राजनीतिको विकृत बाटोः सिद्धान्तहीन नवप्रवेशीले ठूला दललाई थाम्न सक्लान् र ?

मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनको तयारी जोडतोडका साथ अघि बढिरहेको छ । संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रनेहरुले मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन् । त्यसपछिका निर्वाचनका प्रक्रियाहरु निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाउने नै छ । राजनीति अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा पनि व्यवस्थित र नीतिगत रुपमा अगाडि नबढेर ढल्फलाउने अवस्थामै छ ।

ठूला प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक मानिएका दलहरुका शीर्ष नेता र तिनका वरिपरिका नेताहरुले टिकट वितरणमा एकलौटी गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । जनताले चाहेका नेतालाई त प्राथमिकता दिइएको छैन नै, तल्लो तहसम्मका आफ्नै कार्यकर्ताले चाहेका नेतालाई पनि दलका शीर्ष घेराले राजनीतिबाट बाहिर फालिदिएकाे अवस्था छ ।

यही अवस्था आउने ठानेर चुनावी प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै आफूलाई राजनीतिमा प्रभावी मान्ने नेताहरुले व्यापक रुपमा दलबदल गरे । मनोनयनको समयसम्म आइपुग्दा राजनीतिमा सम्भावना भएका कयौं युवा नेताहरुलाई निषेध गरियो । यस्तो अवस्थामा राजनीति अझै पनि नीतिगत रुपमा नचलेर शक्ति र जालझेलकै आधारमा अघि बढ्ने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा सचेत युवाहरुमा अहिलेका राजनीतिक शक्तिकेन्द्र अर्थात् शीर्षनेतृत्वको कुरुप घेराप्रति ठूलो असन्तुष्टि छ । दलहरुसँग संलग्न र त्यसभन्दा बाहिरका युवाहरुले त्यस्तो घेराको बोलवाला वा हालिमुहाली रहँदासम्म देशले कुनै पनि रुपमा काँचुली फेर्न सक्दैन, विकासले गति लिन सक्दैन, जनताले सुशासन पाउन सक्दैनन् भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरुले राज्यसंयन्त्रमा पकड जमाएका ठूला दलका त्यस्ता घेरालाई तोड्न चाहन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा असहयोगको मात्रा ह्वात्तै बढेर जाने निश्चित छ । अरु दलसँग कडा प्रतिस्पर्धा, एकातिर बागी उम्मेदवार अर्कातिर स्वतन्त्रको टक्करले गर्दा कांग्रेस जस्तो दललाई आगामी निर्वाचन फलामको च्यूरा चपाए सरह हुने अवस्था देखिँदै छ ।

युवाहरुको यही चाहनाको प्रतिफल स्वरुप ठूलो संख्यामा पार्टीका युवा नेताहरु आफ्नै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उठेका छन् । अर्को, दलहरुभन्दा बाहिरका युवाहरुको ठूलो संख्याले स्वतन्त्र उम्मेदवारमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि मनोनयनपछिको अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले हार्ने अवस्था देखिँदैन । उनीहरुका क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनेहरु कमजोर देखिन्छन् ।

सकेसम्म शीर्ष नेताका घेरामा रहेका नेताहरुले पनि जित्न सक्ने अवस्था छ तर पनि उनीहरुलाई भने प्रतिस्पर्धी दल र स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारबाट ठूलै चुनौती छ । यो अवस्थामा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा ठूलो रकमको खेल तथा डरलाग्दो निषेधको उपयोग गरिने सम्भावना बढी छ । शीर्ष नेताको यस्तो शक्तिशाली घेरा तोड्न धेरै कठिन छ । यही घेरा तोडिन सक्यो भने पनि राजनीतिमा केही परिवर्तन आउन सक्नेछ ।

२०७४ को निर्वाचनले नेपालको राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्दै जैलाने आम आशा तत्कालीन नेकपाभित्रको निषेधको राजनीति, नेतामा अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रवृत्ति र दम्भको राजनीतिका कारण पूरै समाप्त गरिदियो । यसले राजनीतिक संयन्त्र नै लगभग छिन्नभिन्न, लथालिंग र नीतिविहीन अवस्थामा पुर्याइदियो । अहिलेको निर्वाचनले पनि त्यो राजनीतिक गतिहीनतालाई बाटोमा ल्याउन ज्यादै कठिन छ । त्यसका सहउत्पादन (बाइप्रडक्ट) अझ उग्ररुपमा बाहिर आउने अवस्था देखिँदै छ ।

यसले फेरि पनि मिलेर जाऔं, मिलेर खाऔं भन्ने राजनीति अझै बढी फैलिएर जाने हो कि भन्ने खतरा नजिकै छ । यो अवस्था बढेर गयो भने राजनीतिमा दलालीकरण अझ फैलिएर जानेछ । यति हुँदाहुँदै पनि सचेत, जनताबीच दह्रो पकड जमाउने र दीर्घकालीन सोच भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारले टक्कर दिन सके भने यो खतरामा विराम लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अहिले सबै दलका कयौं नेताहरुले नीतिलाई तिलाञ्जली दिएर वर्षौंसम्म विरोधी मानिएका दलमा भित्रिएका छन् । दलहरुले अरुका नेताहरुलाई फूलमाला लगाएर भित्राएका छन् भने वर्षौं आफ्नो पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरुलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक रुपमा अलपत्र पारिदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा असहयोगको मात्रा ह्वात्तै बढेर जाने निश्चित छ । अरु दलसँग कडा प्रतिस्पर्धा, एकातिर बागी उम्मेदवार अर्कातिर स्वतन्त्रको टक्करले गर्दा कांग्रेस जस्तो दललाई आगामी निर्वाचन फलामको च्यूरा चपाए सरह हुने अवस्था देखिँदै छ । हुन त एमालेलाई पनि यो रोगले छाड्ने छैन । गठबन्धनको भर ज्यादै झिनो हुनसक्छ ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिनसम्म ठूलो चलखेल हुने सम्भावना देखिन्छ । यो समयसम्म दलहरुले बागी र स्वतन्त्रहरुलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन विभिन्न दबाब तथा आर्थिक चलखेल बढाउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अर्को, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा गठबन्धनका दलहरु र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएपनि प्रभावशाली नेताहरुलाई जिताउन जुनसुकै दलले जुनसुकै दलसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित दलका सम्भावना भएका नेतालाई कठपुतली बनाइने छ । यसले फेरि पनि मिलेर जाऔं, मिलेर खाऔं भन्ने राजनीति अझै बढी फैलिएर जाने हो कि भन्ने खतरा नजिकै छ । यो अवस्था बढेर गयो भने राजनीतिमा दलालीकरण अझ फैलिएर जानेछ । यति हुँदाहुँदै पनि सचेत, जनताबीच दह्रो पकड जमाउने र दीर्घकालीन सोच भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारले टक्कर दिन सके भने यो खतरामा विराम लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।