उम्मेदवार समक्ष सुनाहा जातिकाे गुनासाे, हामी भोट बैंक कहिलेसम्म ?

३१ असोज, दोधारा ‘चाँदनी’ । अल्पसङ्ख्यक सुनाहा जातिले आफूरुको जातीय पहिचान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मत माग्न गाउँ पसेका उम्मेदवार समक्ष सुनाहा जातिले जातीय पहिचानको माग गरेका हुन् ।

“हाम्रो अहिलेसम्म जातीय पहिचान हुनसकेको छैन नेताहरु हरेक निर्वाचनमा आवश्वान दिएर जान्छन् ।” यहाँका स्थानीय कालु सुनाहाले भने, “भोट माग्न आउनेलाई हाम्रो जातीय पहिचानको माग गरेका छाँै आश्वासन मात्रै दिन्छन ।”

उनले सुनाहा जाति अल्पसङ्ख्यक भएकाले अरु जातिको जस्तै कोटा हुनुपर्ने बताए। लोपोन्मुख समुदाय राउटेलाई सरकारले जातीय पहिचान गरी भत्ता दिने गरेको भए पनि सुनाहा जातिको पहिचान नहुँदा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको गुनासो गरे । स्थानीय मेघादेवी सुनारले सुनाहा जातिलाई चुनावको बेला भोट बैंक मात्रै बनाउने गरेको गुनासो गरे। “चुनाबको बेला मात्रै हामीलाई यो गर्छांै तपाईका समस्या समाधान गर्छौं भनेर आश्वासन दिन्छन ।” उनले भने, “चुनाव जितेपछि हाम्रो समस्याबारे बोलिदिने कोही हुँदैन ।” उनले जातीय पहिचानको लागि पटकपटक सरकारसँग माग गरे पनि त्यो पूरा नभएको बताए ।

नदीमा सुन छानेर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायमा पछिल्लो समय पेसासमेत लोप हुन थालेको छ । स्थानीय घनश्याम सुनाहाले सुनाहा जातिको छोराछोरीलाई पठनपाठन निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । “राउटेजस्तो सुनाहा जाति पनि हो राउटे जातिलाई सरकारले सूचीकृत गरेर भत्ता दिने गरेको छ ।” उनले भने, “अरु जातिजस्तै हाम्रो जातिको पनि कोटा हुनुपर्छ हाम्रो पनि जातीय पहिचान हुनुपर्छ ।”

सुनाहा जातिको समूह बनाएर काठमाडौंसम्म पुगेर सरकारसँग जातीय पहिचानको माग गरे पनि बेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे । “काठमाडौं जान पैसा नभएर सबै परिवार दुई हजार उठाएर काठमाडौँ पुगेर आफ्ना माग राख्यौँ ।” उनले भने, “चुनावका बेला मात्रै हामीलाई खोज्दै आउँछन् ।”

सुनाहा समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनले बताए । “आर्थिक समस्याका कारण हाम्रा छोराछोरीले विद्यालय जान पाएका छैनन् ।” उनले भने, “आर्थिक अभावकै कारण हाम्रा छोराछोरी विद्यालय छोडेर रोजगारीको लागि भारत जान्छन् ।” बर्दिया र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको यो समुदायले पटकपटक जातीय पहिचानको लागि सरकारसँग आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।