनी क्षेत्रफलमा विशाल प्रवचन कक्ष बनाएको छ तर त्रिवि प्रशासन तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट अनुमति लिएको छैन। त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी सुरुमा ४ आना जमिन लिएको यो संस्थाले अहिले उपभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराउन प्रयत्न गरेपछि त्रिवि प्रशासनले जमिन छाड्न र संरचना भत्काउन पत्राचार समेत गरेको थियो तर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको समेत धार्मिक आवद्धता रहेको यो संस्थालाई त्रिविले हटाउन सकेन।

२०७५ सालमा नेकपाको सरकार रहेको समयमा एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ आफैं उपस्थित भएर विश्वविद्यालयको मूल गेट उत्तरतर्फको पर्खाल भत्काएर ठूलो बाटो खोले। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको लागि बनाइएको भवन पछाडि गोरेटो जमिनमा ठूलो मोटर बाटो बन्यो। सांसद श्रेष्ठले आफैं बजेट व्यवस्था गरिदिने र त्रिविको पछाडि पक्की पर्खाल लगाइदिने आश्वासन दिएर डोजर लगाए। अहिले सामान्य फलामे बार लगाएर त्रिविको जमिन छेक्ने काम मात्रै गरिएको छ। त्रिविको जमिन मिच्न केही स्थानीयले त्यही फलामे बार समेत भत्काइदिएका छन्। त्रिविले बाटो खन्दा झण्डै दुई सय रोपनी जमिन मासिएको छ।

तथ्यांक अनुसार, अहिले त्रिविविको स्वामित्वमा रहेको किर्तिपुरस्थित, झण्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ। तीन हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५ सय रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको छ। चारैतिरबाट लुटिरहेको विश्वविद्यालयको दक्षिणतर्फको एउटा कुनामा त्रिविको बाटो बनाउन ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायी कजेन्द्र जेभी कन्स्ट्रक्सनले विगत १० वर्षदेखि १० रोपनी भन्दा बढी जमिन कब्जा जमाएको छ– भाडा तिर्नै पर्दैन।

त्रिविको जग्गा नै हडप्ने प्रपञ्च

सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जमिन माग्ने, त्यसपछि सोही जमिन आफ्नो नाममा पास गर्ने जालझेल चल्ने शृङ्खला त त्रिविले भोगे कै छ। यसबाहेक पनि त्रिविको जमिन भूमाफियाले समेत हडप्ने प्रयत्न गरेका छन्। ५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा पर्‍यो। जतिवेला मुलुक भर्खरै नयाँ संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको थियो। साविकको नैकाप गाविस ५ का तुलसीराम पौडेल र कुन्दन गिरी त्रिविको नाममा रहेको एक सय २५ रोपनी जग्गा आफूहरूले भोगचलन गरिरहेको भन्दै जग्गा आफ्नो नाममा हुनुपर्ने दाबी लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ‘विवादास्पद र कपटपूर्ण हक हस्तान्तरण गर्न खोजिएको’ भन्दै जग्गा त्रिवि मातहतमा रहेको फैसला गर्‍यो। यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरबाही जोडिएको थियो। पौडेल र गिरीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा कहिलेदेखि भोगचलन गरिरहेका थिए भन्ने त्रिविलाई जानकारी नै थिएन। अदालतमा मुद्दा पुगेपछि, २१ कित्तामा बाँडिएको उक्त जग्गा दाताले दिएको पुष्टि भयो। दाताले दिएको जग्गा त्रिविले संरक्षण नगर्दा भूमाफियाको आँखा लागेको देखियो, जग्गा संरक्षणमा त्रिवि चनाखो हुनू भन्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा, तत्कालीन नैकाप गाविसमा रहेको १ सय २५ रोपनी जग्गा तत्कालीन राजाका बडाकाजी पुष्पराज, कृष्णप्यारी, मधुसुदनराज, गोविन्दराज, रुक्मणी, केदारराज, ईश्वरराज समेत १२ जनाले बकसपत्रमार्फत पाएको यो जमिन, उनीहरूले दरबार प्रशासनको सेवा सकिएपछि, सो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दान दिएको उल्लेख छ।

यो जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी २०२३ फागुन १५ गते तत्कालीन सरकारले त्रिवि शिक्षाको नाममा राखेको र राजगुठीमा सरेको जग्गामा व्यक्तिले कपटपूर्ण हक हस्तान्तरण गराउन खोजेकाले रिट खारेज गरिएको उल्लख छ तर सर्वोच्चमा मुद्दा नपर्दासम्म त्रिविले यो जग्गा संरक्षण नै गरेको थिएन। संखुवासभा पाथीभरा घर भई हाल काठमाडौं बस्ने तुलसीराम पौडेल किर्ते कागज बनाइ विवादित जग्गामा व्यक्तिको हक टुटेको छैन भन्दै मालपोत कार्यालय कलंकी हुँदै २०७१ सालमा सर्वोच्च पुगेपछि बल्ल, पौडेलसँगै कुन्दन गिरीले लिएको जग्गाधनी प्रमाणपत्रलाई अदालतले नक्कली ठहर गर्‍यो र यो त्रिविको सार्वजनिक जग्गा २०७४ सालमा भूमाफियाको हातमा पुग्नबाट बच्यो।

यस्तै कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयअन्तर्गत रहेको कृषि क्याम्पस, रामपुर, चितवन र वनविज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौडालाई गाभेर सरकारले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरेपछि यसअघि हेटौडामा त्रिविको स्वामित्वमा रहेको एक सय ६० बिगाहा जग्गामध्ये ६० बिघा जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय मातहत जाँदै छ। २०७४ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए पनि यो जग्गाको अझै कित्ताकाट गरिएको छैन र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। दुई विश्वविद्यालयबीच जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी निरन्तर विवाद छ।

करोडौं भाडा उठेन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनप्रशासन क्याम्पस यसअघि त्रिपुरेश्वरमा थियो। त्रिविको जग्गा भाडामा लगाउने प्रपञ्च मिलेपछि जनप्रशासन क्याम्पस त्रिपुरेश्वरबाट जमल हुँदै अहिले बल्खु पुगेको छ तर त्यही जनप्रशासन क्याम्पसको पुरानो भवन भत्काएर १० रोपनी १३ आना जग्गामा बनाइएको व्यापारिक केन्द्र ३२ वर्षका लागि भाडामा गएको छ। त्रिविले २०६४ सालपछि उक्त व्यवसायी समूहसँग सम्झौता अनुरुपको भाडा उठाउन सकेको छैन। त्रिवि प्रशासनका अनुसार, सम्झौतामा प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना सुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने र समयमा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने स्पष्ट उल्लेख छ तर व्यवसायीले २०६४ वैशाखदेखि असोजसम्मको भाडा रू.२१ लाख, २०७२ वैशाखदेखि असोजसम्मको रू.२४ लाख, २०७३ असोजदेखि चैतसम्मको रू.७ लाख र २०७५ मंसिरदेखि २०७७ असारसम्म रू.१ करोडसमेत रू.१ करोड ५२ लाख भाडा त्रिविलाई नदिएको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि यो वर्षको भाडासहित साविकको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरसँग त्रिवि प्रशासनले साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठाउन बाँकी छ। अहिले यो भवन फेरि भाटभटेनी सुपरमार्केट समूहले लिएको छ।

यस्तै विभिन्न आंगिक क्याम्पसले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीसँग सम्झौता गरी जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएको हिसाब पनि त्रिविसँग छैन। पाटन संयुक्त क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको भवन तथा जग्गाको भाडा सम्झौता अनुसार एक कम्पनीसँग २०७७ असारसम्म रू. ५३ लाख ६३ हजार र अर्को एक कम्पनीसँग रू.१८ लाख ४८ हजार असुल गर्न बाँकी छ। यो एक वर्षको भाडा पनि ती दुबै कम्पनीले कोरोना तथा आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर तिरेका छैनन्। संयुक्त क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको भवन तथा जग्गाको भाडा एक करोड नजिक पुगेको छ। पाटन संयुक्त क्याम्पसले ५७ रोपनी १३ आना जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि ३३ रोपनी ८ आना १ दाम जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा नै छैन। जग्गा उपभोगका लागि पुर्जा प्राप्त गर्नुपर्ने सुझाब बेवास्ता गर्दै आएको त्रिवि प्रशासनले अहिले पाटन संयुक्त क्याम्पस नै बल्खुमा सार्ने निर्णय गरेको छ। पाटन संयुक्त क्याम्पसले चर्चेको ३३ रोपनी जमिन कसको नाममा दर्ता छ भन्ने त्रिविलाई नै पत्तो छैन।

नेपाल कमर्स क्याम्पस, मिनभवनले २० वटा पसल भाडामा लगाएको छ। कोरोना महामारी यता अधिकांश पसलले नियमित भाडा तिरेका छैनन्, बक्यौता भाडा १५ लाख नजिक पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा, ‘कुत तथा भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहे तापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायबाट निर्माण गरेका भौतिक संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको’ उल्लेख छ। जसबाट पनि समग्र विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति अपचलन भइरहेको स्पष्ट हुन्छ।

यो समस्या उपत्यका बाहिरको जग्गा जमिन र भवनमा पनि त्यस्तै छ। रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरको स्वामित्वमा घाघर पर्सा, ननुपट्टी र दुवरकोटमा रहेको ८० विघा ५ कट्ठा जग्गाको भाडा वर्षौंदेखि उठ्न सकेको छैनन्। उक्त जग्गा वार्षिक ९ लाख ३८ हजार भाडा लिने गरी विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको देखिन्छ। दश वर्षदेखि उठ्न नसकेको एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा कहिले कसरी उठ्छ अत्तोपत्तो छैन। जबकी, घाघर पर्सा महेन्द्रनगरको ५३ विधा १८ कठ्ठा जग्गाको सम्झौता सकिएको नै दश वर्ष बितिसकेको छ। स्थानीयले न सम्झौता नवीकरण गरेका छन्, न भाडा नै तिरेका छन्। क्याम्पसले प्रतिकट्ठा २३ देखि ४० केजीसम्म अन्न बाली कुत बुझ्ने सम्झौता गरेर स्थानीयलाई दिएको यो जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा ल्याउने प्रपञ्च धेरै पटक भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासन महाशाखाका अनुसार, उपत्यका बाहिरको हिसाबकिताब संकलनका सन्दर्भमा सम्बन्धित क्याम्पसहरू नै जवाफदेही बनेका छैनन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा भरतपुर महानगरपालिका १५ मा रहेको २९४ विधा १५ कठ्ठा १ धुर जग्गामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। यही जमिनबाट नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख ७ गते २० विघा ६ कठ्ठामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको किकेट मैदान निर्माण गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो। सोही आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भरतपुर महानगरपालिका र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बीच २०७५ असोज १७ मा सम्झौता गरी यो जमिन पनि किकेट मैदान निर्माणका नाममा मासिएको छ। यसरी भूमाफिया, शैक्षिक माफिया, राजनीतिक दुस्चक्रको चपेटामा फसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय न आफ्नै स्वामित्वको जग्गा जमिन बचाउन सक्छ, न पाकिसकेको करोडौं भाडा नै उठाउन सक्छ। राजनीतिक पजनी र राजनीतिक हुलहुज्जतले गरिमामय विश्वविद्यालयलाई दलाल र माफियाको महासागरमा डुबाउँदै लगेको छ। २०७९ असार ९ गते प्रकाशित सामाग्री पुनःपोष्ट गरिएको हो।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार