ब्याजदरले व्यवसायी र बैंकबीच तनाव, अर्थमन्त्रीको आश्वासले गभर्नर दवावमा

६ कात्तिक, काठमाडौं । दशैं ताका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले वित्तीय तरलताको अभाव झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यति बेला कायम रहेको व्याजदरलाई नियन्त्रणमा नराखे हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रणमा ल्याउने चेतावनी दिए । बजेटमा राखिएका करका दरलाई लिएर रुष्ट बनेका व्यवसायी फकाउन र आफुसँग मतभेद राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि दवाव डाल्न अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो चेतावनी दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्मा आफुप्रति रुष्ट व्यवसायीलाई फकाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको कर्जाको व्याजदर घटाउन चाही रहेका थिए भने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दशैं लगत्तै ब्याजदर बढाउने पक्षमा थिए । त्यसकारण मन्त्री शर्माले ब्याजर घटाउन माग गर्ने व्यवसायीको पक्ष लिँदै उनले गभर्नरमाथि दवाव बढाउन खोजेका थिए । शर्माले भरसक व्यवसायीलाई उकास्ने खोजे ।

अर्थमन्त्री शर्माको त्यो उक्साहट अहिले आएर अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि चुनौतिको विषय बन्न पुगेको छ । ब्याज बढेको विषयलाई लिएर उद्योगी र व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले देशभर तिहार लगत्तै आन्दोलन चर्काउने र नेपाल राष्ट्र बैंक घेर्ने रणनीति बनाएर यसको नेतृत्व गर्न छाता संगठनहरुलाई भनेका छन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षा शेखर गोल्छाले ब्याजदर जथाभावी बढाएर ज्यादति गरेको भन्दै स्थानीय स्तरबाटै बैंकहरुविरुद्ध मोर्चाबन्दीसहितको आन्दोलन चर्काउन दशभरका उद्योगी र व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनपछि प्रादेशिक रुपमा व्यवसायीहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । स्थानीय उद्योग र वाणिज्यसम्बद्ध संघसंस्थाले अन्य ठूला व्यवसायी र छाता संगठनहरुलाई पनि आन्दोलनमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अस्ति शुक्रबार भैरहवाका उद्योगी–व्यवसायी नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुका नीतिका कारण मारमा परेको भन्दै कालोपट्टीसहित सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिए । रुपन्देही उद्योग वाणिज्य संघकै अगुवाइमा व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको भैरहवा कार्यालयमा ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । यस्तो प्रदर्शन केही दिनदेखि जिल्ला–जिल्लामा भइरहेका छन् ।

गत १ कात्तिकमा सुर्खेतका व्यवसायीले ‘बैंक बहिष्कार’ लेखेको ब्यानरसहित वीरेन्द्रनगरमा जुलुस निकालेका थिए भने २ कात्तिकमा व्यवसायीकै आहृवानमा नवलपरासीको बर्दघाट बजारसहित त्यहाँका सबै बैंक बन्द गराए । ३ कात्तिकमा सुनवल बजारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै नवलपरासीको परासी बजार र बैंक बन्द भए । बिहीबार इटहरीमा पनि उद्योगी व्यवसायी सडकमा आएका थिए ।

ब्याजदर वृद्धिको विरोध व्यवसायीको आन्दोलनले अत्यावश्क सेवाका रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय सेवा बन्द भएका छन् । निजी क्षेत्रले बैंक ब्याजदरसहित १ कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा गएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था र व्याजदर वृद्धिको विरोधमा व्यवसायीले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पनि दिइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेर भएपनि बैंकको ब्याजदर घाटाउने आश्वासन दिएपछि यस्तो आन्दोलन देशभर हुन थालेको हो । जसले उद्योगी, व्यवसायी र बैंकबीचको टकराव झन झन बढाउँदै लगेको छ । बैंकको बढ्दो ब्याजदरले ठूला व्यवसायिक घरानाका उद्योगी र व्यवसायीभन्दा मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका व्यवसायी तथा साना लगानीकर्ताहरु बढी मारमा परेको देखिएको छ ।

यता, बैंकरहरुले भने अहिले पनि ठूला व्यवसायीको ब्याजदर ११ देखि १२ प्रतिशतभन्दा माथि नपुगेको बताएका छन् । ठूलो उद्योगीहरुले बैंकसँग बार्गेनिङ गरेर बेस रेटमा १ देखि २ प्रतिशतभन्दा माथि नतिरेको उनीहरु बताउँछन् । व्यवसायीले वित्तीय तरलता सहज भएको समयमा बेस रेटमा २ देखि ३ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा पाएको थिए भने अहिले प्रिमियम बढेर ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुगेकाले समस्यामा परेको वयवसायीहरुको भनाइ छ ।

व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले बेस रेटमा प्रिमियम जोड्ने व्यवस्था जुन उद्देश्यले ल्याएको हो त्यो अनुसारको मर्म बैंकहरुले नबुझेको तर्क आउन थालेको छ । सामान्य तया राष्ट्र बैंकले ऋणीको रेटिङ गरेर कर्जाको जोखिम तथा वर्गीकरण गरेको कर्जाको क्षेत्र अनुसारको जोखिम भारलाई हेरेर बेस रेटमा प्रिमियम निर्धारण हुनुपर्ने हो । तर, निजि बैंकहरुले बैंकिङमा पहुँचका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गरिरहेका छन् ।

धेरै समय अगाडी देखि नै पहुँच हुने ठूला उद्योगीहरुले तरलता अभावको बेलामा पनि कर्जा लिएर ब्याजदरमा पनि बेस रेटमा १ देखि २ प्रतिशत प्रिमियममा पाउने अवस्था कायम रहेको हो । तर, पहुँच नभएका साना व्यवसायीलाई एक वर्षअघि बेस रेटमा ३ प्रतिशत प्रिमियम पुर्याएका कारण अहिले नवीकरण गर्दा बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्रिमियम लिइरहेका छन् ।

बैंकहरुले नै व्यवसायीहरुबीच गरेको भेदभावले गर्दा स्थानीय स्तरबाटै बैंकविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । यसलाई समयमै समाधान नहुने र बैंकहरु सचेत नहुने हो भने राष्ट्र बैैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अर्को हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । ‘राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष नै बैंकहरुले कर्जामा बेस रेटमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला केही बैंकहरुले बदमासी गर्दा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेन् ।

अहिले बैंकहरुकै कारण राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरको प्रिमियममा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आएको विज्ञहरुको भनाइ छ । बैंकको चर्को ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागसहित व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंक पनि दवावमा परेको छ । ब्याजदर वृद्धिविरूद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका व्यवसायीहरु यतिकै फिर्ता हुने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

उद्योग बाणिज्य महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्र नै संकटमा गएर सबै क्षेत्रले घाटा ब्यहोर्नु पर्दा बैंकिङ क्षेत्रले भने चलाखी गर्दै निजी क्षेत्रको घाँटी रेटेको बताएका छन् । बुधबार महासंघद्वारा आयोजित तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा गोल्छाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा नघटाउने सर्तमा व्यवसायीको ढाड सेक्ने गरी ब्याजदर बढाएको र अत्याधिक ब्याजदर बढाएर प्रिमियम समेत बढाएर नाफा कमाएको आरोप लगाएका थिए ।

यतिबेला बैंक र व्यवसायीबीच झगडाबारे राष्ट्र बैंकले भने चासो देखाएको छैन् । बैंक सञ्चालकहरुले भने व्यवसायी, राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर ब्याज बृद्धिको सबै दोष बैंकमाथि थुपारेको बताइरहेका छन् । अहिलेको समस्याको मूल कारण व्यवसायी नै भएको बैंकरहरुको आरोप छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोककोभन्दा बढी शुल्क नलिएको भन्दै अर्थतन्त्रको समस्यालाई आफुहरुले रोक्न नसक्ने बताइरहेका छन् । चाहिएको बेला बेस रेटमा यति प्रतिशत प्रिमियम तिर्न तयार छौं भन्दै सम्झौता गरेर कर्जा लिने र अहिले बैंक बहिष्कार आन्दोलन गर्ने कुराको औचित्य नदेखिने बैंकहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले साना तथा घरेलुसहित कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जामा प्रिमियम कति हुने भनेर तोकिदिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार बेस रेट बढ्दा ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने भएकाले बैकहरुको लागत नै बढेर बढेको कर्जाको ब्याजदर बढाएको दावी बैंकहरुले गरेका छन् । यसले पनि बैंकहरुले असोजमा बढाएको निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा प्रथम त्रैमासमा वृद्धि हुने औसत बेसरेटमा भएको वृद्धि अनुसार कर्जाको ब्याजदर थप बढ्ने देखिएको छ । यो अनुसार कात्तिकबाट ४ वर्ष अगाडिको उच्च ब्याजदरको रेकर्डसमेत ताडिन सक्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने बताए पनि विज्ञहरु भने बैंकको ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र गर्ने भन्ने कुरा नै गलत भएको बताउँछन् । उनीहरुको भनाइमा बजारले ब्याजदर निर्धारण गरे मात्रै सहजता आउन सक्छ । सरकारले अहिले पनि १० किसिमको कर्जामा ब्याजदर तोकको छ । कतिपयले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा थपघट नगर्नू भनेपछि ब्यापारीको मनोबल बढेको र बैंक बन्द गराउने हदसम्म पुगेको पनि बताएका छन् ।

यता, राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर वृद्धिको विषयमा व्यवसायीको विरोध र त्यसको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले प्रिमियम बढाएर ब्याजदर बढाएपछि त्यसको सुपरीवेक्षण गरेर फिर्ता पनि गराइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याजदर फिर्ता गराउने व्यवस्था पनि गरिरहेको जनाएको छ ।

अब तिहार लगत्तै थप आन्दोलन चर्काउने तयारीमा व्यवसायीहरु छन् । बैंकहरुको ब्याजबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै पक्षलाई अर्थमन्त्रालयमै बोलाएर एक चरण छलफल त गरेका छन् तर, यसको निचोड दिएका छैनन् । उनले यो समस्याको समाधान राष्ट्रकका गभर्नर अधिकारीले गर्नुपर्ने तर्फ संकेत गरेका छन् । उद्योगी र व्यवसायीको टोलीले राष्ट्र बैंकसंग पनि छलफल गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री र गभर्नर एकअर्काको ताकाताकमै अडिइरहेका छन् ।