प्रत्यक्षमा खसआर्यपछि मधेसीको वर्चश्व, अन्यको नगन्य प्रतिशत

३० असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जात र समुदायका आधारमा उम्मेदवारी परेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको हो । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरबाट ५ हजार ६३६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरेका छैनन् । विगतमा जस्तै यसपटक पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खसआर्य र मधेसी समुदायको एकलौटी वर्चस्व देखिएको छ । जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारीमा मधेसी र खसआर्य समुदायको संख्या अधिक छ ।

जनसंख्याको आधारमा हेर्दा खसआर्य र मधेसी समुदायबाट जनसंख्याको प्रतिशतभन्दा धेरै उम्मेदवारी परेको छ । तर दलित समुदायबाट भने सबैभन्दा कमजोर उम्मेदवारी परेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारको संख्याको अनुपातले नेपाली समाजमा रहेको जात व्यवस्थाको प्रभाव र वर्गीय असन्तुलनको चित्र झल्काएको छ ।

यसले विगतदेखि शासन सत्तामा रहेको वर्ग अहिले पनि उसैगरी रहिआएको र उत्पीडनमा रहेको वर्गको शशक्तिकरण हुन नसकिरहेको यथार्थ दर्शाएको छ । प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० सिटका लागि देशभरबाट ५ हजार ६३६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यीमध्ये एक हजार ३८० जना मधेसी समुदायका मात्रै छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्यामा १५.३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मधेसी समुदायबाट मात्रै २४ प्रतिशत उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, ३१.२० प्रतिशत जनसंख्या भएको खसआर्य समुदायबाट ३६ प्रतिशत उम्मेदवार छन् भने २८.७० प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायका २७ प्रतिशत उम्मेदवार छन् ।

दलित समुदायबाट सबैभन्दा कम उम्मेदवार छन् । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको जनसंख्या १३.८० प्रतिशत छ । तर कुल उम्मेदवारमध्ये ४.२७ प्रतिशतमात्रै यो समुदायका उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, ६.६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारु र ४.४० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदायबाट ४–४ प्रतिशत उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ गरी खसआर्य समुदायका दुई हजार ७२, मधेसी समुदायका एक हजार ३८०, दलित समुदायका २४१, मुस्लिम समुदायका २२७ र थारु समुदायका १६९ जना उम्मेदवार छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मात्रै दुई हजार ४१२ उम्मेदवार छन् । तीमध्ये खसआर्य समुदायका एक हजार १७, आदिवासी जनजाति समुदायका ६४१, मधेसी ५०६, थारु ६९, दलित ९७, मुस्लिम ८२ जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभा सदसय निर्वाचनतर्फ तीन हजार २२४ जना उम्मेदवार छन् । तीमध्ये आदिवासी जनजाति ९०६, खसआर्य १०५५, थारु १००, दलित १४४, मधेसी ८७४ र मुस्लिम १४५ जना छन् ।

नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट राज्यका निकायमा कमजोर प्रतिनिधित्व रहेको वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास भइरहे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा रहेको त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व शून्यजस्तै छ । निर्वाचन कानुनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।