जसपाका मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीको आनाकानी, बखास्तीबारे छलफल हुँदै

२७ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुगेपछि सत्तामा रहेका उसका मन्त्री हटाउनुपर्ने नैतिक दवाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि परिरहेको छ ।

गठबन्धमा रहेका अन्य दलहरुले जसपाका मन्त्री हटाउने विषयलाई प्राथमिकता राखेपनि यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको बताइरहेका छन् । यद्यपी सत्ता गठबन्धनबाटै जसपा बाहिरिएपछि उसका मन्त्री सरकारमा बसिरहुन वा राखिरहनु उपयुक्त नहुने दवाव प्रधानमन्त्री देउवामाथि परेको छ । यस विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल भएपनि निष्कर्ष भने आएको छैन् ।

उनीहरुलाई सत्तामा राखिरहँदा आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा सरकारी साधन र स्रोतको व्यपक दुरुपयोग हुने सम्भाना बढाउँछ । जसपा नै सरकार नभएपछि उनीहरु आफैले राजीनामा दिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री देउवा पनि उनीहरु आफैबाट राजीनामा आउने अपेक्षामा बसेको बताइएको छ ।

जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव  रहेका छन् । उनीहरूलाई जसपाले गत असारमा सरकारमा पठाएको थियो ।

उनीहरुले आफै राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका मन्त्री हटाउने वा विना विभागीय बनाउने भन्नेबारे आफू निकट कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतका अनुसार तत्काल मन्त्रीबाट हटाउँदा त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री आनाकानी गरिरहेका छन् । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जसपाले मागेजति सिट नदिएको भन्दै अन्तिम अवस्थामा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो ।

जसपाका मन्त्रीलाई तत्काल हटाउँदा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारको मतमा प्रभाव पार्न सक्ने आंकल देउवाको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकाबीच पनि छलफल नभएको बताइएको छ । स्रोतका आनुसार उनीहरुले राजीनामा नदिए हटाउने भन्दा पनि विनाविभागिय बनाएर राख्ने सोचमा प्रधानमन्त्री देउमा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने सोच पनि बताएको स्रोतको भनाइ छ । बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकअगाडि नै यस विषयमा टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । यस विषयमा गठबन्धन दलका नेतासँग पनि छलफल हुँदैछ ।