खस्कँदो अर्थतन्त्र र तात्दो चुनावः दल र नेताको गोजी भर्न व्यवसायीलाई कति सजिलो होला ?

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र लगातार रुपमा ओरालो लागिरहेको छ । आयात बढिरहेको छ, निर्यात प्रतिशतका हिसाबले बढे पनि मात्रात्मक हिसाबले अत्यन्तै कम छ । जसले गर्दा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । देशमा जम्मा हुनुपर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटिरहेको छ । पछिल्लो समय त भन्सार राजश्व पनि घट्न थालेको छ ।

यही बेला संघ र प्रदेशको निर्वाचनका पूर्व प्रक्रियाहरु चलिरहेका छन् । दलका उम्मेदवारहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आ-आफ्नो प्रचारप्रसार सुरु गर्न थालेका छन् । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गर्ने खर्च बढिरहेको अवस्थामा खस्कँदो अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रबाट पैसा उठाउने होलान् ? यसको प्रभाव कस्तो पर्ने होला ? दलाल पुँजीवादलाई बढाउने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाटै रकम उठाउने होलान् कि अहिलेको आधुनिक प्रविधि उपयोग गरेर वा अन्य उपाय अपनाएर खर्च कम गर्ने उपाय अपनाउने होलान् ? जनचासोको विषय बन्न गएको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनावी खर्च उठाउने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र उद्योग व्यवसाय नै रहँदै आएको छ । यसबाहेक अन्य पेशा पनि पर्न जान्छ । पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा मन्दी आएकाले दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न नसकिने उद्योगी व्यवसायीले बताउन थालेका छन् । यदि त्यसो हो भने विगतको जस्तो दलहरु र व्यक्तिगत उम्मेदवारलाई ठूलो रकम चुनावी खर्च दिने, जितिसकेपछि त्यसको असुलउपर गर्न उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढाउने, भन्सार सुविधाहरु लिने, विभिन्न नाममा कर छुट लिने, कर मिनाहा गराउने तथा कर छल्न राजनीतिक संरक्षण लिने प्रवृत्ति रोकिएला ? निर्वाचन खर्च उठाउने प्रक्रियाबाटै दलाल व्यापारीको बोलवाला हुने प्रवृत्ति रोकिएर नियमसंगत र शिष्ट व्यापार हुने अवस्था आए देश र जनताको उन्नति हुनेछ ।

निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु भएकाले सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कुनै विशेष नीति लागू गर्ने छैन र सरकारको यतातिर विशेष तयारी पनि छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप तीन महिना कुनै खालको सुधारमा जानेछैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक वृत्तले आर्थिक क्षेत्रबाट ठूलो रकम उठाउँदा मूल्यवृद्धिले नियन्त्रण गुमाउन सक्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो समय नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । कोरोनाबाट थलिएको नेपालकाे अर्थतन्त्र पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धबाट थप नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उद्योग व्यवसायलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात प्रभावित हुँदा उद्योगको उत्पादनमा कमी आएको छ भने आयात गरिरहेका मुलुकभन्दा अन्य मुलुकबाट आयात गर्नु पर्दा महँगो पर्न गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी मूल्य बढ्न जाँदा नेपाली उत्पादनले विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन परेको छ । अर्को, डलरको मूल्य अत्यन्तै बढ्न जाँदा पनि आयातीत कच्चापदार्थको मूल्य बढ्न गएको छ । अहिले अमेरिकी डलरको मूल्य १ सय ३२ रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न गएको छ ।

नेपालमा दशैं–तिहारमा अर्थतन्त्र सक्रिय हुनेमा विगतका वर्ष जस्तो बजार सक्रिय नभएको व्यापारीहरुले बताएका छन् । उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्न जाँदा र आम्दानीमा थप वृद्धि नहुँदा उपभोक्ताहरुले खर्चमा कटौती गर्दै लागेको देखिएको छ । यसको असर व्यापारमा देखिएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नबाट रोक्न बितेको बैशाखबाट १० विलासी वस्तुको आयातमा राेक लगाएको छ । यो प्रतिबन्धलाई मंसिर २९ सम्म बढाउने निर्णय भैसकेकाे छ । त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सामान्य प्रभाव परेपनि ठूलै प्रभाव भने परेन बरु भन्सार राजश्वमा भने ठूलै गिरावट ल्याएको छ । व्यवसायीहरुले यस्तो प्रतिबन्ध लगाएर राष्ट्रलाई फाइदा नहुने बताइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्षको ३ महिनामा भन्सार राजश्व २२ प्रतिशतले कमी आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यो तीन महिनामा सरकारी लक्ष्यको ६० दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठ्न सकेको छ । सरकारले पहिलो ३ महिनामा भन्सारबाट १ खर्ब ४७ अर्ब २७ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर असोज अन्तिम सातासम्म ८९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । नेपालको राजश्वको मुख्यस्रोत घट्दै जाँदा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन पर्छ ।

उसो त नेपालमा दलाल व्यापारीहरुको हालीमुहाली बढी भएकाले उनीहरुले जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्ता र सत्ताका खेलाडीको सहयोगमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाइरहेकाले ठूलै आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई भने थप विकृत बनाउनेछ । जनता अझ बढी ठगिनेछन् । राज्यसंयन्त्रको नियन्त्रणबाहिर नेपालको अर्थतन्त्र जानेछ ।

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ४५ देखि ४७ प्रतिशतसम्म राजश्व भन्सारबाट उठ्दै आएको छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी आएको छ । त्यसबाट उठ्ने राजश्व पनि घट्दै गएको छ । निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु भएकाले सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कुनै विशेष नीति लागू गर्ने छैन र सरकारको यतातिर विशेष तयारी पनि छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप तीन महिना कुनै खालको सुधारमा जानेछैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक वृत्तले आर्थिक क्षेत्रबाट ठूलो रकम उठाउँदा मूल्यवृद्धिले नियन्त्रण गुमाउन सक्ने निश्चित छ ।

निर्वाचनको खर्च कम गराउन निर्वाचन आयोगले केही प्रावधानहरु त अगाडि सारेको छ तर अहिलेको जसरी पनि चुनाव जितेर प्रतिस्पर्धीहरुलाई समाप्त गर्ने होडमा रहेको राजनीतिक क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नेछ । अघिल्लो वर्ष चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको र आफूले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री शशांक कोइरालाले खुलासा गरेका थिए । त्यसमा अन्य नेताहरुले पनि सहमति जनाएका थिए । अबको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगलाई खर्च विवरण एउटा देखाउने तर खर्च त्यसभन्दा कयौं गुणा बढी गर्ने अवस्था देखिएको छ । यो निर्वाचनले खर्च धेरै गराए पनि अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने छैन ।

यसबेला खर्च भएको रकम खाना र मदिरा तथा चुरोटजन्य पदार्थ एवं अन्य फजुलमा बढी खर्च हुने विगतको अवस्थाले स्पष्ट गर्छ । यसले मूल्यवृद्धिलाई अझ बढाउने छ जसले गर्दा आमसर्वसाधारण ठूलो मारमा पर्नेछन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार साउनमा मूल्यवृद्धि ८ दशमलव २६ प्रतिशत थियो । सरकारले भने मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालको मूल्यवृद्धि ८ दशमलव १ प्रतिशतमा पुग्ने बताएको छ । अझ खाद्य सामग्री र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य त्यसभन्दा धेरै बढी छ ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई दल र नेताको चुनावी खर्च भर्न त्यति सजिलो छैन । उसो त नेपालमा दलाल व्यापारीहरुको हालीमुहाली बढी भएकाले उनीहरुले जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्ता र सत्ताका खेलाडीको सहयोगमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाइरहेकाले ठूलै आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई भने थप विकृत बनाउनेछ । जनता अझ बढी ठगिनेछन् । राज्यसंयन्त्रको नियन्त्रणबाहिर नेपालको अर्थतन्त्र जानेछ ।