आवश्यक ८ करोड मतपत्रमध्ये ४ करोड छापियो, बाँकी ४ करोडमा २ करोड छापिँदै

१२ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ भइरहेको जनाएको छ । आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका लागि ८ करोड मतपत्र आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आवश्यक ८ करोड मतपत्रमा ४ करोडको छपाई सकेर बाँकी ४ करोडमध्ये २ करोड मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । २० गतेभित्र प्रत्यक्षको मतपत्रको छपाइको काम सकिने आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पनि सोमबारदेखि ढुवानी सुरु गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पहिलो चरणमा पठाउने आयोगको तयारी छ ।

आयोगका अनुसार यसपालि मतदाताले चार प्रकारको मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्षमा एक÷एक मत र दुवै सभाको समानुपातिकमा एक÷एक मत दिनुपर्ने हुन्छ । चार प्रकारको मतपत्र ८ करोड छापिने अयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार दुवै सभाको समानुपातिकतर्फको ४ करोड मतपत्र छापेर ८ जिल्लाबाहेक अन्यत्र ढुवानी भइसकेको छ । सवारी अवरुद्ध भएको जिल्लामा मात्रै समानुपातिकको मतपत्र ढुवानी हुन बाँकी छ । यी जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै मतपत्र सँगै पठाउने तयारीमा आयोग रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा शुक्रबारदेखि निर्वाचन सामग्री पठाउन थालेको हो । आयोगले निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन अधिकृतलाई पठाउनेछ । निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतलाई सामान दिएर मतदानस्थलमा पठाउनेछ ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र समानुपातिकको मतपत्रलाई कात्तिक २७ सम्ममा पुर्याइसक्ने र मंसिर १ सम्ममा मतदान अधिकृतलाई सामग्री हस्तान्तरण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्य आयोगले राखेको छ । आयोगले मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने मतपेटिका, छेकाबारा, स्वस्तिक छापलगायत ५८ प्रकारका सामग्री पठाउन थालेको हो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहमै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले शुक्रबार मात्रै २१ कन्टेनर सामान जिल्ला पठाइएको छ । हरेक सवारीको ‘भेइकल ट्रयाक स्टिम’ बाट निगरानी गरेर कर्मचारीसमेत खटाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगबाट सामान लिएर गएका सवारीको सुरक्षा प्रत्येक जिल्लाका सुरक्षाकर्मीले गर्नुपर्नेछ ।

आयोगका अनुसार मतपेटिकामा टाँसिने स्टिकर, रबर म्याट र केही मतपेटिका अझै आउन बाँकी छ । आयोगले खरिद गरेको सामान आयोग परिसरमै रुजु गरेर हरेक जिल्लामा पठाएको हो । सामान प्याकिङ र रुजु गर्न निजामती कर्मचारीबाहेक सेनालाई पनि आयोग परिसरमा परिचालन गरिएको छ ।

निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारमाध्यमबाहेक हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पोस्टर, पम्प्लेट छपाइ गरेर पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले विगतमा मतदाता शिक्षाका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

६ महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थिएन । घरदैलो कार्यक्रममा ४० करोडभन्दा बढी खर्च गरेर घरदैलोमा पठाएको कर्मचारीले दलको प्रचार गरेकाले यसलाई प्राथमिकता नदिएको आयोगको भनाइ छ ।

पत्रिका, रेडियो र टीभीमार्फत पनि मतदाता शिक्षाको सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको आयोगले जनाएको छ । अहिले प्रतेक जिल्लामा सीडीओको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा समिति, पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा र वडामा सचिवको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा समितिको संयन्त्र बनाएर काम भइरहेको बताइएको छ ।