कहिले आउँछ सत्ता गठबन्धनको देश बनाउने साझा एजेण्डा ?

१३ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाहेक सबैमा तालमेल मिलाएका पाँच राजनीतिक दल सम्मिलित सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले निर्वाचनपछि पनि यसलाई कायमै राख्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त यो गठबन्धन आगामी २० वर्षसम्म पनि जानसक्ने बताइरहेका छन् । नेकपा आमोवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल‘प्रचण्डको भनाइ पनि उस्तै छ । आगामी मंसिर ४ को आम निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउन शीर्ष नेताहरुले आह्वान गरिरहेका छन् । तर, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बनेका देशमा के कस्ता काम गर्ने भन्ने साझा एजेण्डा बनाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनले के कस्ता काम गर्छ र उनीहरुलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि आम मतदाता अन्योलमा छन् ।

निर्वाचमा सत्ता गठबन्धनको माहोल राम्रो देखिदै गएको बेला आगामी निर्वाचनपछि यही गठबन्धनले सरकार बनाएमा के गर्छ भन्ने कुरा नआउँदा मतदातामा भ्रम फैलाउनेहरुलााई सहज भइरहेको छ । सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायले गठबन्धनले आगामी पाँच वर्षमा के गर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र खाजिरहेको छ । तर, यसप्रथि गठबन्धनका नेताहरुले चासो छैन् । दलहरुले जारी गर्ने घोषणापत्र जस्तै पाँच दलको साझा कार्यक्रमको खोजी यतिबकेला गाउँगाउँमा भइरहेको छ ।

२०७८ असारमा निर्माण भएको पाँच दलीय गठबन्धनको उद्देश्य मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र मर्म विपरीत दुई–दुई पटक गरिएको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन लगायत तात्कालीन सरकार प्रमुखको अनेकौ स्वेच्छाचारी कदमहरुलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु हो । तर, यतिले मात्रै जनता विश्वस्त हुने अवस्था छैन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार बनेपछि संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप काम गर्दै आएको, गठबन्धन सरकार गठन भए लगत्तै महामारीको रुपमा रहेको कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण भएको, वर्तमान गठबन्धनको सरकारले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको, जनताको आवश्यकता पूर्तिका निम्ति निरन्तर क्रियाशिल रहेको जस्ता कुरामा मात्र अहिले शीर्ष नेता केन्द्रित छन् ।

छोटो अवधिमा सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै भयरहित वातावरणमा निश्पक्ष रुपमा सफलताका साथ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको र अहिले गठबन्धनको यो सरकार आउदो आम निर्वाचनलाई पनि भयरहित र निस्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न कटिबद्ध भएको भन्ने कुराले मात्र गठबन्धनका आगामी कार्यक्रमको स्वरुप देखिदैन् ।

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनले सााझा एजेण्डा ल्याउनै पर्छ । उनीहरुले यसअघि नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुरुप राष्ट्रियता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न वर्तमान चुनावी गठबन्धन दलहरु प्रतिवद्ध रहेको र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो नै साझा र प्रष्ट बैचारिक धरातल र सहकार्यको आधार भएको बताएका थिए ।

तर, गठबन्धन दलहरुले लिएको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति आम नेपाली जनताले साझा दस्तावेज खोजेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गदै जनताकोे संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवतै रहेको परिस्थितिमा संविधान माथिको प्रतिगमनको खतरा रहे सम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने भने पनि के काम गर्ने भन्ने एजेण्डा गठबन्धनले ल्यानएको छैन् ।

देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन र जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवाकोे सुनिश्चितता गर्दै उत्पादन वृद्धि र मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणकोे राष्ट्रिय कार्यभारलाई गठबन्धन दलले उच्च प्राथमिकता दिने कुरा साझा रुपमा आउन सके मात्रै जनतामा विश्वास हुन्छ ।

मुलुकभित्रै औद्योगिक एवम् कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र लाखौंको संख्यामा देशबाट बाहिरिइरहेको युवा जनशक्तिका लागि देशभित्रै व्यवसाय, स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने विषयमा गठबन्धनको धारणा प्रष्ट छैन् । सेवा र सुविधामा आम नागरिकहरुको सहज पहुँच पुर्याउने र ती सेवाहरुको स्तरीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने स्थिर र बलिया सरकारहरुले मात्र सम्बोधन गर्न अवस्थालाई उनीहरुले ध्यान दिएको देखिदैन ।

जनताको समृद्धिको आकाँक्षालाई आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बिना आलटाल र ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि गठबन्धन दलहरुका प्राथमिकताहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि एवम् बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन, द्रुत औद्योगीकरण, व्यापार घाटाको न्युनीकरण गर्न आयत प्रतिस्थापन एवम् निर्यात प्रवद्र्धन र नेपालको तुलनात्मक लाभ एवम् प्रचुर सम्भावना भएका जलविद्युतजस्ता क्षेत्रहरुको विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि पर्याप्त निजि, सहकारी एवम् सार्वजनिक लगानी बृद्धि गर्दै देशको हितमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति गठवन्धन सरकारले लिनेछ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको सक्रिय पहल र उचित सहकार्यमा अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरुको विकास नगरी जनताको समृद्धिको आकाँक्षालाई यथार्थमा साकार गर्न सकिंदैन । यातायात पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र ऊर्जा विकास तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरुबाट मुलुकलाई लाभ दिलाउनु तत्कालका प्राथमिकताहरु हुन् । सडक, रेल एवम् हवाई यातायातको विस्तार गरी त्यसलाई विश्वसनीय एवम् सुरक्षित बनाउन निरन्तरको प्रयास आवश्यक छ ।

जलविद्युतको विकास मार्फत मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्दै मुलुकमा उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्न, सफा ऊर्जाको उपभोग बढाएर वातावरण विनाश रोक्न, स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको निर्यात बढाउदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाइ भयावह बन्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्ने सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने प्रष्ट दूरदृष्टि र कार्य योजनाका साथ गठबन्धनको भावि सरकारले गर्ने कार्य स्पष्ट रुपमा आउनुपर्छ ।

आर्थिक अभावका कारण आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट कोही पनि नेपाली बञ्चित भइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरी सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न गठबन्धनका दलहरु प्रतिबद्धता आवश्यक छ । उच्च शिक्षाका लागि बर्षेनी बिदेशिने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा र त्यससँगै हुने प्रतिभा पलायन अहिलेको मूल चिन्ताको विषय हो । मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिन, योग्यता र क्षमता अनुरुपको शीप सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

अध्ययनसंगै आय आर्जन गर्न र अध्ययन पछि लाभदायी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाहरुको साझा प्रयास आवश्यक छ । त्यस्तै, एकातर्फ नेपालीहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि बर्षेनी ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ भने मुलुकभित्रै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय विस्तारको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि सार्वजनिक र निजी लगानीका स्रोतहरुलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालित गर्न विश्वसनीय र सबल सरकारको आवश्यकता छ । यस कार्यमा देशका लोकतन्त्र पक्षधर प्रमुख दलहरुको गठबन्धन क्रियाशील हुन्छ भन्ने कुरा साझा रुपमा ल्याउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सबलीकरणको मूल आधार महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, सीमान्तिकृत, आदिवासी जनजाती, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतको राज्यको नीतिनिर्माण तहमा सक्रिय प्रतिनिधित्व, सामाजिक–आर्थिक समावेशीकरण र सशक्तीकरण नै हो । वर्तमान संविधानले उनीहरुको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार र अवसरहरुको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको यही भावना र मर्म अनुरुप सामाजिक न्यायको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कानूनी, संरचनागत र प्रशासनिक सुधार गर्नु र निरन्तर परिष्कार गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्नु गठबन्धन दलहरुको नीति हुनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरुप गतिशील, सन्तुलित र अद्यावधिक बनाउनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सम्मिलित गठबन्धन सरकार साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने छ ।

बर्तमान विश्व कुटनीतिलाई सर्वाधिक प्रभावित पार्ने प्रमुख तीन वटा मुद्दाहरु जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकास तथा समानता र समृद्धि सहितको साझा विश्व अवधारण एवं भूमण्डलीकरणकाबीच नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीति सञ्चालन,द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप गर्न गठबन्धन सरकार प्रयत्नशील देखिएको छैन् ।