दलालको पटुकी बाँधेर विकासका नाराः ठूला दलको सिद्धान्त एकातिर घोषणापत्र अर्कैतिर, जनताले कसरी लिने ?

देशमा आमनिर्वाचनको रन्को चलिरहेको छ । दलका शीर्ष नेतादेखि अन्य नेताहरु मतदाताको घरदैलो गर्न व्यस्त भइसकेका छन् । बीचमा तिहार पर्व परेकाले यसको उपयोग पनि राम्रोसँग हुने नै छ । देउसी भैलो पनि चुनाव प्रचारप्रसारसँग जोडिने छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले तिहारअगाडि त भन्न सकिन्न तिहारलगत्तै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेछन् । साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नेछन् । लोकतन्त्रको ठूलो सौन्दर्य दल तथा अन्य उम्मेदवारले अबको पाँच वर्षमा के–के काम गर्ने ? भन्ने कुरा आफ्ना दलका सिद्धान्त अनुसार तयार पारेर जनतासामू राख्नु हो । यसको मूलमर्म इमान्दारिता र पारदर्शितामा प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नु हो ।

यथार्थमा भने यस्तो छैन, लामो समय सरकार चलाएका वा त्यसकै वरिपरि रहेका तथा अब पनि उनीहरुकै विजय–पराजयलाई उत्सुकताका साथ हेरिने ठूला दलहरु तथा तिनका नेतृत्वपंक्ति यथार्थ घोषणापत्र होइन दलालको पटुकी बाँधेर विकासका नारा घन्काउन थालिसकेका छन् । जनतामाथिको यो बेइमानी अहिलेसम्म भइरह्रयाे तथा अब पनि त्यो जोडजुलुमका साथ हुने अवस्था देखिन थालिसकेको छ ।

दलहरुका घोषणापत्र कस्ता आउलान् भन्ने कुरा तिनका शीर्ष नेता तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरुका भाषणबाट पूर्वाभाष हुन थालेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठबन्धन तथा एमाले राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धन दुवैले अहिलेसम्म कुनै सैद्धान्तिक धरातल टेकेर भविष्यको बाटो कोर्ने ध्याउन्नमा भन्दा एउटा गठबन्धनले अर्को गठबन्धनलाई कसरी हराउने ? कसरी तिनका प्रभावशाली नेताहरुलाई धूलो चटाउने भन्ने रणनीतिमा लागिरहेका छन् ।

यी दुवै गठबन्धन दलहरुका सार्वजनिक सिद्धान्त सहकार्यमा जाने दलहरुसँग सामान्य रुपमा पनि मेल खाँदैनन् । कांग्रेसको सार्वजनिक सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो भने माओवादी र एसले जनवादपछि समाजवादलाई आफ्ना सिद्धान्त मानेका छन् । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै समाजवाद भनिरहेको छ भने राप्रपा पुनः राजतन्त्र फर्काउने भनिरहेको छ । जसपा त केपी ओलीको कदमको कट्टर विरोधी हो । यस्ता परस्पर विरोधी दल मिलेर निर्वाचनमा गएर जितेपछि कस्तो सरकार बनाउने होलान् ? यसले के देखाउँछ भने शीर्ष नेता र तिनका घेराको अबको ध्येय सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने होइन कि कसरी हुन्छ सत्ता हात पार्ने ? चाहे जोसँग होस् मिलेर जाने, जितेपछि राज्यको स्रोतसाधन मिलेर खाने भन्ने स्पष्ट छ ।

यी दुवै गठबन्धनका ठूला दल र तिनका शीर्ष नेता र तिनी वरिपरिका नेताहरुको व्यवहार हेर्दा दलाल पुँजीवादको पटुकी बाँधेर विकासको नारा दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादी वा जनवादी हुँदै प्रगतिशील समाजवादी व्यवहार दलाल पुँजीपतिहरुसँगको साँठगाठ भएपछि सुशासन, सन्तुलित विकास, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कहाँबाट हुन्छ ? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो सरकारका बेला विकासका ठूल्ठूला नारा लगाए तर कुनै अवरोध नभएका बेला वाइड बडी, यती, ओम्नी, बालुवाटार, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण जस्ता ठूल्ठूला काण्डहरु दलालका माध्यमबाटै भएका थिए ।

भन्न सकिएला, दलाल पुँजीपतिहरु ज्यादै छट्टु हुन्छन्, केपी ओलीलाई फसाए कि ? होइन, ती काण्डमा संलग्नलाई कारबाही गर्नको साटो ओलीले तिनीहरुको जबर्जस्त बचाउ गरेका थिए । अहिले केपी ओलीले गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्र कमजोर बनायो, समाप्त पार्यो भन्दैछन्, विश्व परिवेश केही फरक भएकाले थोरै राम्रो देखिए पनि उनको समयमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कुनै पनि उपाय अपनाएका होइनन् । बरु सबै क्षेत्रमा दलाल पूजीपतिलाई नै प्रश्रय दिए । उनको कार्यकालमा ठूला योजनाका ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा पनि कुनै कारबाही भएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अगाडि बढेन तर अहिले पनि उनको चर्को नारा विकास नै हो ।

संविधानविरुद्ध संसद भंगको विषय त भयो नै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ओली सरकारको कुशासन तथा अर्थतन्त्रमाथिको हमलाको विरोध, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै विकासलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस्तो काम भयो त ? दलालहरु कारबाहीमा पर्लान्, ठूला आयोजना अगाडि बढ्लान्, सरकारले अगाडि सारेका योजना पूरा गर्न राज्यसंयन्त्र लाग्ला भन्ने जनताको आशा पूर्णरुपमा निराशामा परिणत भयो । दलाल पुँजीपतिहरु त झन् सक्रिय पो भए, योजनाका ठेकेदारहरुले कामै नगरे पनि कारबाही भएन ।

ओलीको समयमा एकथरी दलाल पुँजीपति सक्रिय भए गठबन्धन सरकारका बेला अर्काथरीले हालीमुहाली गर्ने मौका पो पाए । अझ कति त दुवै सरकारमा सक्रिय छन् । अहिले यी ठूला दलले समानुपातिक सूचीमा पारेका व्यक्ति, प्रत्यक्षमा टिकट दिएका केही व्यक्तिलाई हेर्दा नेपालका पार्टी संयन्त्र दलाल पुँजीपति तन्त्रबाट घेरिएका छन् भने अब बन्ने सरकार पनि यो प्रवृत्तिबाट टाढा जानेछैन । जब पटुका त्यसैको बाँधिएको छ, त्यसैबाट घेरिएको छ भने उनीहरुको हितबिना विकास कसरी अगाडि बढ्ला ? नेपालको राजनीतिलाई अठ्याइरहेका अहिलेका राजनीतिक दलले घोषणापत्र जेजस्ता बनाए पनि यो दलालीको जालोलाई चिरेर विकासलाई अगाडि बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने तथा निर्यात बढाउने नीति लिइने छैन । घोषणापत्रमा उल्लेखै भए पनि त्यो जनता अल्मलाउने उपक्रम मात्रै हुनेछ ।

ठूला दलका यस्ता व्यवहारलाई जनताले कसरी लिने होलान् ? अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय बन्न गएको छ । अझ अहिले ठूला दलले सिद्धान्तबीच कुनै साइनो नरहेका दलहरुबीच गठबन्धन गरेर जनताले आफ्नो दलका प्रतिनिधि छान्न पनि नपाउने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । कुनै समय कट्टर विरोधी दल तथा तिनका नेतालाई अहिले भोट हाल्न बाध्य पारिएको छ । यस्तो अवस्थामा आमजनता कसरी खुशी होलान् ? दलप्रति जनता रुष्ट भए परिणाम अर्कै आउन सक्छ, स्वतन्त्र वा बागी उम्मेवारलाई भोट हालिन सक्छ । यस्तो अवस्था आए राजनीतिको स्वरुप नै फेरिन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा जे जस्तो पणिाम आए पनि राजनीतिमा मोलाउँदै गएका विकृति हट्न भने कठिन छ ।